काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले ऊर्जा विकास परिषद्को पुनर्गठन गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्नको लागि परिसंघ भित्र ऊर्जा विकास परिषद्को पुनर्गठन गरेको हो ।

ऊर्जा नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा आन्तरिक र सरकारसँग समेत नीतिगत छलफल गर्न परिसंघले उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको संयोजकत्वमा परिषद पुनर्गठन गरेको हो ।

प्रधान यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्ष थिए । विगत वर्षहरुदेखि नै परिषद्को गठन भएर यसका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेकोमा हाल ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको थप सम्भावना र चुनौतीहरुको विश्लेषण गरी ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवं छलफल मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न परिषदको गठन गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामूलक उद्योगको रुपमा विकास गर्न परिषद्ले सहयोग गर्ने परिसंघको भनाई छ।

हाल ऊर्जा क्षेत्रमा सबभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भए पनि हाल नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कूल बजेटभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। यसैगरी दाउरामा परनिर्भरता हुनु र गोबर ग्यास बालेर कृषिमा प्रयोग हुने मलखाद कृषि क्षेत्रमा उपयोग नगरी खेर गइरहेको छ।

आन्तरिक मागको ४ प्रतिशत मात्र ऊर्जा उपलब्ध भएको नेपालमा आन्तरिक मागको २० प्रतिशत ऊर्जा मात्र व्यवसायिक प्रयोजनमा र बाँकी ८० प्रतिशत ऊर्जा गैर(व्यवसायिक क्षेत्रमा उपायोग भइरहेको बताइएको छ।

यस परिषद्ले “एकप्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत परियोजना”को अवधारणालाई अघि बढाउने पनि उल्लेख छ। विश्व बैँक, आईएफसी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाहरूको बहुपक्षिय लगानी जुटाउनेसमेत रणनीति परिसंघको छ।

त्यसैगरी भारतसँग नेपालको भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक रहेको देखिन्छ । भारतबाट आयातित खाना पकाउने ग्यास लगायतका ऊर्जामा करिब १०० अर्बभन्दा बढीको ऊर्जा खपत भएको छ । तथापि, विद्युतीय रेल्वे र विद्युतीय गाडीको सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा ऊर्जा बचतमा ठूलो योगदान रहने देखिन्छ । नेपालमा नीतिगत सुधार गरि ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने आगामी ३ देखि ४ वर्षमा नेपालले भारतमा ऊर्जा निकासी गर्ने अवस्थामा पुग्ने छ ।

विगत वर्षमा नेपाल सरकारले राम्रो नीतिगत व्यवस्था गरेको कारण ऊर्जा क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा फड्को मार्न सफल भएको पनि परिषदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।