नेपालको समकालिन राजनीतिक lरिदृश्य एक अभूतपूर्व संकटको चौराहामा उभिएको छ। युवा आन्दोलनको चर्को दबाबले संसद विघटन भएको छ, अन्तरिम सरकार गठन भएको छ र मार्च २०२६ मा निर्वाचनको घोषणा भएको छ। यो संकटले २०७२ को संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक संरचनालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ, तर यसले नयाँ नेतृत्व र सुधारको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा यो अवस्था श्रीलङ्काको २०२२ को जनविद्रोह वा बङ्गलादेशको २०२४ को सरकार परिवर्तनसँग तुलनायोग्य छ । जहाँ युवा पुस्ताले सत्तालाई हल्लायो, तर संस्थागत कमजोरीले स्थिरता कायम गर्न कठिनाइ भयो। नेपालको यो संकटले भौगोलिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर नीति र कार्यक्रमहरूको आवश्यकता उजागर गरेको छ। हिमाल, पहाड र तराईका विविध आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरूले मात्र दीर्घकालीन स्थिरता सम्भव छ। हाम्रो आधारभूत विश्वास यही हो: लोकतन्त्र मासिनु हुँदैन, बरु यही संविधानको आधारमा, भौगोलिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर सुधार र स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यो संकटको उत्पत्ति सेप्टेम्बर २०२५ को सुरुवातमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट भयो। सरकारको यो कदमलाई भ्रष्टाचार, अक्षम शासन र सत्ताको दुरुपयोगविरुद्धको युवा आवाज दबाउने प्रयास ठानियो। परिणामस्वरूप, ‘जेन जेड’ नेतृत्वको आन्दोलनले सडक ततायो। प्रदर्शनहरू चाँडै हिंसात्मक बन्यो । संसद भवन जलाइयो, धेरै जनाको ज्यान गयो, र तत्कालीन सरकार ढल्यो। यो दबाबमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, जसलाई आन्दोलनकारीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष नेतृत्वको प्रतीक माने। यो नियुक्ति तत्कालीन तनाव कम गर्न सफल भयो, तर संवैधानिक रूपमा अस्पष्ट छ। नेपालको २०७२ को संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठनको प्रक्रिया स्पष्ट गर्छ, तर अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट र यसको कार्यक्षेत्रमा प्रष्टता छैन। सेना र प्रहरीको कडा उपस्थितिले कर्फ्यू र प्रतिबन्धहरू कायम राखेका थिए , जसले सामान्य जनजीवन प्रभावित भएको थियोे । यहाँ प्रश्न उठ्छ: के यो संविधानको रक्षा हो, वा यसलाई बाइपास गर्ने जोखिम? जोन लकको सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तले भन्छ ,सरकार जनताको विश्वासमा टिक्छ। यदि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोह जन्माउँछ भने, त्यसलाई दबाउनुको सट्टा संवैधानिक बाटोबाट समाधान खोज्नुपर्छ। लोकतन्त्र मासेर होइन, बरु यही लोकतान्त्रिक मैदानमा उभिएर परिवर्तन सम्भव छ। यो संकटले संविधानको कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ। उदाहरणका लागि, अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन, किनकि धारा २७४ ले संशोधनको अधिकार संसदलाई मात्र दिन्छ। यदि मन्त्रिमण्डलले यस्तो नजीर बसाल्यो भने, यो संविधानको मृत्यु हुनेछ। जुआन लिन्जको ‘प्रेसिडेन्सियलिज्म’को असफलताको सिद्धान्तअनुसार, कार्यकारी शक्तिको अति प्रयोगले विधायिकालाई कमजोर बनाउँछ, जसले लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्छ। नेपालमा यो जोखिम स्पष्ट छ । संसद विघटन र अन्तरिम सरकारको गठनले तत्कालीन समाधान दिए पनि, दीर्घकालीन स्थिरताका लागि संवैधानिक सीमाभित्रै समाधान खोज्नुपर्छ।
नेपालको भौगोलिक विविधता, हिमाल, पहाड र तराईले यसको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिहरूलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिमनदी पग्लने जोखिमले दिगो विकासलाई चुनौती दिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभावले आर्थिक अवसरहरू सीमित छन्। तराई, जुन नेपालको आर्थिक केन्द्र हो,ले कृषि र उद्योगमा सम्भावना बोकेको छ, तर जातीय र क्षेत्रीय तनावले संघीयताको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाएको छ। यो संकटले भौगोलिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर नीति र कार्यक्रमहरू बनाउने आवश्यकता उजागर गरेको छ। हिमाली क्षेत्रका लागि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, हिमनदी संरक्षण र जलवायु कोषमार्फत लगानीले स्थानीय समुदायलाई रोजगारी दिन सक्छ। सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दिगो पर्यटन नीति ल्याउनुपर्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। पहाडी क्षेत्रमा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। साना जलविद्युत परियोजनाहरू र सहकारीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, साना किसानहरूलाई जैविक कृषि र बजार पहुँच प्रदान गर्ने नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्छ। तराईमा औद्योगिक विकास र कृषि आधुनिकीकरणमा लगानी आवश्यक छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न, समावेशी नीतिहरू र संघीय अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ। यी नीतिहरूले भौगोलिक विविधताको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँछ।
राष्ट्रिय स्तरमा, यो संकटले नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। संसद विघटनले राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको छ, र प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी को बारम्बार टुट्ने गठबन्धनले जनविश्वास गुमाएको छ। आन्दोलनकारीहरूको माग भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही र नयाँ नेतृत्वमा केन्द्रित छ। तर, यो संकटले आर्थिक क्षेत्रलाई पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, जुन विप्रेषण र पर्यटनमा निर्भर छ, यो अस्थिरताबाट थप कमजोर भएको छ। विश्व बैंकको अनुमानअनुसार, २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा थियो, तर यो संकटले त्यसलाई खतरामा पारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति र लगानीकर्ताहरूको हिचकिचाहटले पर्यटन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको छ। सामाजिक रूपमा, यो संकटले लैङ्गिक समानता र समावेशितालाई बल दिएको छ । पहिलो महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले महिलाहरूको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्छ। तर, जातीय र क्षेत्रीय तनावहरू कायम छन्, जसले संघीय संरचनालाई चुनौती दिइरहेको छ। हान्स कोनको दार्शनिक दृष्टिकोण यहाँ प्रासङ्गिक छ: लोकतन्त्र तब मात्र टिक्छ, जब यो समावेशी हुन्छ र जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ। नेपालले यो संकटलाई समावेशी सुधारको अवसर बनाउनुपर्छ, न कि विघटनकारी विद्रोहको। संविधानको जगमा उभिएर, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपालको यो संकट दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक सन्तुलनसँग जोडिएको छ। भारत र चीन, दुवैले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोज्छन्। भारतले खुला सीमा र आर्थिक निर्भरतामार्फत नेपाललाई प्रभावित गर्छ, तर आन्दोलनकारीहरूमा भारतविरुद्धको भावना बढेको छ, किनकि उनीहरू पुराना नेतृत्वलाई भारतको समर्थन ठान्छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले शान्तिको सन्देश दिए पनि, उसको चिन्ता नेपालको अस्थिरताले क्षेत्रीय सुरक्षा र जलविद्युत परियोजनाहरूलाई प्रभावित गर्नेछ भन्ने छ। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा लगानी बढाएको छ, तर यो संकटले उसको परियोजनाहरूलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघले मानवअधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा बोलेका छन्, जसले नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाएको छ। यदि नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने, यो हिमालय क्षेत्रमा तनावको केन्द्र बन्न सक्छ। जोसेफ नाइको ‘सफ्ट पावर’को अवधारणा यहाँ लागू हुन्छ: नेपालले आफ्नो सांस्कृतिक र लोकतान्त्रिक छविलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउनुपर्छ। संविधानको आधारमा स्थिर सरकार बनाएर, नेपालले क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्छ। लोकतन्त्र मासेर होइन, बरु यसलाई बलियो बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कमाउनुपर्छ।
भविष्यका सम्भावनाहरूलाई विश्लेषण गर्दा मार्च २०२६ को निर्वाचन निर्णायक हुनेछ। यदि आन्दोलनको गति कायम रह्यो भने, नयाँ पार्टीहरू वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सिटहरू जित्न सक्छन्, जसले पुराना दलहरूको प्रभुत्वलाई तोड्न सक्छ। तर, पुराना दलहरूको संगठनात्मक शक्तिले उनीहरूलाई फेरि सत्तामा ल्याउन सक्छ, जसले गठबन्धनको पुरानो चक्र दोहोरिन्छ। स्थिरताका लागि, संविधानमा सुधार आवश्यक छ , जस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र निकायहरूको गठन र संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने। भौगोलिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, पहाडमा पूर्वाधार विकास, र तराईमा औद्योगिक वृद्धिका लागि नीतिहरू बनाउनुपर्छ। आर्थिक रूपमा, विश्व बैंकले सुझाएका नीतिगत सुधारहरू जस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन ले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यदि निर्वाचन समयमै भयो र युवा सहभागिता सुनिश्चित भयो भने, नेपालले बलियो लोकतन्त्रको बाटो लिन सक्छ। तर, यदि हिंसा बढ्यो वा निर्वाचन ढिला भयो भने, आर्थिक मन्दी गहिरिन्छ, जसले सामाजिक तनावलाई उग्र बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले तटस्थ विदेश नीति अपनाउनुपर्छ। भारतसँग जलविद्युत र व्यापार, चीनसँग पूर्वाधार, र पश्चिमसँग मानवअधिकार सहयोगमार्फत सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा, हिमाली हिमनदीहरूको संरक्षणले नेपाललाई विश्वव्यापी मञ्चमा बलियो बनाउँछ। यदि नेपालले यी अवसरहरू उपयोग गर्यो भने, यो दक्षिण एसियाको स्थिरताको केन्द्र बन्न सक्छ। तर, यदि भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलन गर्न असफल भयो भने, नेपाल क्षेत्रीय तनावको चपेटामा पर्न सक्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोगले आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छ, तर यसका शर्तहरूले नेपालको स्वायत्ततालाई सीमित गर्न सक्छ। तुलनात्मक रूपमा, ट्युनिसियाको जस्मिन रिभोलुसन वा म्यानमारको २०२१ को विद्रोहले देखाउँछ कि युवा आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउँछ, तर संस्थागत समर्थन बिना अस्थिरता लम्बिन्छ। नेपालले यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।
यो संकटले नेपाललाई दुई बाटो देखाएको छ। पहिलो, संविधानभित्रै सुधारको बाटो दलहरूलाई युवा नेतृत्वमा जान दबाब दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, र निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व ल्याउने। यो बाटोले भौगोलिक विविधतालाई समेट्छ । हिमालमा दिगो पर्यटन, पहाडमा पूर्वाधार, र तराईमा औद्योगिक विकास। दोस्रो, संविधान परिवर्तनको बाटो, जसले नयाँ संविधान सभाको माग गर्न सक्छ। यो जोखिमपूर्ण छ, किनकि यसले थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ, जस्तै ट्युनिसियामा देखियो। नेपालले पहिलो बाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्र मासेर होइन, बरु यही संविधानको आधारमा, भौगोलिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर सुधार सम्भव छ।
यो संकटले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरूलाई पनि प्रभावित गर्छ। आर्थिक रूपमा, विप्रेषण र पर्यटनमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ। विश्व बैंकले सुझाएका पाँच अध्यादेशहरू जस्तै निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र कर सुधार ले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। सामाजिक रूपमा, लैङ्गिक समानता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले यो दिशामा आशा जगाएको छ, तर जातीय र क्षेत्रीय तनावलाई सम्बोधन गर्न समावेशी नीतिहरू चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, नेपालले आफ्नो तटस्थ छविलाई कायम राख्नुपर्छ। भारतसँग जलविद्युत र व्यापार, चीनसँग बीआरआई परियोजनाहरू, र पश्चिमसँग मानवअधिकार र जलवायु सहयोगले नेपाललाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चमा बलियो बनाउँछ। जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा, हिमाली हिमनदीहरूको संरक्षणले नेपाललाई विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कोष र लगानी प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ।
नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउन स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ। पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ, जसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ। दोस्रो, निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, जसले मार्च २०२६ को निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउँछ। तेस्रो, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र युवा सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ। चौथो, भौगोलिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू बनाउनुपर्छ । हिमालमा जलवायु संरक्षण, पहाडमा पूर्वाधार, र तराईमा औद्योगिक विकास। पाँचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ, तर स्वायत्तता कायम राख्दै। यदि यी कदमहरू चालियो भने, नेपालले दशकौँ पुरानो अस्थिरताको चक्र तोड्न सक्छ।
नेपालको यो संकटले हामीलाई सिकाउँछ कि परिवर्तन आन्दोलनबाट आउँछ, तर स्थिरता संस्थाबाट। २०७२ को संविधान समावेशी र प्रगतिशील छ ,यसलाई मास्ने होइन, बलियो बनाउने हो। आन्दोलनकारी युवाहरूलाई स्पष्ट रोडम्याप दिनुपर्छ: भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही, युवा नेतृत्वको प्रवर्द्धन, र भौगोलिक संरचनामा आधारित सुधार। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपाललाई समर्थन गर्नुपर्छ, किनकि यसको स्थिरताले दक्षिण एसियाको शान्तिलाई बल पुर्याउँछ। यदि नेपालले सहकार्य र संवादको बाटो रोज्यो भने, यो संकटबाट मजबुत लोकतन्त्र जन्मिन्छ। यो समय हो वार्ता, सुधार र एकताको , यही नै नेपालको उज्यालो भविष्यको आधार हो।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij
