कोरोना महामारीले अढाइ महिना पार गरिसक्दा भविष्यका कर्णधार कलिला बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता शिक्षक अभिभावक वा सम्बन्धित निकायमा हुनु कुनै अस्वभाविक कुरा होइन । समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत साधन र समय नै धन भएकोले यसको एक पल पनि व्यर्थमा बिताउनु कुनै व्यक्ति वा राष्ट्रको लागि उपयोगी हुन सक्दैन । कुनै पनि देशलाई नष्ट गर्नुछ भने त्यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई धराशायी बनाए पुग्छ भन्ने तितो सत्यलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले आगामी असारदेखि कुनै पनि माध्यम अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ, तर यसको हालको वस्तुस्थिति, संचालन विधि, भविष्यमा पार्ने असर लगायतका पक्षहरुमा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी हुन्छ ।

विश्व बै‌ंक समुहको सन् २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ९३.९२ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ र त्यसको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सोलार तथा साना विद्युत आयोजनामार्फत विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ७० प्रतिशतमा ईन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ भने ९५.६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या मोवाइल नेटवर्कभित्र आवद्ध छन । इन्टरनेट विस्तारको विगतको तिव्रतालाई हेर्दा प्रतिघन्टा २५० प्रयोगकर्ता थपिने गरेका छन् ।

यो तथ्याङ्कलाई दृष्टिगत गर्दा भर्चुअल कक्षाको लागि नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि पुर्वाधार सन्तोषजनक छ । कोरोना महामारीवाट पनि सर्तक रहन सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने र समयको सदुपयोग पनि गर्नैपर्ने बाध्यताका बीच डिजिटल माध्यम प्रयोग गरि शैक्षिक गतिविधि अगाडि वढाउनुशिवाय हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन ।

वर्तमान स्थितिमा भर्चुअल कक्षाको वहस चलिरहँदा वास्तविकमा आधारित यी प्रश्नहरु अनुत्तरित भएको आभास हुन्छ ।

१. तथ्याङ्कमा जे देखिएपनि अलिकति मात्रै मौसममा गडवडी भइ बादल लाग्दा, हावाहुरी आउँदा, पानी पर्दा वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपत्तिमा अँध्यारोमा बस्न राजधानीबासी नै विवश भएको अवस्था हामीमाझ छ, वर्षा शुरु हुँदै गरेको वर्तमान परिवेशमा चौबिसै घन्टा चाहिएको वखत विद्युत उपलब्ध गराउने संरचना के हामीसँग अहिले विद्यमान छ त ?

२. राष्ट्रिय प्रशारण बाहिरको उर्जा उपभोग गरेका प्रयोगकर्ताले कम पावरको उर्जा प्रयोग गरिरहेछन्, के उनीहरुलाई पनि यसमा आवद्ध गर्न सकिन्छ ?

३ दुर्गम क्षेत्र जहाँका विद्यार्थीलाई मोबाइलसम्म चलाउन आउँदैन, त्यहाँ स्मार्टफोन तथा टेलिभिजन त केवल कल्पनाको कुरा मात्र हुन्छ । विहान वेलुका छाक टार्नसम्म पनि नसक्ने विद्यार्थीहरुको बारेमा राज्यले सोचेको छ त ?

४. सामुदायिक विद्यालयका धेरैजसो शिक्षकहरु पनि प्रविधिमैत्री छैनन् । सामान्यः भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले के कम्प्युटर ल्याबसहित भर्चुअल कक्षा संचालनको क्षमता राख्दछन् ? के राज्य त्यसमा सहयोग गर्न तयार छ त ?

५. इन्टरनेटको पहुँच धेरै देखिएपनि वास्तविकता फरक छ । धेरैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु शहरी क्षेत्रमा नै केन्द्रित छन् । भक्तपुरको सुडाल लगायतका उपत्यकाकै कतिपय स्थानमा नेपाल टेलिकमको फोर जी नेटवर्कले काम नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । के यस प्रति विचार गर्दै नेटवर्कलाई सुधार गरी निरन्तर रुपमा समर्पित सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ त ?

६. इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता धेरै देखिनुमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम लगायतका मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रवाह गर्ने जिपिआरएस सेवाको तथ्याङ्कले पुष्टि त गर्दछ, तर यस किसिमको सेवा एकदमै महङ्गो र विद्यार्थीको पहुँच भन्दा बाहिर छ । के हाम्रा सेवाप्रदायक संस्थाहरुले शिक्षाको सबालमा निश्चित वेभ टुल्समा आधारित मोबाइल डाटा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउने गरी न्यूनतम शुल्कमा प्रदान गर्न तयार छन् त ? के राज्य पक्ष पूर्ण रुपमा यसको दायित्व वहन गर्न तयार छ त ?

७. नियमित कक्षामा पढाइ हुँदा त मोबाइल डाटामा रमाउने हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु इन्टरनेटमा पढ्न पाउँदा के पढाइमै रमाउन सक्लान् त ? के सबै अभिभावक अनुशासन र व्यवस्थापनको लागि समेत तयार छन् त ?

८. विद्यार्थीको लागि कक्षा भनिएपनि वास्तवमा जो अभिभावक सक्षम छ, त्यसको बालबच्चाको लागि मात्र प्रभावकारी बन्ने निश्चत छ । के हाम्रा अभिभावक इन्टरनेट लगायत विद्यार्थीको अध्ययनमा सहयोग गर्न सक्षम र तयार देखिन्छन् त ? केही शहरी अभिभावक बाहेक अन्यले आफ्नो घरायसी धन्दा भन्दा बालबच्चाको पढाईलाई नै बढी महत्व दिएर सोही बमोजिम आफ्नो समय लगानी गर्न सक्लान् त ?

९. केही विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने र केही बाहिर हुने हुँदा राष्ट्रियस्तरको मूल्याङ्कनमा पनि एकरुपता ल्याउन सकिँदैन । अध्ययन सँगै यसको प्रमाणिकरण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहने मूल्याङ्कनलाई पनि सँगै लैजान सकिएन भने अध्ययन प्रभावकारी नहुने निश्चित नै छ ।

१०. राज्यको आखाँबाट हेर्दा उच्च शैक्षिक सफलताको इतिहास बोकेको राजधानीको कुनै एक निजी विद्यालयको विद्यार्थी र कर्णालीको कुनै सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हैसियत बराबर हुनुपर्ने होइन र ? यदि समान हैसियत रहने भए भर्चुअल कक्षामा सबैलाई समावेश गर्ने गरीे राज्यले के–कस्ता योजनाहरु बनाइरहेको छ त ?
माथि उठाइएका प्रश्न लगायतको उचित सम्बोधन नगरी भर्चुअल कक्षा संचालन गर्दा केही शहर केन्द्रित विद्यार्थीहरुको हितमा त होला अथवा केही निजी विद्यालयको शुल्क असुल्ने बाटो त होला तर राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरुप कदापि हुन सक्दैन । माथिका प्रश्नहरुको समाधान गर्न हरेक तह र तप्काका सबैले सहयोग गराै‌ं । भएका साधन र स्रोतबाट विकल्प खोजौं । एक युगसम्म नकारात्मक असर गर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई कोरोनाको बन्धक बनाएर घरमै थुनिनबाट मुक्त गरौं । शैक्षिक स्तरको हिसाबले अपेक्षित सुधार नभएपनि केही हदसम्म अगाडि बढाऔं । लक्ष्य टाढा होला तर जे–जसरी र जति सकिन्छ त्यति गराै‌ं । जति उपलब्ध छ, त्यत्तिमै सन्तोष भएर नबसाैं । उपलब्ध रहेका र प्रयोग गर्न सकिनेजति साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरौं । शिक्षाको विकासबाट भोलिको सुनौलो भविष्यको कामना गरौं ।

(लेखक घिमिरे श्री नवजागृति माध्यमिक विद्यालय गोरखामा अध्यापन कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)