२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

उपभोक्ताका समस्या र सहजीकरणमा राज्यको भूमिका

उपभोक्ताका समस्या र सहजीकरणमा राज्यको भूमिका

नेपालमा कोरोना भाइरसको सन्त्रासको कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ । यसबाट सबै किसिमका मानिसहरु निकै नै समस्यामा छन् । यस परिस्थितिबाट खासगरी श्रमिकवर्ग तथा ज्यालादारी लगायतका कर्मचारीहरुलाई निकै नै अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्तिहरु कोरोना भाइरसबाट भन्दा पनि खानपिनको अभावको कारण बढी पीडित हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

माधव तिमिल्सिना अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

 
बजार बन्द हुँदा आवश्यकता बमोजिम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु किन्न सकिने अवस्था छैन । दैनिक २-३ घण्टा मात्र बजार खुल्ने अवस्था रहेको कारण नेपालमा सहजै बजारबाट आवश्यक सामाग्री किन्न सक्ने अवस्थामा समेत उपभोक्ताहरु छ्रैनन् । यसबाट छोटो समयमा धेरै मानिसहरुको भीड हुने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्नेमा समेत उपभोक्ता सजग रहनु जरुरी छ ।

यस परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै सरकारले अहिलेको अवस्थामा आपुर्ति प्रणालीलाई निकै नै व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । यद्यपि कतिपय उपभोक्ताहरुले यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्का समेत गर्दै आएका छन् । विगतमा सरकारले नियमित अनुगमन गर्दा र परिस्थिति खुल्ला रहँदा त समयसमयमा नेपाली उद्योगहरुबाट उत्पादित विभिन्न वस्तुहरुको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह खडा हुने गरेकोमा यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारले कसरी सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न नेपाली जनताहरुमा उब्जिएको छ ।

सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले सबै संयन्त्रहरुको प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने उपभोक्ता आफैं पनि सजग रहँदै वैयक्तिक सरसफाइमा विशेष केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी समेत छ ।

कोरोनाको कारण हाम्रो अवस्था र अर्थतन्त्र अहिले निकै नै कमजोर बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र समेत निकै कमजोर अवस्थामा छ । सरकारले आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरु उपलब्ध गराउन नसक्दा उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी भगवान् भरोसा भन्दै काममा खटिनुपरेको छ । बजारमा मास्क, सेनिटाइजर, पिपिई लगायतका सामानहरुको अभाव छ । यसको अलावा नेपाली विरामीहरुले अस्पतालबाट राम्रो सेवा लिन सकेका छैनन् । अधिकांश अस्पतालमा ओपिडि सेवा बन्द छ । यसको अलावा दीर्घरोगी, सुत्केरी, सामान्य विरामी, आकस्मिक विरामी लगायत अधिकांश व्यक्तिहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । नेपालमा कोरोनाको कारण ज्वरो, रुघाखोकी लगायतका सामान्य विरामीको उपचार गर्नबाट समेत स्वास्थ्यकर्मी पन्छिइरहेको अवस्था छ ।

सीमित स्रोतसाधनमा निर्भर रहेर दैनिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आएका अधिकांश नेपालीहरु यति बेला निकै नै सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकको जीवनरक्षा एवं गुणस्तरीय सेवाप्रवाहको लागि सरकार मातहतका निकायहरु बीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै राज्यले अझ सशक्त रुपमा आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी समेत छ ।

अहिलेको संकट हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । यस्तो परिस्थितिलाई आफूअनुकुल बनाउनको लागि नेपाल सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रहरुलाई परिचालन गर्दै नेपाली जनताहरुका तत्कालिन आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी प्रभावकारी ढंगले काम अघी बढाउनु जरुरी छ । थोरै जनशक्तिको परिचालनबाट उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नको लागि प्र्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ ।

हाम्रो तत्कालको लागि खाद्यान्न ठूलो सङ्कट बन्ने परिस्थिति समेत आँकलन गर्न सकिन्छ । यसतर्फ विचार गर्दै हामीले प्रभावकारी सेवाप्रवाहमा जोड दिनु जरुरी छ । अहिले पनि यातायात तथा जनशक्ति लगायतका विभिन्न समस्याको कारण कतिपय ठाऊँमा खाद्य उत्पादन भएर त्यत्तिकै थन्किएका छन् । कतिपय नाकामा रोकिएका, गोदाममा थन्किएका खाद्यवस्तु अन्तिम गञ्तव्यमा पु¥याउन नसक्दा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । यी वस्तुहरुलाई सहज रुपमा खुद्रा व्यवसायी सम्म पु¥याउनको लागि राज्यले आवश्यक सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । यसको अलावा अहिले व्यवसायीहरु पनि समस्यामा रहेका हुनाले उनीहरुको बैंकको व्याज मिनाहा एवं सिमान्तकृत र कम आय भएका व्यक्तिहरुको लागि राहत प्याकेजहरु ल्याई प्रभावकारी ढंगबाट वितरणको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपाली जनताहरुले सरकारको अनुभुति गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । जुन अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij