भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानूनलाई एकीकृत रुपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानून तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेकी हुन्। समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे, मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी सदस्य रहेका छन् ।

समितिमा मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पद्मनिधि सोती सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिले मङ्सिर १३ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । देवानी संहिता, उद्योग, पर्यटनलगायत कानूनमा रहेको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको समितिका सदस्य सचिव सोतीले जानकारी दिए ।