काठमाडौं । नेपाल सरकारले बैंकर र व्यवसायीलाई अलग्याउने याेजना सहित ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) संशोधन प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता गराएको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको बाफिया संशोधनले दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

बाफिया संशोधन प्रस्तावमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषामा पनि संशोधन गरी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भन्ने  बनाइएको छ ।

यसको अर्थ यो संशोधन संसद्ले पारित गरेको खण्डमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएका जोसुकै व्यक्तिले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट नै ऋण लिन नपाउने भन्ने हुनेछ ।

अहिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंकमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भने ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, नयाँ व्यवस्था संसद्ले पारित गरेको खण्डमा बैंकमा लगानी गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू स्पष्ट रूपमा छुट्टिनेछन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने सहित यो व्यवस्था ल्याउन लागिएकाे बताइएकाे छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि यो व्यवस्था ल्याउन ढिला भएको पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् ।