–    डा. के. बि. सम्राट

विश्वमा कोभिड १९ कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिँदा अर्थ र स्वास्थ्य तहसनहस भयो । जसमा हाम्रो मुलुक पनि अछुतो रहेन । तर, अहिले त्यस्तो त्यो अवस्था भने होइन । तैपनि चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, विदेशी सहयोग तथा अनुदान प्राप्तिलगायत सबै सूचकको प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको अनुमान छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारी वित्त साढे ४८ अर्ब घाटामा रहेको छ । बाह्य क्षेत्र सबल, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदरलगायत अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको अझै छैन । राज्य संचालक सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटामा लागेको दाबी गर्दै आए पनि तथ्यांक सन्तोषजनक देखिँदैन नि ।

मुलुकका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री गएको वर्षसँग तुलना गरेर मख्ख त देखिन्छन्, जबकि त्यति बेला नेपाली अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा थियो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जसका कारण राजस्व संकलन ५२ वर्षयताकै कम भएको थियो । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजस्व वृद्धि, साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत काम थालनी भएको सरकारको दाबी छ । तर, सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक देखिन्छ । गत पुससम्म सरकारले कुल ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । यसमा पुँजीगत खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्र छ भने सरकारले पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने योजना बनाएकोमा लक्ष्यको ३५।२१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिन्छ  । सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर, विश्व बैंकले ३।९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने  ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुने आंकलन गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति नभइरहँदा साधारण खर्च भने बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायत साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपरेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनुपर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ । स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने काममा सरकार असफल देखिएको छ । विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने सरकारको विद्यमान नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । अहिले एकातिर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरन्तर घटिरहेको छ, अर्कातिर स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी विस्तारमा उत्साहित छैनन् ।

सरकारले सरकारी वित्त सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर आयोजनाको पूर्वतयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधनस्रोत छर्ने प्रवृति कायमै छ । बजेटमा अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइने घोषणा पनि गरिएको थियो । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था खारेज गरिने, जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउने, वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने, अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने पनि भनिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने पनि भनिएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने घोषणा पनि थियो । तीमध्ये अधिकांश घोषणा कार्यान्वयनमा आएनन्, कार्यान्वयन थालिएकालाई प्रभावकारी बनाइएन । त्यही कारण अपेक्षा गरिएअनुरूप वित्तीय सुधार हुन सकेन ।

राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने घोषणाअनुरूप गृहकार्य नगर्दा राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा कम छ । अप्रत्यक्ष एवं आयातमा आधारित राजस्वलाई क्रमशः प्रत्यक्ष एवं आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाई राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने चुनौती पनि सरकारसामू जस्ताको त्यस्तै छ । सरकारी वित्तमा सुधार ल्याउन राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । पुँजीगत खर्च बढाउन भन्दै बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारको खाँचो छ ।  नाफा सुनिश्चित नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्ने भएकाले आकर्षण बढाउन सरकारले आफै लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोगलाई व्यापक परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सक्छ । नीतिगत सुधार तथा कार्यशैलीमा परिवर्तनबाट मात्र पुँजीगत खर्चले गति लिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाउनुपर्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी दायित्व भुक्तानी बेलैमा गरिदिए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन निरन्तर अनुगमन एवं ताकेताको जरुरी छ । अनावश्यक रूपमा म्याद थपिदिँदै ठेक्का अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्तरसरकारी निकाय समन्वय पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समुन्नत तुल्याउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेको त छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर, समयमै ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकदरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो अरुण तथा विभिन्न तीन वटा क्रिकेट रङ्गशालालगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनु अति आवश्यक छ ।

खरिद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका, ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिनु पर्दछ र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी पनि गरिनुपर्दछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रयास गर्ने विषयमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायबाट तत्काल कदम चालिनु पर्दछ । उद्यमशीलता र औद्योगीकरणलाई गति दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न अति आवश्यक छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायी समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण कर्जाको पुनः संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गरिनु पर्ने अनिवार्यता छ ।अर्थतन्त्रका जानकारसहित सरोकारवालासँग छलफलपछि तत्काल चाल्नुपर्ने नीतिगत सुधार र व्यावहारिक समस्या समाधान हुनु अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सुधार हुनु पनि हो । “अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक छ । आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ”, निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ । मुलुकमा अब पनि अर्थतन्त्रको समयमा सुधारका प्रयासहरु भएनन भने मुलुक अर्थतन्त्रको अधोगति झन् झन् हुँदै जानेमा कुनै दुईमत नरहला ।

अर्कोतिर मुलुकमा सशस्त्र संघर्ष गर्दा माओवादीले केसम्म गरेन  धाकधम्की, डर आतंक सिर्जना गरीगरी व्यक्तिव्यक्तिसँग ‘चन्दा’ असुलेन कि  व्यक्तिको जायजेथामाथि नै धावा बोलेन कि त्यतिले नपुगेर, बिरामी, अशक्त, वृद्ध वा किरिया बसेको केही नभनी आक्रमण गर्न छाडेन कि  बर्बर हत्याको शृंखला नै मच्चायो। तिनै मानवअधिकार हनन्का थुप्रै घटनाको आजसम्म सत्य निरूपण भएको छैन। त्यतिमात्रै नभई उसले ऊ बेला नै कब्जा गरेका कतिपय व्यक्ति र सरकारी सम्पत्तिमाथिको हैकम उसले अझै छोडेको छैन। आज सत्ताको साँचो आफ्नै हातमा पनि विद्रोहकालीन चरित्रको धङधङीबाट बाहिर ननिस्किएको हुँदा उसले गरेको नियन्त्रणको भौतिक सम्पत्ति अझै उसकै मुठीमा छ। त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो, बाँकेको खजुरामा माओवादीले १ सय ८० बिघा जग्गामा गरिरहेको रजाइँ। सशस्त्र संघर्ष गर्दा माओवादीले केसम्म गरेन धाकधम्की, डर आतंक सिर्जना गरीगरी व्यक्तिव्यक्तिसँग ‘चन्दा’ असुलेन कि व्यक्तिको जायजेथामाथि नै धावा बोलेन कि  त्यतिले नपुगेर, बिरामी, अशक्त, वृद्ध वा किरिया बसेको केही नभनी आक्रमण गर्न छाडेन कि  बर्बर हत्याको शृंखला नै मच्चायो। द्वन्द्वकालदेखि उसले अतिक्रमण सुरु गर्‍यो बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६ मा गिजरा खाँडसारी मिल्स प्रालिको जग्गा र अझै त्यसैमा रजाइँ छ उसको। नेपालगन्जको टन्डन घरानाले उद्योगका निम्ति हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा माओवादीले हैकम जमाएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि ऊ सच्चिएको छैन र छोडेको छैन। हदबन्दी छुट पाउँदा उद्योगले जुनजुन सर्त पालना गर्नुपथ्यो, त्यसमा ऊ चुकेकै थियो। जुन प्रयोजन अर्थात् उखु खेतीका लागि भनेको जमिनको सदुपयोग त्यसैका लागि हुन सकेको थिएन। त्यसो हुँदा सरकारले लिने भन्ने सर्त थियो नै। तर माओवादीले कब्जा गर्‍यो।

२०४९ सालमै सरकारले जमिन जफत त गरेको थियो तर अर्को सरकारले त्यसलाई दबाबमा फिर्ता दियो। अनि जब माओवादीले कब्जा गरी हजारभन्दा बढी परिवारको बसोबास गरायो, त्यसपछि न उद्योगको भएको छ न सरकारको नै। खासमा निरीहता चाहिँ राज्यकै हो। एक त जफत जमिन फिर्ता गर्नु भूल थियो। अर्को जफत भएको जमिनको संरक्षण नगर्नु। द्वन्द्वकालमा संरक्षण गर्न नसके पनि त्यसपछिका झन्डै दुई दशकमा त सरकारले जमिन सरकारीकरण गर्नुपर्ने र अतिक्रमण हटाउने गर्नुपर्ने थियो। त्यही सरकारी कमजोरीका कारण जमिन व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको छ। द्वन्द्वकालीन न्यायिक निरूपण गर्दा सरकारले माओवादी कब्जाका त्यस्ता सम्पत्ति फिर्ती पनि गर्नुपर्छ। मुलुकलाई दण्डहीनताको रणमैदान बनिरहन दिनु हुँदैन । अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसरि गरिएको कब्जा सत्तासमेत भएकोमा कसले हेर्ने त न्याय । मुलुकका लागि हेर्ने र गर्ने त तै रानी मै रानी को भर्ने कुवाको पानि भने जस्तै भएको छ । अर्को मुलुकमा भएको भण्डाराको डाडु पन्यु नै उही सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने अतिक्रमककार छन् के होला न्याय । यसैले यो मुलुकमा हाम्रा अग्रजहरुले त्यसै यस्तो उखान बनाएका होइनन रहेनछन कि सानालाई कानून ठुलालाई चयन । यस्तै यस्तै सरकारकै कारणले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अधोगतिमा गएको स्पष्ट हुन आउछ । जे होस् अब पनि हामि साबी हेरी नबसौ समयमै बिचार पुराएर घेरी बसौँ ।

९लेखक स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्र संरक्षण साप्ताहिकका सम्पादक, सेभ द नेशन अनलाइन टिभीका संचालक तथा प्रस्तोता, वरिष्ठ समाजसेवी हुनुनुन्छ०