– डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अपेक्षा राख्छन । प्रति व्यक्ति आयका साथै समग्र आर्थिक विकासका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्रायः जसो उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर, औसतमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको आसपासमा नै रह्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि नेपाल सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर धेरै कुराहरुले निर्धारण गर्दछ । के कुराले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा धेरै अनुसन्धानहरु भएका छन् । आर्थिक वृद्धिले वर्षेनी अर्थतन्त्रभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको वृद्धिलाई जनाउँछ । सामान्यताः उत्पादन बढ्न यसको लागि चाहिने उत्पादनका साधनहरुको उपलब्धता बढ्नु पर्दछ । उत्पादनका साधनहरुमा श्रम, पुँजी, भूमि र प्रविधि रहेका हुन्छन । यिनीहरुको समन्वय र संयोजनबाट नै उत्पादन बढ्ने हो । तर, उत्पादनको कार्य हुनको लागि लगानीको वातावरण चाहिन्छ । शान्ति सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, उर्जाको उपलब्धता, लगानीमैत्री कर प्रणालीका साथै कर्जाको उपलब्धता र ब्याजदरले पनि लगानीको वातावरणलाई निर्धारण गर्दछ । उत्पादनको लागि ब्याजदर र कर्जा एउटा सानो कारण हो । पक्कै पनि कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएमा उत्पादन कार्य बढ्ने अपेक्षा राखिन्छ । नेपालको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने कम ब्याजदर भएको बेलामा पनि आर्थिक वृद्धिदर खासै बढ्न नसकेको यथार्थता रहेको छ ।
तर, अहिले आर्थिक वृद्धिको मुख्य जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको हो भने जसो गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेकोे छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही कसिलो भएको सन्दर्भमा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग नपुराउने भनेर आलोचना भएको छ । जव कि मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहज होस भनेर नै पुनरकर्जा सुविधा र कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा स्रोतको रुपमा बैक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले जारी गरेको डिवेन्जरबाट उठेको रकमलाई समावेश गर्न पाइने व्यवस्था कायमै राखेको छ । साथै, काउन्टर साइकिल क्यापिटल बफर लागू गर्ने समय अझ पर सारेको
छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि २०७७।७८ सम्मको कर्जाको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रह्यो तर सो अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रह्यो । नेपालमा कर्जाको वृद्धिदर दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको छ । कर्जाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात शत प्रतिशत भन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसले के देखाउछ भने नेपालमा कर्जा वृद्धि अनुरुप आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । यो हुनुमा आर्थिक वृद्धिका अन्य कारकहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन् । बरु कर्जाले आयात बढाउन सहयोग पुराउँदै आएको छ । ब्याजदर कम भै कर्जा बढी बढेका वर्षहरुमा घरजग्गा र शेयर सूचकजस्ता सम्पतिका मूल्यहरु बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसले उपभोग बढाइ आयात थप बढाउने गरेको छ ।
विगतलाई हेर्ने हो भने कोभिड १९ को महामारी आउनु भन्दा अघिल्लो तीन आर्थिक वर्ष नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर७.७५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यो बाहेक नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमै रहने गरेको छ । पटक पटक नेपाल सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न खोजे पनि वास्तवमा कमै हासिल भएको पाइन्छ । तर, यस पटकसंचार माध्यममा चालु आर्थिक वर्ष भने बजेटले परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि दर जसरी भए पनि हासिल हुनुपर्दछ भने आसय वयक्त भएको पाइन्छ । अनि त्यो काम मौद्रिक नीतिले जसरी भए पनि गर्नु पर्दछ भने तर्कहरु रहेको पाइन्छ । कसिलो मौद्रिक नीति आएको अवस्थामा बजेटमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेन भनेर आलोचना हुने गरेको छ । जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको माग र अवस्थासंग मेल खाँदैन ।
हिजोको दिनहरुमा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुँदा आर्थिक वृद्धि दर नबढेको देख्दा देख्दैपनि यस वर्ष कर्जा प्रवाह कम भयो भने आर्थिक वृद्धि दर चौपट्ट पर्छ कि जस्तो गरिएको छ । स्थिरता संगै अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्या समाधान भए थौरै कर्जाको वृद्धिदरमा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष संसदीय चुनावका कारण हुने बलियो आन्तरिक माग, सातसय मेगावाटको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन जान लागेकोले कर्जा प्रवाह कमै भए पनि आर्थिक वृद्धि दर औसत भन्दा माथि रहने देखिन्छ । साथै, उल्लेख्य संख्यामा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले सिमेन्ट निर्यात गरी पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आएमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थप सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
मौद्रिक नीतिले आफ्नो उपकरणहरुबारे निर्णय गर्दा वर्तमान समष्टिगत आर्थिक अवस्था र सम्भावित परिदृश्यलाई मध्यनजर राख्नु पर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ भरि शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा रह्यो भने विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गयो । खास गरी उल्लेख्य आयातले गर्दा चालु खाता उच्च दरले बढ्न गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत पुगेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी विनिमय संचिति रहेकोमा२०७९ जेठ महिनासम्म आइपुग्दा विदेशी विनिमय संचिति घटेर ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्र पुग्ने रहेको छ । जवकि मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय संचिति हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, विदेशी विनिमय संचिति थप घट्न नदिन ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
त्यस्तै पछिल्ला महिनाहरुमा मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को पहिलो महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि ४.३५ प्रतिशत थियो भने २०७९ जेठ महिनामा आइपुग्दा ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाको अवमूल्यन, रुस युक्रेन युद्धले खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरुको मूल्यवृद्धिले गर्दा नेपालमा पनि मुद्रास्फीति बढ्ने क्रममा रहेको छ जुन केही समय अझै रहने देखिन्छ ।अर्थतन्त्रमा माग थप बढेमा मूल्यमा अझ बढी चाप पर्ने हुँदा यसलाई हेक्का राख्नु पर्ने पनि आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । ऐन अनुसार मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम राख्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख दायित्व हो । अहिले दुवै चरहरु दवावमा परेको हुँदा सोही अनुरुप मौद्रिक उपकरणहरु तय गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै रहेको छ । यति दुबै स्थिरता कायम हुन सकेन भने आर्थिक गतिविधिहरु अझै प्रताडित हुने हुन्छ । फलस्वरुप, सामान्य आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि कठिन हुन्छ । पर्याप्त विदेशी विनिमय संचिति कायम भएन भने वाह्य अस्थिरता मात्र होइन वित्तीय र आर्थिक अस्थिरता पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक समेत हुन सक्छ ।
चालु खाता घाटा बढिरहेकोले विदेशी विनिमय संचितिमा दवाव पारिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति कडा हुनुपर्ने हुन्छ । किनभने कडा मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह घटाउने र कर्जाको ब्याजदर बढाउने गर्नुपर्दछ । कर्जा प्रवाह घट्दा आयात घटाउन सहयोग पुराउँछ किनभने प्रवाहित कर्जा कुनै न कुनै रुपमा आयात बढाउनमा सहयोगी हुन पुग्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढेमा मानिसहरुले बचत गर्न प्रेरित हुने र उपभोग कम गर्ने हुँदा आयात कम हुने हुन्छ । फलस्वरुप, चालु खाता कम गर्न र विदेशी विनिमय संचिति थप क्षय हुन नदिन सहयोग गर्न सक्छ । हुनत, विदेशी विनिमय संचिति जोगाउन कडा मौद्रिक नीतिमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानी बढाउने उपायतर्फ पनि त्यति नै ध्यान दिनु पर्दछ ।
पक्कै पनि चालु आर्थिक वर्ष केही कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा ब्याजदरहरु केही बढ्ने छन् । तर, विगतमा पनि यो भन्दा पनि बढी ब्याजदरहरुरहेका थिए । मुद्रास्फीति समायोजन गर्ने हो भने वास्तविक ब्याजदरहरु अझै कमै छन । वास्तवमा हामीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धनमा ध्यान नदिने हो भने हाम्रो वाह्य क्षेत्र सदैव कमजोर रहने देखिन्छ । जसले गर्दा अहिलेको जस्तो तरलता अभाव समय समयमा आइनै रहन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको होइन विदेशी विनिमय संचिति जोगाउन र कमाउन प्राथमिकता दिनु बढी आवश्यक छ । विप्रेषण आप्रवाह बढ्नुको साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भै विदेशी विनिमय संचिति बढेमा बैकिङ्ग प्रणालीमा तरलता प्रवाह बढेर स्वत ब्याजदरहरु घट्न पुग्ने हुन्छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको, पर्यटक आगमन सुधार हुँदै गएकोे र अहिलेको कसिलो मौद्रिक नीतिले आयात केही घटाउन सकेमा केही महिनापछि वाह्य क्षेत्र लगायत बैकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।