२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर

सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर

गोपिनाथ घिमिरे, उपमहाप्रबन्धक, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

सदस्यहरुले सदस्यहरुद्वारा सदस्यहरुकै लागि सञ्चालित स्वनियमकारी संस्था हो सहकारी । यो यस्तो आन्दोलन हो जसले विविध जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्गका सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा केन्द्रित भई काम गर्दछ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप गौण रहन्छ । सहकारी इतिहासलाई खोतल्ने हो भने अठारौँ शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको वर्ग समीकरणका क्रममा उपभोक्ता सहकारीको गठन भएको पाइन्छ । समयक्रम र कार्यक्षेत्र विभाजनका आधारमा यसको परिवर्तित स्वरुप बचत तथा ऋण लगायत विभिन्न सहकारी स्थापित हुन पुगेको हो । नेपालका सन्दर्भमा भने जहानीया राणा शासन व्यवस्थाको अन्त्यपछि वि.सं. २०१० मा सहकारी विभाग गठन भए तापनि आधिकारिक सहकारीको स्थापना भने वि.सं. २०१३मा मात्र सहकारी विभागमा दर्ता भएको प्रमाण पाउन सकिन्छ । यसपछि आजसम्म आइपुग्दा सहकारी जगत्ले ठूलै फड्को मारिसकेको पनि छ । पर्दाको जन्ती मर्दाको मलामी” भनेझैँ सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्रियाकलाप सबैमा सहकारी जोडिएको छ फलतः सहकारी हरेक सदस्यको जीवनको अभिन्न पाटो बनेको छ ।
नेपालमा विद्यमान सदियौँदेखि चलिआएको मेलापर्म, अ‍ैँचोपैँचो, सरसापटी, गुठी आदि कार्यहरु अघोषित सहकारीका स्वरुप हुन् । यी कार्यहरु सङ्गठित रुपमा गर्दैजाँदा समाजमा प्रतिष्ठापित बन्दै गयो र यसको विकसित रुपमा सहकारी संस्थहरुको जन्म भएको हो । जसका कारण समाजले सहकारीको आवश्यकता महशुश गर्यो र सहकारीहरु खुल्ने क्रम बढ्दै गयो । सहकारीको विकास र विस्तारसँगै यसको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गयो । सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक अवस्थितीका आधारमा भिन्नभिन्न आवश्यकता महशुश गरियो र सहकारी सदस्यहरुको आवश्यकता अनुरुप फरक फरक कार्यमा केन्दित हँदै गयो । जसका कारण सकहारीका कार्य प्रकृति निर्धारित बन्न पुगेको हो । यसभित्र मूलतः उत्पादन केन्द्रित र बजार व्यवस्थापन केन्द्रित सहकारीहरु स्थापित हुन पुगेका छन् ।

मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै विकसित सहकार्यको उपज सहकारीले वर्तमान युगमा आइपुग्दा ठूलै फड्को मारेको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकारी ब्रान्ड नै बन्न पुगेको छ । जुन जुन समाजमा सहकारीको आवश्यक्ता महसुस भयो त्यस्ता समाजमा सहकारीहरु खुले त्यस्ता सहकारीका सदस्यहरु २ प्रकारका उद्देश्यबाट प्रेरित भएको पाइन्छ । एकखाले उत्पादन गर्ने र अर्का त्यसको बजार ब्यवस्थापन गर्ने त्यसरी उद्देश्य सहित खोलिएका सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुकालागि सेवा दिन कुनै नेता हुन जरुरी देखिएन र त्यसमा राज्यको हस्तक्षेपको जरुरी थिएन सदस्यहरुको जिवन सहजता तर्फ गयो । त्यसरि सफल भएका सहकारीको सिको गर्दै समाजका टाठा बाठा भनौदाहरु अब आफुलाई सहकारीका अगुवाको रुपमा स्थापित गर्न समाजका विपन्न गरिब श्रमजिवी किसानहरुलाई एकिकृत गरी सहकारी संस्थाहरु खोल्ने र त्यसको अगुवा बन्ने अनि त्यसको लाभ लिने कार्यहरु विस्तारै अगाडी बढ्यो, त्यस्ता अगुवाहरुले ठुलो ठाउँ ओगटन थाले र त्यस्ता नेताहरु धेरै भए खासगरि अविकसित मुलुकहरुमा त्यस पछि समाजले सहकारीलाई ठगि खाने भाँडोका रुपमा चित्रण गर्न थाले नभन्दै त्यस्ता अगुवाहरु हिजो सम्म आफु सरहनै थिए आज कसरी उसको दैनिकी र मेरो दैनिकीमा फरक पर्न गयो उ सधै विदेश भ्रमण किन ? समाजका अन्य ब्यक्तिहरुले समेत सोच्न थाले र उनिहरुले पत्ता लगाए कि धनिहुने उत्तम विकल्प भनेको सहकारीको नेता हुनु पर्ने रहेछ । अब उसले पनि आफु भै रहेको संस्था छोडि अर्का संस्था खोल्छ । उ आफैले त्यसको नेतृत्व गर्छ ।विस्तारै पहिलो अगुवा जस्तै उ पनि नेता हुन पुग्छ र आफुलाई समाजमा अब्बल दर्जाको सहकारी कर्मि स्थापीत गर्न सफल हुन्छ तर त्यो कुरा समाजले नियालि रहेको हुन्छ तर राज्य त्यहि अब्बल दर्जाका नेताको पछि पछि हुन्छ किनभने शुरुमा खोलिएको आवश्यक्ताको सहकारीले राज्यका ठेकेदारहरुका आवश्यक्ता पुरा गर्न सक्दैन । यसको परिणाम स्वरुप समाजले धान्नै नसक्ने सहकारीहरु र सहकारीका नेताहरुको जन्म हुन्छ समाजमा चेतनाको स्तर विस्तारै बढदै जान्छ त्यसपछि समाजलाई थाहा हुन्छ अबत सहकारीहरु र यसका सदस्यहरुको हालत के हुने ? त्यसबेला सम्म ढिलो भै सकेको हुन्छ सहकारीको संख्या र धेरैको मनोवल र कार्यशैलिमा सुधार ल्याउने क्रममा अब सरकारले सिंगो सहकारी उद्देश्य र कार्य अंगालेर हिडेका सहकारीहरु माथि नै वुट प्रहार हुन थाल्छ । आतंक मच्याउन खोज्नु यसको परिणाम हो ।

तर आज समागजको बिकास संग संगै मानिसमा आएको चेतनाको स्तरमा आएको परिर्बतनले सहकारि र समाजको सम्बन्धका सहकारीका मुल्य मान्यताको पुन नयाँ परिभाषा स्थापित गर्न सफल भएको छ ।

कोभीड १९ ले देश आक्रान्त थियो किसानले उत्पादन गरेका बस्तुहरु खेतमा कुहिरहेको थियो भने उपभोक्ताहरु भारतीय उत्पादन त्योपनी बासि र कुहिएको बस्तुलाइ बढि मुल्य तिर्न बाध्य थिए सरकारको निर्णय भनौ वा व्यापारी बिचौलिया (राज्यका निकायहरुको सहयोगमा)नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरु डोजरले खाल्डो खनि जमिनमा गाडिन्थ्यो त्यसबेला सम्म सरकारले सहकारिलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा सहकारीलाइ राख्न जरुरी देखेन जतिखेर बिलासिता र लागु पदार्थका क्षेत्रहरु बाहेक सबै क्षेत्रहरु घुमाउरो पाराले अत्यावस्यक सेवामा परिसकेका थिए त्यसको बाबजुद सहकारीको मर्म र भावनाका साथै सदस्यको दैनिकी कसरी सहज बनाउने,सदस्यको आजको आवस्यकता के हो त्यसै अनुसार कार्य गर्दै आएका र स्वनियमको विस्वासमा विस्वास गर्ने सहकारीकर्मीहरु अविचलित हुँदै आफ्नो कर्म गर्दै गए तर राज्यले भने पसल खोल्न दियो सहकारि खोल्ने वातावरण बनाइ दिएन । यसको प्रभाव कुन वर्गमा पर्छ होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ सकिँदैन र ?

ठीक त्यसै बखत राज्यबाट फेरि उर्दि जारी भयो कि सहकारिहरु पूर्बबत् रुपमा खोली संचालन गर्नु त्यसो भन्नुको कारण थियो राज्यका अत्याबस्यक सेवा प्रदायका सुचिमा रहेका क्षेत्रहरु गुम नाम थिए तै पनि सहकारिहरु लाइ आवत जावतमा भने राज्यको सहयोग थिएन तै पनि सहकारीले निरन्तर सेवा दिइनै रहेको थियो अव राज्यका बिस्वासिला पात्रहरु संगको सहकार्यले मात्र आजको आवस्यकता पुराहुने नदेखिए पछि सायद बिचौलिया ब्यापारिहरुसंग माफि माग्दै सरकारले सहकारिहरु लाइ पनि अत्याबस्यक सेवा प्रदायका सुचिमा राखिसकेपछि किसानले उत्पादन गरेका कुनै पनि बस्तु सडकमा फाल्नु परेन त्यस्ता उत्पादनहरु नेपालि उपभोक्ताहरुले सुफत मुल्यमा उपभोग गर्न पाएको कुरा राज्यलाइ थाहा छ ?

सन्दर्भ व्याजदर र सहकारी एकिकरण
सहकारी एकिकरणः-

सहकारी एकिकरणमा हाम्राे अनुभव (हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.)
संग छ ,मेरो अनुभवमा पुँजि परिचालन, उत्पादन वृद्धि , रोजगार सृजनामा सहकारी एकीकरण अनिवार्य शर्त हो र हुनु पर्दछ , यो प्रयोगमा पनि आई सक्यो र सफल पनि छ । तर जुन उद्देश्यका लागि सहकारी एकीकरण गरिन्छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि भने सहकारी एकीकरण पूर्व र एकिकरण पश्च्यात राज्यको भूमिका र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
फेरि पूरानो कुराको याद आयो हाल अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका डा. युवराज खतिवडाले सहकारी सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुन्थ्यो, सहकारी एकिकरणमा राज्यको भूमिका र एकिकरण पश्च्यात हुने आर्थिक प्राविधिक करछुट तथा राज्यद्धारा संञ्चालित सामाजिक तथा सामुदायीक कार्यक्रममा राज्यले सहयोग गर्नु पर्दछ र अन्य मुलुकमा गर्दछन् तर आज उहाँले उक्त आदर्श बिर्सनु भो किनकि आज त्यो भन्दा ठुलो फोरम उहाँलाई मिलेको छ । राज्यको मात्र दोश छैन सहकारीबाट खारिएर आएका हाम्रा नेताहरु जसले एकिकरणको रट लगाउने गर्दछन तर हातमा लाग्यो शुन्य कारण फेरिपनि नेता अब अध्यक्षको संख्या घट्ने भो आगामी चुनावमा (सहकारी क्षेत्रमा नव प्रवेशीको रुपमा रहेको पार्टीको टिकट ) मेरो पक्षमा प्रतिनिधि चाहियो त्यसैले एकिकृत सहकारीको अध्यक्ष वा प्रतिनिधी पक्षको हुनु प–यो ।
अर्को पक्ष भनेको सहकारी एकिकरणका फाइदा यसको महत्व र आवश्यक्ताका बारेमा गोष्ठी ,भेला,छलफल विदेश भ्रमण आदी भएका हुन तर साच्चै सहकारीका बिचमा हैन सहकारीका नेताहरुका बिचमा, त्यसैले यसलाई सदस्यहरुका बिच छलफल चलाइ यसलाइ अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

सन्दर्भ ब्याजदरः–

यसकालागि एउटा अध्ययन टोली छ , जसले एउटा आधार बनाएको छ । त्यसैका आधारमा सहकारीमा व्याजदर तोकिन्छ ।त्यति मात्र हैन बैकहरुले ब्याजदरमा गरेको परिवर्तनलाई पनि आधार बनाइन्छ । त्यतिमात्र होइन सहकारीमा तरलता बढेको आधारमा पनि परिवर्तन हुन्छ आदी आदी मैले अगाडि भनिसके सहकारीमा नेतृत्व कसरी बनाइन्छ भनेर त्यसैको परिणाम आज सहकारीले ब्योहेार्दैछ ।

हाम्रो देशमा सहकारीका अगुवा भनौ वा अभियान्ता ९५% शहर उन्मुख आफु खासै व्यवसायमा सम्मीलित नभएका र सदस्य सगको सामिष्यता नभएका छन ।सरकारलाइ सहकारी कहाँ कहाँ छ कस्तो अवस्थामा छ र यसले के गर्दै छ थाहा नै छैन अन्यथा सहकारी र बैक बिचको अन्तर प्रस्ट सग छुटयाउन सक्नु पर्ने हो ।साच्चैका सहकारीहरु सदस्यको अवस्था कस्तो छ के उनिहरु बैकिङ्ग कारोबार गर्न सक्दछन ?के बैंकहरुले सहकारीले जस्तै बैकबाट बिना धितो नाङले पसल ठेला किन्ने, रिक्सा किन्ने ,मकै पोल्ने वा बाटोको छेउमा बसेर ब्यापार गर्ने आम श्रम जिवीकाकालागि कर्जा दिने तथा उनिहरुको घर पसलमा गई बचत संकलन गरि पुँजि निर्माणमा टेवा पु–याउने वित्तिय संस्थाहरु हुन ?

संस्थाको लागत र बैंकले सेवा दिने प्रकृयाको लागत एकै किसीमको हुन्छ ?के ५०००/–तमसुक खर्च र पाँच करोडको तमसुकमा लाग्ने खर्च एकै होइन र ?
घर घरमा गै संकलित बचत र बैकमा लाइनमा गा्रहकलाई राखि दिएको सेवाको लागत एकै प्रकारको हुन्छ र ?

हाल भन्ने गरिएको विधुतिय बैकिङ्गको कुरा शहरी क्षेत्रमा संञ्चालित केही केही सहकारीमा सम्भव होला तर सहकारीका अभियान्ता र सरकारलाई थाहा छ कि छैन सहकारीहरु दुर्गम क्षेत्र जहा बाटोघाटो र बिजुलीको समेत सुविधा छैन, अर्को कुरा एउटै क्षेत्रमा संञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरुले १९% मा कर्जा लगानी गर्न पाउने तर त्यही क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीहरुले १६% वा सो भन्दा कममा लगानी गर्नुपर्ने सहकारीको पुँजीको स्रोत २५-५० गरि संकलन गर्नु पर्ने तर लघु वित्तको स्रोत होलसेलमा कर्जा लिई पुँजि परिचालन गर्ने कसको लागत बढि हुन्छ ? अध्ययन गर्नु भएको छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij