काठमाडौं, २९ चैतः शिक्षकमाथि भएको लामो अन्याय र सरकारी उदासीनता विरुद्ध शिक्षकहरू ९ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत छन्। शिक्षा ऐनको मागलाई लिएर देशभरबाट आएका शिक्षकहरूको नेतृत्व शिक्षक महासंघले गरिरहेको छ।

यद्यपि, सरकारले वार्ताका लागि पटक–पटक बोलाए पनि महासंघ ऐन जारी नगरेसम्म वार्तामा सहभागी नहुने अडानमा रहेको थियो। तर, बिहीबार भने महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भएको छ, जुन सहमतिविहीन रूपमा टुंगिएको छ।

महासंघले ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, ‘राज्यका नीतिनिर्माताहरूको उदासीनता र शिक्षाप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो। हामी विद्यालय शिक्षामा आमूल सुधार चाहन्छौं र त्यो नआएसम्म संघर्ष जारी रहनेछ।’

महासंघले ऐन जारी गर्न सरकारलाई तीनवटा विकल्प पनि दिएको छ — पहिलो, अघिल्लो सहमति अनुसार ऐन पारित गर्ने, दोस्रो, विशेष अथवा बर्खे अधिवेशन बोलाएर ऐन पास गर्ने, र तेस्रो, अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने। यीमध्ये कुनै एक बाट ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएमा मात्रै महासंघ वार्तामा फर्कने तयारीमा छ।

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई नेतृत्वको सरकारी टोलीसँगको छलफलमा पनि शिक्षक पक्षले यही कुरा दोहो¥याएको थियो। सहअध्यक्ष पराजुलीका अनुसार, ‘सरकार वार्ता गर्न भनेको हो, तर हामीले स्पष्ट भनेका छौं — ऐन सुनिश्चित नगरी आन्दोलन रोकिन्न। यो आन्दोलन हाम्रो चाहना होइन, बाध्यता हो।’

सरकारले आन्दोलन अन्त्य गरी संवादको बाटो रोज्न आग्रह गरे पनि महासंघ ऐन जारी नभएसम्म कुनै किसिमको सम्झौतामा पुग्न तयार छैन। आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने तयारी महासंघले गरेको छ।