खडक बहादुर बस्नेत, अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन काठमाडौं कार्यसमिति

सामान्यतः शिक्षा क्षेत्रलाई विशुद्ध बौद्धिक क्षेत्रको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अतिरिक्त तत्वहरुको प्रभाव पर्नुहुँदैन भन्ने सामान्य मान्यता रहन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने शिक्षा क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्प्रभावित रहन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिक नियुक्तिको कारण अहिले सम्म आइपुग्दा निकै नै दुषित हुन पुगेको छ । शिक्षाको नियमनकारी निकाय देखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक छनौट गर्ने सम्म राजनीतिक नियुक्ति नै बढी चलनचल्तीमा छ । जसले गर्दा शिक्षाको स्वतन्त्र अस्तित्व गुमेको छ । यसैको परिणाम स्वरुप अहिले हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको छ ।

राजनीतिले प्रभावहीन बन्दै हाम्रो शिक्षा संयन्त्र
राजनीतिक पहुँचको कारण आवद्ध भएका प्रोफेसरले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर राजनीतिक झण्डा समाएका छन् । आफू कहाँ छु र आफ्नो दायित्व के हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिएपछि त्यसको मारमा हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली पर्दै आएको छ । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा आवद्ध प्रोफेसर एवं अन्य कर्मचारीको नियुक्ति मध्ये करिब ३ चौथाई यस्ता कर्मचारीहरु त राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुने गरेको पाइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी कर्मचारीहरु समेत राजनीतिक आडमा सेवामा प्रवेश गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयहरु क्षमता प्रदर्शन गर्ने बौद्धिक केन्द्र बन्नुको सट्टा अनावश्यक र उपलब्धिविहीन गफ गरेर दिन कटाउने क्षेत्र जस्तो बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक रुपमा बलिया व्यक्तिहरुले विश्वविद्यालय आयोगमा नाम निकालेर स्थायी हुने सम्मको सेटिङ मिलाइनुले हाम्रा आयोगहरुको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ ।

भाषाको द्वन्द्व र दीर्घकालिन असरः
नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा भाषामा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । सामान्यतः भाषा भनेको आपसी सञ्चारको माध्यम हो । अहिलेको स्थानीय शिक्षा कार्यक्रममा विद्यालय तहको अध्ययन स्थानीय भाषामा नै हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुन्दा लोकप्रिय लागेपनि सोही स्थानीय भाषामा नै विज्ञान, व्यवस्थापन, कानून लगायतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएको छ त ? त्यसो नभइ विद्यालय तहमा मात्र सञ्चालन गरिएको स्थानीय भाषाले कति महत्व राख्छ त ? यसले त पछिका दिनहरुमा झन् समस्या सृजना हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिले पनि थुप्रै बालबालिकाहरु विषयवस्तुको बोध हुँदाहुँदै पनि राम्रो भाषागत ज्ञानको अभावकै कारण त्यो विषयको बारे धेरै कुरा व्यक्त गर्ने अवस्था सृजना भएन भने त्यसले ठूलो समस्या सृजना गर्छ । नेपाली भाषा हाम्रो मौलिक भाषा हो । यसको हामी सबैलाई ज्ञान हुनैपर्छ । यसको अलावा हामी विश्वव्यापीकरणको दुनियाँमा संसारभर प्रचलनमा रहेको अङ्ग्रेजी भाषामा पनि पोख्त हुनुपर्ने जरुरी छ ।

सजिलो बनाउन केन्द्रित शिक्षाः
अहिले हाम्रो शिक्षा कसरी सजिलो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । तर हाम्रा व्यावसहारिक समस्याहरु शैक्षिक कार्यक्रम सजिलो बन्दैमा सजिलो बन्दैनन् । समस्या जहिले पनि अप्ठ्यारा हुन्छन् । ती अप्ठ्यारा व्यावहारिक समस्याहरु समाधान गर्न सिकाउने र रचनात्मक क्रियाकलापमा प्रोत्साहित गर्न सक्ने विश्वस्तरीय शिक्षा हामीलाई आवश्यक छ । यसलाई विद्यालयमा अध्ययन हुने पाठ्यपुस्तकमा आधारित ६ घण्टे शैक्षिक कार्यक्रमले मात्रै पुर्ति नगर्न सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । एकजना लेखक जिजुभाइको परिकल्पनामा आधारित रही हाम्रो पाठ्यक्रम तय गरिएको छ । तर त्यो परिकल्पनालाई अहिलेको संयन्त्रले सम्बोधन गर्न नसक्दा हाम्रो र व्यावहारिकता बीच तालमेल मिल्न सकेको छैन । जसको परिणाम विद्यार्थीहरु दिन कटाउन र मानो पचाउन मात्रै विद्यालय गइरहेका जस्तो भएको छ । उमेर बढ्दै जाँदा र निरन्तर विद्यालय गइरहँदा पनि विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञानको दायरालाई भने फराकिलो बनाउन सकेका छैनन् । यसले हाम्रो समग्र शिक्षा क्षेत्र नै प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । यस्तो प्रभावहीन शिक्षाले मूर्खहरु उत्पादनमा सहयोग गर्छ, विद्वान र बुद्धिजिवीहरु होइन । राम्रो ज्ञान नभएका र श्रममूलक कार्यबाट टाढिन खोज्ने यस्ता बौद्धिकहरुले सज्जनको भेषमा सिङ्गो समाजलाई नै दिग्भ्रमित पार्दछन् ।

नेपालका सबै संस्थागत विद्यालयहरु एकैपटक बन्द भएपनि यहाँका सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर तत्काल सुधार हुने अवस्था छैन । त्यो नभएसम्म नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि विदेशिने क्रम बढेर जानेछ । अहिले पनि एउटा विद्यार्थी भर्ना गराएर नेपालमा सञ्चालित इन्ष्टिच्युटले २–३ लाख रकम कमिसन नै लिने गरेका छन् । भारतमा मात्रै नेपाली विद्यार्थी विद्यालय तहमा अध्ययनको लागि पठाएर बार्षिक ४०-५० लाख रुपियाँ कमाउनेहरु थुप्रै छन् । नैनाताल, दार्जिलिङ, सिक्कीम लगायतका क्षेत्रहरु विद्यालय तहको अध्ययनको लागि आकर्षक मानिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि राज्यले विशेष नीति नलिई शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन ।

आन्तरिक मूल्यांकन र एसइइको हतारोले पार्ने प्रभावः
अहिलेको अवस्था भनेको महामारीको समय हो । नेपाल सरकारले यस बर्ष एसइइ परीक्षाको मापन आधार आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै बनाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट पढाइमा राम्रो चासो भएका विद्यार्थीहरु भन्दा पनि कमजोर विद्यार्थीहरु यस निर्णयबाट हौसिएका छन् । यद्यपि विद्यालयले सबैलाई उत्तीर्ण गराउने नीति नलिई विद्यार्थीको विगतलाई हेर्दै उचित मूल्यांकन गर्नसके आन्तरिक मूल्यांकन पद्धति गलत ठहरिनेछैन । कुन विद्यार्थीको क्षमता के छ भन्ने कुराको ज्ञान सम्बन्धित शिक्षकलाई अवश्य हुन्छ । यसकारण विषयगत शिक्षक कुनै प्रलोभनमा नपरी विद्यार्थीको मूल्यांकनमा चुक्नुहुँदैन । विद्यार्थीले जुन स्तर एसइइमा प्राप्त गर्छ, त्यसलाई माथिल्लो तहमा समेत कायम राख्न सके भने आन्तरिक मूल्यांकन सही ठहरिनेछ । शिक्षक आफ्नो मर्यादामा रही शैक्षिकस्तरको उचित मूल्यांकन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र जोगिन सक्नेछ ।

अर्को कुरा सरकारले अहिले नै यस्तो निर्णय गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न हतार भइसकेको छैन । परीक्षा बोर्डले ४५ दिनमा नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्ने संयन्त्र तयार गरिसकेको अवस्थामा ८ दिनको परीक्षा गराएपछि नतिजा नकुरी तत्काल कक्षा ११ मा पढ्न सकिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्थ्यो ।

निजी विद्यालय प्रति सरकारको अस्पष्ट धारणाः
सरकारको निजी विद्यालय प्रतिको धारणा के हो ? भन्ने बारे हामीले अझै स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकेका छैनौं । यदि संस्थागत विद्यालय सरकारलाई आवश्यक छैनन् भन्ने लाग्छ भने निजी विद्यालय बन्दै गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ । सरकारले निजी शिक्षा प्रदायकहरुलाई अहिले सम्म मूल्यांकन गरेर नोक्सानी नहुने गरी हाल सम्मको सहयोग प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, उपलब्ध स्रोतसाधन सबैको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न तयार भएको खण्डमा हामी सरकारको त्यस निर्णयलाई सहजै स्वीकार्न सक्छौं ।

यस दिशामा कदम चाल्न यदि तयार हुनुहुन्छ भने शिक्षा मन्त्रीले गोलमेच सम्मेलन गराएर शिक्षाको अबको रणनीति सम्बन्धमा व्यापक वहस सहित निजी विद्यालयको सही व्यवस्थापन गर्न तत्काल कदम चाल्न सक्नुपर्छ । तर मन्त्रीज्यूले केही विद्यालयहरुमा अस्थिरता सृजना गरेर सबै निजी विद्यालय बन्द गराउन सकिन्छ भन्ने गलत मनसाय राख्नुभएको भए त्यो उपयुक्त समाधान हुन सक्दैन । सामुदायिक विद्यालय सुधार नहुनुमा मुख्य समस्या संस्थागत विद्यालय नै हुन् भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने त्यो गलत सोच हो ।

अध्ययनको लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था सृजना नहोस्ः
नेपालका सबै संस्थागत विद्यालयहरु एकैपटक बन्द भएपनि यहाँका सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर तत्काल सुधार हुने अवस्था छैन । त्यो नभएसम्म नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि विदेशिने क्रम बढेर जानेछ । अहिले पनि एउटा विद्यार्थी भर्ना गराएर नेपालमा सञ्चालित इन्ष्टिच्युटले २–३ लाख रकम कमिसन नै लिने गरेका छन् । भारतमा मात्रै नेपाली विद्यार्थी विद्यालय तहमा अध्ययनको लागि पठाएर बार्षिक ४०-५० लाख रुपियाँ कमाउनेहरु थुप्रै छन् । नैनाताल, दार्जिलिङ, सिक्कीम लगायतका क्षेत्रहरु विद्यालय तहको अध्ययनको लागि आकर्षक मानिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि राज्यले विशेष नीति नलिई शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन ।

यसरी शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदै लैजान सकिन्छः
हामी चाहन्छौं, नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा नै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर मन्त्रीज्यूले सोच्नुभएको छ भने आउनुस् हामी निजी शिक्षा प्रवन्धकहरु एउटै टेबलमा बसेर संस्थागत विद्यालयको सुधारको लागि वहस गरौं । हामीले यो माग समय–समयमा उठाउँदै आएका छौं ।

नेपालको संविधानमा पनि १२ कक्षा सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको समान पहुँच बनाउन सकिने किसिमले निश्चित समयावधि तोकेर यसको लागि काम गर्न सकिन्छ । साँच्ची मन्त्रीज्यूले १० बर्ष पछि शिक्षा पूर्णतः मुनाफारहित बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि उपयुक्त कदम अहिले नै चाल्नुपर्छ । तर अहिलेका विद्यालयहरु कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएका छन् । यसको अर्थ २५ प्रतिशत राज्यलाई राजस्व बुझाएर अरु नाफा खान विद्यालयलाई छुट दिइएको भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा यदि सबै विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने र मुनाफारहित बनाउन कदम चाल्ने हो भने नयाँ दर्ता रोकेर विद्यालय नवीकरण गर्ने समयमा पहिलेको व्यवस्था बमोजिम सहजै नवीकरण हुन नसक्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ । विगतमा ९ हजार रहेका हाम्रा विद्यालयहरु अहिले घटेर ६ हजार ५ सयमा सीमित छन् । यसरी नयाँ दर्ता रोकेर मात्र हाम्रो समाधान हुँदैन ।

शिक्षामा व्यापारीहरुको संलग्नता बढ्दोः
अब शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षासेवी नभई व्यापारीहरु संलग्न हुने अवस्था देखिएको छ । यसको परिणाम शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दो छ । यसले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै प्रभावित पार्न सक्छ । विगतमा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरु मूलतः शिक्षा नै प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् तर अब भने व्यावसायिक उद्देश्यले विद्यालय स्थापना हुने क्रम बढ्दो छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई अन्य आकर्षण देखाइएपनि मुख्य शिक्षा भने सोचेबमोजिम प्रभावकारी नबन्न सक्छ । यस्तो भयो भने त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य सावित हुनेछ ।