
नेपालमा सहकारीको व्यावसायिक र संगठित सुरुवात वि.सं २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लाको शारदानगरमा तत्कालिन अध्यक्ष बखानसिंह गुरुङ्गको नेतृत्वमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना पश्चात् भएको हो । साथै अन्य १३ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु स्थापित भई सहकारीको इतिहासमा जग हाल्ने काम त्यसबेला भएको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न समयमा सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन नियम एवं नीतिनिर्देशनहरु जारी गर्दै नियामक निकायमार्फत सरकारद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित संस्थाको रुपमा विकास भई २०४८ सालमा तत्कालिन कानुन व्यवस्थाको परिवर्तन पश्चात् नयाँ ऐन कानुनहरु लागु भई सदस्यहरुको समूहको आफ्नै स्वतन्त्र मनसायबाट गठित सदस्यहरुकै खुुला एवं लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास हुँदै गएको पाइन्छ । आजको दिनमा करिब २९–३० हजारका हाराहारीमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहँदै आएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रका चुनौती
सहकारी ऐन २०७४ र त्यस अन्तर्गत बनेका विभिन्न प्रादेशिक सहकारी ऐनहरुमा कारोबार प्रकृति र उद्देश्यअनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई वर्गिकरण गरिएतापनि वर्गिकरण अनुरुप स्पष्ट नीति नियम एवं कार्यविधिहरु नहुनु नै सहकारी संस्था सञ्चालनको लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । यसका अलावा समुदाय एवं बजारमा संख्यात्मक रुपमा धेरै भएका सहकारी संस्थाहरु प्रति आम मानिस एवं समुदायले केही भगौडे सहकारीहरुसरहकै दृष्टिकोण राख्नु पनि सहकारी संस्थाहरुको चुनौतीकै रुपमा कायम छ । सदस्यहरुको विकास बिना सहकारीको विकास असम्भव छ भन्ने मान्यतालाई निराधार मान्दै सोही संस्थालाई समुदायको आवश्यकता अनुरुप एवं संस्थाको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नगरी केही व्यक्तिवादी सिद्धान्त अनुसार ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिएसरह संचालन गरी संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने राजनीतिक खुड्किलो नै अहिले सहकारी संस्थाको प्रमुख चुनौती हो । जसले गर्दा सहकारीको संख्यात्मक विकास जुन रुपमा हुन्छ, सोहीअनुरुप गुणात्मक विकास हँुदैन । यसका साथै अन्य चुनौतिहरु यस प्रकारका छन् ।
क. सहकारीका नाममा व्यक्तिगत व्यापार गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु,
ख. सहकारीमा हुने गरेका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कानुन र कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनु,
ग. सदस्यहरुमा दोहोरो सदस्यता लिने प्रवृत्ति हुनु,
घ. नीतिगत, कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत सुशासनमा कमी हुनु
ङ. सहकारीसँग सम्वद्ध निकायहरु बिचमा समन्वयको अभाव र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा
च. सहकारी शिक्षा संस्थागत सुशासन, प्राविधिक ज्ञान एवं कर्मचारीको मनोमानि ढङ्गले संस्था संचालन हुने प्रवृत्ति

अवसर
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ “घ”को उपधारा १ र ३ मा उल्लेख भएअनुसार ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने’ भनी उल्लेख हुनु नै सहकारी संस्थाहरुको लागि आफैंमा एक अवसर हो । सहकारी आफैंमा स्वतःस्फुर्त आन्दोलन हुनुका साथै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको बलियो माध्यम एवं सहभागितामूलक विकास उत्पादकत्व वृद्धि, शिक्षा तथा साक्षरता, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, लैंङ्गिक समानता, विभेद र वञ्चितीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउने लगायत विविध क्रियाकलापको लागि सहकारी अपरिहार्य छ र सहकारी अभियन्ता एवं सहकारीकर्मीले यसलाई सुनौलो अवसरको रुपमा लिँदै राम्रो सहकारी र हाम्रो सहकारी बनाउनका लागि तत्पर रहनुपर्छ । सहकारी शिक्षाप्राप्त समझदार, सचेत र क्रियाशिल सदस्यहरु मार्फत संचालक समिति सदस्यहरुमा जिम्मेवारी बोध गराई सहकारी संचालन सम्बन्धी अत्यावश्यक नीति एवं कार्यविधिहरु तयार गरी गराई तिनको कार्यान्वयनतर्फ जिम्मेवार भई सञ्चालन गरेमा सहकारी आफैंमा अवसरहरुको भण्डार हो । सहकारीका अन्य प्रमुख अवसरहरुको सार बुँदागत रुपमा यहाँ राखिएको छ ।
क. सामुदायिक क्षेत्रको प्रवर्द्धकको रुपमा सहकारीको उपस्थिति
ख. पूँजि निर्माणमा सहकारी
ग. उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र उपभोगमा सहकारी
घ. रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र सेवा प्रवर्द्धनमा सहकारी
ङ. आर्थिक समृद्धि एवं स्वाधिनताका लागि सहकारी
अन्त्यमा
संस्थागत सुशासन सहकारी सदस्यहरुका लागि सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय स्थिरता र सरल वित्तीय अभ्यास, परिचालन क्षमता एवं सदस्य तथा कर्मचारीको सन्तुष्टि सहितको विश्वसनीयता र व्यापकताको आवश्यकता महसुस गरी सञ्चालन गर्नु आफैंमा सुशासन हो । सुशासन अवसर हो चुनौती होइन । यसलाई सबै सहकारी सञ्चालकहरुले मनन गर्दै सोहीअनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरु व्यवस्थित एवं पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij