काठमाडौँ, २६ चैतः विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा पछिल्लो समय तीव्र वृद्धि हुँदै गइरहेका बेला नेपालमा यसको स्पष्ट नीति तथा मापदण्डको खाँचो महसुस गरिएको छ। नाडा अटो डाइलगमा सरोकारवालाहरूले नेपाल अनियन्त्रित रूपमा विद्युतीय गाडी भित्र्याउने हो भने देश ‘डम्पिङ साइट’ बन्न सक्ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विद्युतीय गाडीहरूमा लगानी गरिरहँदा वित्तीय क्षेत्रले सामना गर्नुपर्ने संभावित चुनौतीबारे चेतावनी दिए। उनले भने, “५/६ वर्षपछि गाडीको ब्याट्री बदल्नु पर्ने अवस्था आउँछ, र ग्राहकले गाडी नै छाडेर जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।” कोइरालाका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्न सक्छ।

उनले चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनमा करिब १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह भएको जानकारी दिँदै भने, “७/८ वर्षको लागि दिइएको ऋणको सन्दर्भमा ब्याट्रीको आयु कम हुनु वित्तीय दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण छ।”

यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले पनि विद्युतीय सवारीको नीतिगत दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकारलाई दिगो, स्थिर र भविष्यमुखी नीति बनाउन आग्रह गर्दै भने, “विश्व जुन दिशातर्फ गइरहेको छ, नेपालले पनि त्यही बाटो रोज्नुपर्छ। एकैचोटि धेरै नीति परिवर्तन गर्नु लगानीकर्ताहरूका लागि समस्याजनक हुन्छ।”

काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका प्रा. डा. बिमप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा जुनसुकै देशका गाडीहरू सहजै भित्र्याउने प्रवृत्तिबाट डम्पिङ स्थल बन्ने खतरा औँल्याए। उनले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रशिक्षण दिने आवश्यकतामा जोड दिए। श्रेष्ठले भने, “हामी पुराना प्रविधिमा मात्र केन्द्रित छौँ, अब विद्यार्थीलाई भविष्य उन्मुख शिक्षा दिनुपर्छ।”

कोइरालाले विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीको आयु अनिश्चित भएको हुँदा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताए। उनले ग्रिन फाइनान्सिङका लागि ईभी उपयोगी भए पनि त्यससँगै आउने प्रविधि र दायित्वप्रति गम्भीर सोच आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

समग्रमा, सरोकारवाला निकायहरूको साझा धारणा यही देखिन्छ—विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनु सकारात्मक हो, तर त्यसका लागि स्पष्ट, दीर्घकालीन नीति र मापदण्ड बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन।