– के. बि. सम्राट

अहिले मुलुकमा अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको यथार्थ स्थिति छ । यसका कारणहरु प्रशस्तै नभएका होइनन् । विश्वलाई नै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ कोरोना भाईरसले अर्थतन्त्रमा असर पर्यो । यस असरले नेपालमा पनि ठूलो नोक्सानीको भार खेप्नुपरेको छ यतिखेर नेपालीले । जताततै उद्योग बन्द छन् । सञ्चालन भइरहेको उद्योग पनि आर्थिकभारले गर्दा बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै असन्तुलित छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रथम ८ महिनामा मुलुकको कुल आयात रु. १३ खर्ब ९ अर्ब थियो भने सोही अवधिको निर्यात केवल रु. १ खर्ब ४८ अर्ब मात्र थियो । यसको अर्थ व्यापार घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब र निर्यातभन्दा आयात झण्डै नौ गुणाले बढी थियो । सो अवधिमा चालु खाता घाटा रु. ४ खर्ब ६३ अर्ब र सोधनान्तर स्थिति रु. २ खर्ब ५९ अर्बले घाटामा थियो भने विप्रेषण आप्रवाह रु ६ खर्ब ३१ अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. ११ खर्ब ७१ अर्ब तथ्यांक देखाउँछ ।

मुलुकमा यसरी यी तथ्यांक निरपेक्षरूपमा भन्दा पनि गत वर्षको सोही अवधिको तथ्यांकको स्थितिसँग तुलना गर्दा झनै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ । सो अवधिमा आयात ३९ प्रतिशत, व्यापार घाटा ३५ प्रतिशत, चालु खाता घाटा २०७ प्रतिशत र सोधनान्तर स्थिति घाटा २८१ प्रतिशतले बढेको थियो भने विपे्रषण आप्रवाह झण्डै २ प्रतिशतले र विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. २ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात १८ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट गत वर्ष ११.३ महिनाको आयात धान्ने स्थिति थियो भने यस वर्षको सोही अवधिमा ६.७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ (चुन ढुंगा, आयरन ओर, सिलिकन, एल्युमिनियम, फलाम, बालुवा, माटो आदि), इन्धन, विद्युत लगायत प्रयोग गर्छन् ।

यसैगरी सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक काराखाना निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, इँटा, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री खरिद तथा पैठारी गर्छन् र सिमेन्टको कारोबार गर्नका लागि सवारी साधन, इन्धन, अफिस सामग्री, फर्निचर, स्टेसनरी, विद्युत्, दूरसञ्चार सेवाहरूलगायतका विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद र पैठारी गर्छन् । सिमेन्ट उद्योगका यी विभिन्न इनपुट्समध्ये कुनैमा १३ प्रतिशतले मूअक लाग्छ भने कुनैमा मूअक छूट छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन घटाउन अन्य कुराका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) फिर्ता व्यवस्थालाई सही र प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्छ । यो कर खासगरी लगानीलाई कर मुक्त गरेर सक्षम किसिमले राजस्व परिचालन गर्न र निकासीलाई प्रोत्साहित गर्न लागु गरिन्छ। यो कर निकासीमा शून्य दरले लाग्ने हुंदा निकासीकर्ताले वास्तवमा मूअक तिर्नुपर्दैन । अर्कोतर्फ तिनीहरूले आप्mनो वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नका लागि खरिद तथा पैठारी गरेका वस्तु तथा सवेमा तिरेको कर स्थानीय बिक्रीमा संकलन गरेको करबाट कटाउन पाउंछन् । यदि बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भए जति रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्छन् । यसले गर्दा निकासीकर्ताको लगानी र निकासी दुवै मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन्छ । यसलाई सिमेन्टको उदाहरणमार्फत तल स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिएको छ । सिमेन्ट उद्योगले आप्mनो उत्पादन स्थानीय बजारमा बिक्री गरेमा १३ प्रतिशतले मूअक असुल गर्नुपर्छ र त्यसबाट खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रकममात्र सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट निकासी गरेमा शून्य दरले कर लाग्ने हुंदा निकासीमा वास्तवमा कुनै कर असुल गर्नुपर्दैन भने निकासी गरिएको सिमेन्टसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थलगायत निर्माण सामग्री, सवारी साधन, इन्धन, फर्निचर, स्टेसनरी, दूरसञ्चार सेवालगायतका सम्पूर्ण इनपुट्सामा तिरेको मूअक रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्छ । यसले गर्दा निकासी गरिने सिमेन्ट नेपालको मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त भै विदेशी वजारमा बढी प्रतिस्पर्धी भै नेपालको निकासी प्रवर्द्धन हुन्छ र त्यसबाट व्यापार घाटा घट्नुका साथै विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्छ । उदाहरणका लागि हाल ऊनीको गलैंचामा मूअक छूट छ । यसले गर्दा ऊनीको गलैंचा स्थानीय वजारमा बिक्री गर्दा वा निकासी गर्दा त्यसमा मूअक लाग्दैन । तर गलैँचा उद्योगले प्रयोग गर्ने इनपुट्सको खरिद तथा पैठारीमा तिरेको मूअक कटाउन वा फिर्ता माग गर्न पाउंदैनन् । यसले गर्दा गलैंचा निकासी गरेमा गलैंचाको इनपुट्समा लागेको कर निकासी मूल्यमा समावेश भएको हुन्छ र त्यसले गर्दा नेपालको गलैंचाको विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति घट्न जान्छ । निकासी गरिने वस्तुलाई मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्नका लागि तिनीहरूलाई मूअक छुट नदिइ कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कारण मूअकअन्तर्गत कर छूट भनेको स्थानीय बिक्री वा निकासीमा कर नलाग्ने हो। कर छूट भएका वस्तुको इनपुट्सका रूपमा प्रयोग हुने वस्तु तथा सेवामा कर तिर्नुपर्छ जसलाई कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न नपाइने हुँदा कर छूट भएका वस्तुमा मूअकको केही भार रहिरहन्छ ।

यदि गलैँचामा मूअक लगाएमा गलैँचा निकासी गर्दा शून्य दरले कर लाग्नेछ । यसको अर्थ गलै‌ंचा निकासी गर्दा निकासकर्ताले वास्तवमा कुनै कर तिर्न पर्ने छैन तर, गलैंचाको कारोबार गर्नका लागि आवश्यक भवन निमार्ण गर्न खरिद तथा पैठारी गरिएका छड, सिमेन्ट, इँट्टालगायतका निर्माण सामग्री, सवारी साधन, पार्टस पुर्जा, इन्धन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्टेसनसरी, फर्निचर, दूरसञ्चार सेवालगायत सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्ने हुँदा निकासीमा मूअकको कुनै भार पर्ने छैन । त्यसले गर्दा विदेशी बजारमा नेपालको गलैँचा बढी प्रतिस्पर्धी भै नेपालको निकासी प्रोत्साहित हुनेछ र त्यसबाट नेपालको निर्यात व्यापार प्रोत्साहित भै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन सहयोगी हुनेछ ।

विद्युत् सबैखाले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको इनपुट भएकाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्दा लागेको मूअक विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागतको एउटा अंगका रूपमा रहन्छ र तिनीहरूको मूअकसहितको बिक्री मूल्यमा कर लाग्ने हुंदा मूअक क्यासकेड हुन जान्छ । हरेक तहका बिक्रेताले विद्युत्को इनपुटमा लागेको मूअकसहितको मूल्यमा मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुंदा मूअकबापत सरकारलाई जलविद्युत् आयोजनाको खरिद तथा पैठारीमा रु. २ करोड बराबरको राजस्व प्राप्त हुन्छ भने त्यसको कारणले अन्तिम उपभोक्ता मूल्य प्रतिमेगावाट. रु. २ करोडभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । सिमेन्ट र गलैँचा जस्तै अर्को निकासीयोग्य वस्तुका रूपमा विद्युत् विकसित हुंदैछ । हाल विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण र विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी र औजारमा मूअक छूट छ। स्वतन्त्र उःर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अनुसार ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा लाग्ने ६० प्रतिशत भन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा हाल मूअक लागिरहेको छ। यसको फलस्वरूप जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सामान्यतया कुल लागतको १० प्रतिशत रकम मूअकबापत खर्च हुने गरेको छ।

औसतमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण खर्च प्रतिमेगावाट रु. २० करोड भएको सन्दर्भमा मूअकबापत प्रतिमेगावाट रु. २ करोडले लागत बढेको छ । विद्युत्मा दिइएको मूअक छूट हटाएमा उक्तअनुसारको स्थितिको अन्त्य भै विद्युत् उत्पादन प्रतिमेगावाट रु. २ करोडभन्दा बढीले सस्तो हुनेछ र यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त भै सिंगो अर्थतन्त्र कम लागतिलो हुनेछ। अर्कोतर्फ विद्युत्मा मूअक लगाएमा विद्युत् निकासीको इनपुट्समा लागेको कर विद्युत् निकासीकर्ताले फिर्ता माग गर्न सक्ने हुंदा हाम्रो विद्युत् निकासी मूअकको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त भै विदेशी बजारमा सस्तो हुने भएकाले विद्युत्को निकासी प्रोत्साहित हुनेछ र त्यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यतिमात्र नभै हाल विद्युत्मा मूअक छूट भएकाले विद्युत्को पैठारीमा पनि मूअक लाग्दैन । विद्युत्मा मूअक लगाएमा पैठारी हुने विद्युतमा मूअक लाग्नेछ र त्यसबाट नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि हुनेछ । यही स्थिति कृषि उपजलगायतका अन्य निकासीयोग्य वस्तुको हकमा सिर्जना हुनेछ। यसैले निकासी प्रवर्द्धन गर्नका लागि निकासीयोग्य वस्तुमा दिइएको मूअक छूट हटाएर करको दायरामा ल्याउनुपर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्छ ।

विद्युतमा मूअक लगाएमा उपभोक्ता मूल्य १३ प्रतिशतले बढ्ने पनि होइन। हाल विद्युत् आयोजनाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी इनपुट्समा मूअक लाग्ने भएकाले झण्डै ८ प्रतिशत मूअक प्रत्यक्षरूपमा लागिरहेको छ र विद्युतमा मूअक छूट भएका कारणले सिर्जना हुने करमाथि कर लाग्ने वा यो करसहितको खरिद मूल्यमा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायीले विभिन्न तहमा मुनाफा प्रतिशत लगाएको कारणले सिर्जना हुने आर्थिक अक्षमताका कारणले वास्तवमा मूअकको भार विद्युतमा १० प्रतिशत भन्दा बढी पर्न गएको छ । त्यसैले विद्युतमा मूअक लागु गरिएमा विद्युत्को अन्तिम उपभोक्ता मूल्य बढीमा ३ प्रतिशतले बढ्न सक्छ ।

नेपाल सरकारले निश्चित तहसम्मको विद्युत् उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल छूट दिने वा यस्तै अन्य उपायद्धारा न्यून आय वर्गमा विद्युत्मा मूअक लगाएको कारणले कुनै पनि थप भार नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। स्मरण रहोस्, वि. सं. २०५० मा मूअक कानुन तर्जुमा गर्दा मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार निकासीकर्तालाई सरल, सहज र छिटो छरितोरूपमा कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था तर्जुमा गरिएको थियो। यस व्यवस्थाअनुसार निकासीकर्ताले कर फिर्ता माग गरेपछि निकासीको इनपुट्स खरिद तथा पैठारी गर्दा तिरेको कर र निकासीबापत वैदेशिक मुद्रा भित्रेको प्रमाणीकरण गरेर ३० दिनभित्र कर फिर्ता दिनु पर्दछ ।

यदि सो अवधिभित्र कर फिर्ता नभएमा सरकारले तोकिएको दरले ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल कर बक्यौतामा सरकारले करदातामाथि १५ प्रतिशतको ब्याज लगाउने हुँदा ३० दिनभित्र फिर्ता नगरिएको रकममा पनि सरकारले करदातालाई १५ प्रतिशतले ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालको निकासी प्रवर्द्धन गर्न, व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन मूअक फिर्ता व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यसैले हुनसक्छ मुलुकमा मुलुक डुबाउने कमिशनखोरी, भ्रष्टाचारी, नातावाद, कृपावाद विचौलियाको अन्त्य गर्न यिनीहरुका विरुद्धमा हामी सबै नेपालीहरु एक भइ एकताको मालामा उनिनु मुलुकलाई जोगाउने उपाय हुनसक्छ । यसका लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपाल जनताहरुमा मुलुक डुबाउने कमिशनखोरी, भ्रष्टाचारी, नातावाद, कृपावाद विचौलियाको अन्त्य गर्न चेतनामुलक र शिक्षामुलक कार्यक्रम तय गरी अभियान चलाउनु श्रेयष्कर हुने पो थियो कि ।

हैन भने मुलुकमा यस्तै रहने हो भने हामी नेपाली हौं भन्न पनि हिच्किचाउनु पर्ने हुन्छ । यसैले हामीले निकासी हुने जुनसुकै वस्तुमा प्रवर्द्धननमा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ । यस्तै उत्पादन बढाउने योजनाहरु आयोजना गरी मूल्यवृद्धिमा कर निर्धारण गर्न पनि राज्यले योजनामा हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यमा कलकारखाना, उद्योग धन्दाको विकास गरी अधिराज्यका सबै क्षेत्रमा यसको अभिमुखिकरण तालिम जनतामा ल्याएर साना उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । यस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न राज्यसंयन्त्रभित्र कार्य गर्न पनि प्राथमिकतामा ध्यान दिनु अति आवशयक देखिन्छ । मुलुकमा राज्यले निकासी प्रवर्द्धन र मूल्यमभिवृद्धि करमा ध्यान दिइएन भने भोलीका दिनमा झन समस्या गटिलतामा आउन नसक्ला भन्न सकिदैन । जयराष्ट्र ।

(लेखक पशुपति अन्नपूर्णा आश्रम, सेभ द नेशन तथा रिटायर्ड क्लब नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट संरक्षण साप्ताहिकका सम्पादक एवं पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ ।)