पर्यटन क्षेत्रमा लामो समय देखि सक्रिय नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को बजेटको स्वागत गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५-७६ का लागि “समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली” बनाउने दिर्घकालिन उद्देश्य अनुरुप १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट विनियोजन गरेमध्ये पूंजीगत खर्च तर्फ २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याइनुले सकारात्मक रहेको नाट्टाको धारणा छ ।

आगामी ५ बर्षमा आठ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक बृद्धि दर र आगामी आ.व. मा थप ५ लाख व्यक्तिहरु रोजगारीमा आवद्ध हुने लक्ष्य सहित निजी क्षेत्र विशेष गरि पर्यटन क्षेत्रमा आगामी आ.व.मा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभर कम्तिमा १०० वटा नयां पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको पहिचान गरि विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न बजेट छुट्याइनु, हालको पर्यटनलाई बाह्रैमास चलयमान बनाउन भारत र चीनलक्षित पर्यटक प्रवद्र्धन कायक्रमहरु अघि बढाइनु जस्ता कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको नाट्टाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पर्यटकीय सेवाको लागि आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माण, नेपाललाई माइस (mice)टूरिजम केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास, पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना, अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली पर्यटनको प्रचार–प्रसार र बजारिकरण गर्न विदेश स्थित नियोगहरुको परिचालन लगायत सन् २०२० सम्ममा २० लाख अन्तराष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउने गरि भिजिट नेपाल २०२० अभियान संचालन गरिनु जस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पर्यटन क्षेत्रका लागि सुखद भविष्यको संकेत भएको समेत उल्लेख छ ।

पहिलो पटक पर्यटन क्षेत्रलाई बजेट मार्फत प्राथमिकतामा राखेको यस बजेटले साथै पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको लागि क्रमश ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख र १९ अर्ब ३५ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ ।

यसको साथै पर्यटन क्षेत्रको थप विकासको लागि नेपाल वायू सेवा निगमको सबलिकरण, निर्माणाधिन वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको समयमै समापन, क्षेत्रिय विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति र वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण एंव कतिपय सडक संजाल भित्र जोडिनुपर्ने पर्यटक गन्तव्य स्थलहरुको समयानुकुल निर्माण र विकास जस्ता कार्यलाई नाट्टाले चुनौतीको रुपमा नै लिएको छ ।

यद्यपि मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य र साझेदारी गर्न समेत तयार हुनुपर्ने नाट्टाका अध्यक्ष सिएन पाण्डेबाट सार्वजनिक गरिएकाे विज्ञप्तिमा सरकारलाई आग्रह छ ।