२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

नेपालमा सहकारी क्षेत्रका चुनौती र अवसर

नेपालमा सहकारी क्षेत्रका चुनौती र अवसर

गणेश घिमिरे, अध्यक्ष, सुनबर्षी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड-सामाखुसी

नेपालमा सहकारीको व्यावसायिक र संगठित सुरुवात वि.सं २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लाको शारदानगरमा तत्कालिन अध्यक्ष बखानसिंह गुरुङ्गको नेतृत्वमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना पश्चात् भएको हो । साथै अन्य १३ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु स्थापित भई सहकारीको इतिहासमा जग हाल्ने काम त्यसबेला भएको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न समयमा सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन नियम एवं नीतिनिर्देशनहरु जारी गर्दै नियामक निकायमार्फत सरकारद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित संस्थाको रुपमा विकास भई २०४८ सालमा तत्कालिन कानुन व्यवस्थाको परिवर्तन पश्चात् नयाँ ऐन कानुनहरु लागु भई सदस्यहरुको समूहको आफ्नै स्वतन्त्र मनसायबाट गठित सदस्यहरुकै खुुला एवं लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास हुँदै गएको पाइन्छ । आजको दिनमा करिब २९–३० हजारका हाराहारीमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहँदै आएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रका चुनौती
सहकारी ऐन २०७४ र त्यस अन्तर्गत बनेका विभिन्न प्रादेशिक सहकारी ऐनहरुमा कारोबार प्रकृति र उद्देश्यअनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई वर्गिकरण गरिएतापनि वर्गिकरण अनुरुप स्पष्ट नीति नियम एवं कार्यविधिहरु नहुनु नै सहकारी संस्था सञ्चालनको लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । यसका अलावा समुदाय एवं बजारमा संख्यात्मक रुपमा धेरै भएका सहकारी संस्थाहरु प्रति आम मानिस एवं समुदायले केही भगौडे सहकारीहरुसरहकै दृष्टिकोण राख्नु पनि सहकारी संस्थाहरुको चुनौतीकै रुपमा कायम छ । सदस्यहरुको विकास बिना सहकारीको विकास असम्भव छ भन्ने मान्यतालाई निराधार मान्दै सोही संस्थालाई समुदायको आवश्यकता अनुरुप एवं संस्थाको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नगरी केही व्यक्तिवादी सिद्धान्त अनुसार ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिएसरह संचालन गरी संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने राजनीतिक खुड्किलो नै अहिले सहकारी संस्थाको प्रमुख चुनौती हो । जसले गर्दा सहकारीको संख्यात्मक विकास जुन रुपमा हुन्छ, सोहीअनुरुप गुणात्मक विकास हँुदैन । यसका साथै अन्य चुनौतिहरु यस प्रकारका छन् ।

संस्थागत सुशासन सहकारी सदस्यहरुका लागि सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय स्थिरता र सरल वित्तीय अभ्यास, परिचालन क्षमता एवं सदस्य तथा कर्मचारीको सन्तुष्टि सहितको विश्वसनीयता र व्यापकताको आवश्यकता महसुस गरी सञ्चालन गर्नु आफैंमा सुशासन हो ।

क‍. सहकारीका नाममा व्यक्तिगत व्यापार गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु,
ख. सहकारीमा हुने गरेका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कानुन र कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनु,
ग. सदस्यहरुमा दोहोरो सदस्यता लिने प्रवृत्ति हुनु,
घ. नीतिगत, कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत सुशासनमा कमी हुनु
ङ. सहकारीसँग सम्वद्ध निकायहरु बिचमा समन्वयको अभाव र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा
च. सहकारी शिक्षा संस्थागत सुशासन, प्राविधिक ज्ञान एवं कर्मचारीको मनोमानि ढङ्गले संस्था संचालन हुने प्रवृत्ति

अवसर
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ “घ”को उपधारा १ र ३ मा उल्लेख भएअनुसार ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने’ भनी उल्लेख हुनु नै सहकारी संस्थाहरुको लागि आफैंमा एक अवसर हो । सहकारी आफैंमा स्वतःस्फुर्त आन्दोलन हुनुका साथै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको बलियो माध्यम एवं सहभागितामूलक विकास उत्पादकत्व वृद्धि, शिक्षा तथा साक्षरता, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, लैंङ्गिक समानता, विभेद र वञ्चितीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउने लगायत विविध क्रियाकलापको लागि सहकारी अपरिहार्य छ र सहकारी अभियन्ता एवं सहकारीकर्मीले यसलाई सुनौलो अवसरको रुपमा लिँदै राम्रो सहकारी र हाम्रो सहकारी बनाउनका लागि तत्पर रहनुपर्छ । सहकारी शिक्षाप्राप्त समझदार, सचेत र क्रियाशिल सदस्यहरु मार्फत संचालक समिति सदस्यहरुमा जिम्मेवारी बोध गराई सहकारी संचालन सम्बन्धी अत्यावश्यक नीति एवं कार्यविधिहरु तयार गरी गराई तिनको कार्यान्वयनतर्फ जिम्मेवार भई सञ्चालन गरेमा सहकारी आफैंमा अवसरहरुको भण्डार हो । सहकारीका अन्य प्रमुख अवसरहरुको सार बुँदागत रुपमा यहाँ राखिएको छ ।

क. सामुदायिक क्षेत्रको प्रवर्द्धकको रुपमा सहकारीको उपस्थिति
ख. पूँजि निर्माणमा सहकारी
ग. उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र उपभोगमा सहकारी
घ. रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र सेवा प्रवर्द्धनमा  सहकारी
ङ. आर्थिक समृद्धि एवं स्वाधिनताका लागि सहकारी

अन्त्यमा

संस्थागत सुशासन सहकारी सदस्यहरुका लागि सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय स्थिरता र सरल वित्तीय अभ्यास, परिचालन क्षमता एवं सदस्य तथा कर्मचारीको सन्तुष्टि सहितको विश्वसनीयता र व्यापकताको आवश्यकता महसुस गरी सञ्चालन गर्नु आफैंमा सुशासन हो । सुशासन अवसर हो चुनौती होइन । यसलाई सबै सहकारी सञ्चालकहरुले मनन गर्दै सोहीअनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरु व्यवस्थित एवं पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij