आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट सम्वन्धमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै समग्रमा बजेट सन्तुलित नै रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

२३ बुँदामा समेटिएको उक्त धारणामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ९० अरब ६९ करोडको बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५% अर्थात झण्डै २०० अरवको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको मात्र Stiumulas Packageको प्रस्ताव गरिएकोे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेट किसानलाई लक्षित गर्दै क्रेडिट कार्ड, भूमी बैंक जस्ता व्यवस्था गरेको र यसले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहन मिल्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आशावादी छ । यद्यपि कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउबिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउन सक्ने समेत बताइएको छ । साधारण खर्चको लागि समेत अनिवार्य गरिएको प्यान सिष्टम हटाइनुमा खुुसी व्यक्त गर्नुको अलावा डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक थालनी भएको समेत बताइएको छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अवस्था माथि उठाउन निर्वाह गरेको भूमिकालाई समेत सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यसअन्तरगत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलिङ चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष रहेको बताइएको छ ।

बजेटमा अपेक्षा गरिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा पूरा हुने आधार नदेखिएको बताउँदै मुद्रा स्फीति समेत ७ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने कुरा व्यावहारिक रुपमा सम्भव हुनेमा चेम्बरले आशंका व्यक्त गरेको छ । बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु समेटिएप िविद्यमान परिस्थितिमा बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ठहर छ ।

विषम परिस्थितिमा सरकारले तय गरेको राजस्व संकलन लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी भनिएको छ । यसैगरी रोजगारी कार्यक्रम अन्तरगत २ लाख व्यक्तिहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न ११.६० अर्ब विनियोजन गरिएपनि विदेशी भूमिबाट फर्कने अनुमान गरिएका १५ लाख भन्दा व्यक्ति नेपाल फर्कने अवस्थामा त्यो निकै कम हुने र उनीहरुको व्यवस्थापन कठिन हुन सक्ने चेम्बरको ठहर छ ।

यसको अलावा सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएपनि त्यसले कर्जाको व्याजदरमा दवाव सृजना हुन सक्नेतर्फ चेम्बरले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
कृषिमा विनियोजित रकम प्रयाप्त नभएको बताउँदै कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिष्र्पधी बनाउन कृषिजन्य उत्पादनमा थप अनुदान आवश्यक रहने समेत बताइएको छ ।

भन्सारका दरहरु घट्दै जानुपर्नेमा यसको विपरित धेरै वस्तुमा भंसारको दरहरु वढेकोले अनौपचारिक व्यापार फस्टाउन सक्ने, सुन चाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढ्न सक्ने, निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने, इलेक्ट्रीक गाडी लगायत बिद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल वढाइनु, प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम नल्याइनु, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्रतिष्पर्धी कर नीतिको व्यवस्था नगरिनु, बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पत्ती शुद्धिकरणमा कडाइ लगायतले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन सक्ने अवस्था हुन सक्ने लगायतका पक्षहरु बजेटका कमजोरी रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

यसैगरी डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको बताउँदै यसमा स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । लकडाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन नहुनु, रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था नहुनु, तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता कमजोर पक्ष पनि चेम्बरको विज्ञप्तिमा समेटिएका छन् । कतिपय विषयहरु मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनेमा चेम्बर आशावादी छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्वोध नभएकोमा समेत चेम्बरले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।