काठमाडौं, पुस १ । संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभा सचिवालयमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमा सचिवालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले संघीय संसद्मै रहन जोडबल गरेका हुन् । तर, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा काजमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

संसद् सेवाका अधिकांश कर्मचारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक कस्तो तोकिन्छ, सोही आधारमा समायोजनबारे निर्णय लिने मनस्थितिमा रहेको खवर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संसद् सेवाका कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यताका आधारमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा अथवा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा(समूहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा सचिवालयका कर्मचारी समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । राम्रो सेवा–सुविधा प्राप्त भए काजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा जान सकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ छ । त्यसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारी छन् ।

संसद् सचिवालय प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसद् सञ्चालनका लागि सचिवालयमा कार्यरत हालकै कर्मचारी खटिने बताए । ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका संसद्कै कर्मचारी प्रयोग हुने हुन् । प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा कर्मचारी कम हुन्छन् । दुवै सभा सञ्चालनबारे सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता गौतमका अनुसार संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक एवं अन्य जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्न र कार्यविवरण तयार गर्न तथा अभिमुखीकरण एवं तालिम दिन गर्न सहयोग गर्नेछ । आवश्यक परे कर्मचारी काजमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।