काठमाडौँ, २ वैशाखः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै ऋण पुँजी निर्माणमै प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार संघ सरकारले मुलुकको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा उनीहरुले आन्तरिक स्रोत र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको कुल रकमको १२ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगको भनाइ अनुसार, समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व तथा खर्चको पूर्वानुमान र बजारको अवस्थालाई हेरेर यस्तो सिफारिस गरिएको हो। आयोगले ऋणबाट प्राप्त रकमलाई पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ दिने योजनाहरु, तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने परियोजनामै खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

पुँजीगत आयोजनामै लगानी गर्नुपर्ने
आन्तरिक ऋण चालु खर्च वा प्रशासनिक काममा प्रयोग गर्न नहुने आयोगको सुझाव छ। यस्तो ऋण केवल लागत–लाभ विश्लेषणबाट लाभदायी देखिएका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका योजना, रूपान्तरणकारी परियोजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा रहेका योजनामा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

ऋण लगानी गरिने आयोजनाबाट उत्पन्न आम्दानीले साँवा र ब्याज तिर्न सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आयोगको धारणा छ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ऋण
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको भए तापनि, आयोगले संघ सरकारको स्वीकृति बिना उनीहरुले स्रोतको रुपमा ऋण देखाउन नहुने प्रष्ट पारेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा केही प्रदेश सरकारले संघीय अनुमतिविना नै आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा समावेश गर्दै आएका थिए।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार संघ सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र ऋणलाई बजेटमा समावेश गर्न सकिनेछ।

ऋण उठाउने अधिकार भए पनि प्रयोग शून्य
संघीयता लागू भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाए पनि, व्यवहारमा उनीहरुले यो अधिकार प्रयोग गरेका छैनन्। उदाहरणका लागि, गण्डकी प्रदेशले विगत सात वर्षदेखि बजेटमा आन्तरिक ऋणको उल्लेख गरे तापनि हालसम्म कुनै ऋण उठाएको छैन। बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक अरु सबै प्रदेशले कुनै न कुनै वर्षमा ऋणलाई बजेट स्रोतमा राखेका छन्, तर व्यावहारिक रुपमा कुनै पनि प्रदेशले ऋण संकलन गरी खर्च गरेको देखिएको छैन।

आयोगले २०७५/७६ बाट तीनवटै तहको ऋण सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ। सुरुवाती वर्षमा यो सीमा १० प्रतिशतसम्म राखिएको थियो भने २०७७/७८ देखि बढाएर १२ प्रतिशत गरिएको हो, जुन आगामी वर्षमा पनि कायम राखिनेछ।