स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् जनताहरुका आधारभूत कुराहरु पूरा हुने आशामा थिए नेपाली जनताहरु । तर नेपालमा अहिलेको अवस्थामा स्थानीयतहको निर्वाचन भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जनताका ती आशाहरु पूरा हुन सक्ने कुनै आधार नै देखिएको छैन ।

जनताहरु हिलो, धूलोमा हिँड्नुपर्दैन । खानेपानी, ढल लगायतको उचित व्यवस्थापन हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको ग्यारेन्टी हुनेछ । जनताहरु यही सोचेका थिए । तर अहिले नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जनताहरुका यी कुरा पूरा हुनेमा भने कुनै आधार नै बन्न सकेका छैनन् ।

शेषमती हुँदै जरङ्खु, तिनपिप्ले लगायतमा जाने सडक, लामबगर हुँदै काभ्रेस्थली जाने बाटो अहिले भन्दा ५-७ बर्ष पहिले नै तुलनामा रुपमा अहिले भन्दा निकै नै राम्रो थियो । तर अहिलेको अवस्थामा भने यो सडक खण्ड थप कमजोर अवस्थामा छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट यस अवधिमा प्रभावकारी तवरले काम हुन नसकेको कारण जनताहरु विगत भन्दा थप निराश भएका छन् । तर मेरो विचारमा हरेक राजनीतिक दलको उद्धेश्य भनेको जनतालाई कसरी सेवा र सुविधा सहज रुपमा दिन सकिन्छ ? भन्ने किसिमले प्रेरित हुनुपर्छ ।

हाम्रो चाहना भनेको नगरपालिकाको बजेट पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । कुन निकाय र संस्थाबाट नगरपालिकाको निम्ति कति रकम प्राप्त भयो ? र त्यो रकम कुन कामको लागि कहाँ खर्च भयो वा भएको छैन ? भन्ने तथ्याङ्क मासिक रुपमा अनलाइनको माध्यमबाट जानकारी गराउने काम हरेक स्थानीय तहबाट गर्नु जरुरी रहन्छ । साथै जनप्रतिनिधिहरुले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नको निम्ति विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहन्छ ।

सडक निर्माण र मर्मतलाई नियमित गरौं :
अहिले पनि नगर क्षेत्रका कतिपय बाटोमा हिउँदको समयमा मात्र गाडी चल्ने अवस्था छ । यसलाई नियमित चल्ने बनाउनुपर्छ । अघिल्ला बर्षहरुमा बर्षायाममा पनि सडकलाई सुचारु गर्नको निम्ति सर्वदलीय वैठकबाट निर्णय गरी कर्मचारीहरुको सहयोगमा जेसिबी डोजर ल्याएर सडकको मर्मत सम्भार गरिन्थ्यो । तर अहिले बदलिएको परिस्थिति र नगरपालिकाको आफ्नै डोजर भएको अवस्था छ । जसले गर्दा काम गर्न थप सहज हुनुपर्ने हो । तर यस बर्ष सडक मर्मतमा चासो नदिईंदा विभिन्न ग्रामीण वस्तीका सडकहरुमा दशैंमा समेत सामान ओसारपसारमा समस्या रह्यो ।

नयाँ संरचना :
तारकेश्वरकै सन्दर्भमा कुरा गरौं, यस पटक नेपालटार देखि शेषमती सम्मको सडकमा जुन ढलान भएको छ । यो काम अघिल्लो बर्षको निम्ति नै सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको ९२ लाख रकम मध्येको हो । जुन चुनावको कारणले गर्दा ढिला हुन गएको हो ।

करको दायरा :
करको दायरा बढेको छ । तर जनताका आधारभूत समस्याहरु समाधानको निम्ति नगरपालिकाले पहल गर्न नसकेको कारण समेत जनताहरु निराश छन् ।

व्यवस्थित वस्ती विकास :
स्मार्ट सिटीको अवधारणा बमोजिम व्यवस्थित वस्ति विकासको अवधारणालाई अहिले अघी बढाइएको हुनाले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाइएको छ । तर अहिले जसरी स्मार्टसिटी अवधारणा अघी सारिएको छ, यस अवधारणामा केही समस्याहरु रहन सक्छन् । यसको निम्ति हामीले स्मार्टसिटी निर्माणको निम्ति कस्तो क्षेत्र छनौट गर्यौं भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्छ ।

नयाँ निर्माण गरिने स्मार्टसिटीहरुमा सबै ठाऊँमा बाटोघाटोको सहज पहुँच, छेउछाउमा हरियाली, विभिन्न ठाऊँमा स्वीमिङ पुल लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहज छैन व्यवस्थित वस्ती विकास ः
अहिले निर्माण भइसकेको शहरमा यसरी व्यवस्थित शहरीकरण त्यति सहज छैन । भिरालो जग्गामा समेत घरहरु बाटो भन्दा माथिका डाँडाहरुमा समेत विस्तार भएकाछन् । यस्तो अवस्थामा स्मार्टसिटी अवधारणा कार्यान्वयनको निम्ति त्यस्तो वस्ती समेत हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । जुन त्यति सहज छैन । त्यस बाहेक ती वस्ती वा घरहरु नहटाई नयाँ वस्ति विकास गर्ने कार्य पनि सम्भव देखिँदैन । जुन काम फलामको चिउरा सरह नै हुन सक्छ । विगतबाट देख्न सक्छौं कि शेषमती, चौमती जस्तो समथर ठाउँमा त राज्य मातहत झण्डै २० बर्ष भइसक्दा समेत नगर प्लानिङ गरेर उक्त जग्गा फिर्ता दिन सकिएको छैन । खुसिबु प्लान लगायतका समथर जग्गामा त अहिले सम्म यस्ता कार्यहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने भिरालो जग्गामा गर्न लागिएको व्यवस्थित वस्ती विकास निकै गाह्रो हुन सक्छ । तर लामो समय स्मार्टसिटीको नाममा जनताको जग्गा ओगटेर दुःख दिने काम चाहिँ हुनुहुँदैन ।

उद्यमशिलता विकासको निम्ति तारकेश्वर ः
बाख्रापालन, भैंसीपालन, टनेल खेती लगायतको निम्ति कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने किसिमले तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, उन्नत जातका बिऊविजनहरु उपलब्ध गराउने लगायतका काममा नगरपालिकाको सहयोग हुनु जरुरी छ । अहिले पनि यस क्षेत्रका ६०÷७० प्रतिशत मानिसहरु कृषिमा नै आधारित छन् । तर पनि कृषि क्षेत्र व्यवस्थित भने हुन सकेको छैन । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन सके एउटा फार्मबाट न्यूनतम ४-५ जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको निम्ति नगरपालिकाले खालि रहेको जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी यस्ता काम अघी बढाउन र कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।

बस्ति विकास नभएका यस्ता खाली जग्गाहरुको हावापानी अहिले पनि राम्रो छ । जहाँ आलुवखडा, कागती, नासपाती लगायतका फलफूलहरु समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यी फलफूलहरुका जाम, जुस लगायतका विभिन्न वस्तुहरु समेत उत्पादन गर्न सकिने किसिमले काम गर्ने वातावरण बनाउन नगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अहिले विगतको भन्दा कृषिको क्षेत्र निकै व्यापक बनिसकेको छ । परिस्थिति बमोजिम हामी पनि नयाँ अभ्यासमा जानु जरुरी रहन्छ । हामीले उत्पादन गरेको आलुलाई सिधै विक्री गर्नुको सट्टा आलुचिप्स बनाउने, दूधलाई सिधै विक्री गर्नुको सट्टा आइसक्रिम वा पनिर बनाउने किसिमले काम गर्ने हो भने हामीले प्राप्त गर्ने रकममा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । हलो जोतेर गरिने खेतीलाई सबै क्षेत्रमा ट्याक्टर लगायतका प्रविधिको प्रयोगबाट गरिने हो भने कृषिमा राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ ।

जनशक्तिको व्यवस्थापन ः
हाल काठमाडौंमा श्रममा आधारित काम गर्ने व्यक्तिले दैनिक करिब १ हजार रुपियाँ कमाउन सक्छ । जसबाट सामान्यतया ४-५ जनाको परिवार पालिएको हुन्छ । तर अशक्त अवस्थामा वा विरामी पर्दा भने उपचारको निम्ति अस्पताल जान सक्ने अवस्था रहँदैन । यसैकारण नागरिकका आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको निम्ति निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । जसले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुग्न सकोस् । जघन्य रोग लागेको अवस्थामा आफ्नो उपचार राज्य मातहत हुने व्यवस्था बनाउने पहल गरियोस् । सुलभ दरमा खाद्यान्न किन्न सक्ने किसिमले रासनकार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

यसको अलावा युवाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पनि नितान्त आवश्यक देखिएको छ । व्यवसाय वा उद्यमशिलतामा युवाहरुलाई लगाउनको निम्ति त्यसै बमोजिमका प्रोत्साहनमूलक काम गर्नु जरुरी छ । यसको शुरुवात एक ठाउँबाट त हुनैपर्छ । यसको निम्ति वातावरण बनाउने काम नगरपालिका मातहत नै हुनुपर्छ ।

थापा नेपाली काङ्ग्रेस तारकेश्वर नगर कार्यसमितिका प्रमुख हुन् ।