अनुकूल मौसम, पर्यटन आगमनमा वृद्धि, समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको सुधार, लोडसेडिङको कटौती, उद्योग धन्दाहरुको सञ्चालन, उच्च आर्थिक गतिविधि, न्यून मुद्रास्फीति, शोधानान्तर बचत र बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याइएका असल मौद्रिक र बैकिङ्ग नीतिले मूलुकको आर्थिक वृद्धि र समष्ट्रिगत आर्थिक स्थायित्वमा सन्तोषजनक र उत्साहप्रद अवस्था ल्याएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा आशाको सञ्चार जगाएको छ । उपभोग तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्याधिक कर्जा प्रवाहका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा वित्तिय असन्तुलनको स्थिति देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत उपायहरु अपनाएका कारण वित्तिय असन्तुलनको स्थितिमा दोस्रो त्रैमासमा नै सुधार भयो । गत आर्थिक वर्षमा तरलता अभावको स्थिति देखिए सँगैै लामो समय देखि निक्षेपमा रहेको न्यून ब्याजदरको अवस्थामा समेत ठूलो सुधार भयो । निक्षेपमा राम्रो ब्याज दर वृद्धि भयो । यसले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरेकाले वित्तिय अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएको छ । त्यसैको परिणाम चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा तरलता प्रवाहको स्थिति पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।
वित्तिय प्रणालीमा करिब ७० अर्व रुपैयाँ अधिक तरलताको अवस्था रहेको छ । सन्तुलित अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासका दृष्टिले अधिक तरलता र तरलता अभाव दुवै राम्रो पक्ष मानिदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसीर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभा र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणाले मूलुकमा एक दशक देखिको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना र निक्षेपमा राम्रो व्याजदरको निरन्तरताले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको हो । गत वर्ष तरलता संकट भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज दर बढाएका थिए । तर तरलता अभावको समस्या हटे पनि कोषको लागत खर्च नघटेको कारण जनाउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेप र कर्जा दुवैमा ब्याजदर घटाएका छैनन् । राष्ट्रबैंकले पटक–पटक बजारबाट विभिन्न वित्तिय औजार प्रयोग गरी ५२ अर्ब रुपैयाँ खिच्नुले पनि वित्तिय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको पुष्टि हुन्छ ।

क) वर्गका बैंकमा ५० अर्ब र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा २० अर्ब अधिक तरलता रहेको देखिन्छ । अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर ०.३ प्रतिशत र ट्रेजरी बिल्सको बट्टादर ०.४८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसरी अन्तर बैंक ब्याजदर र ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर एक प्रतिशत भन्दा कम हुनुले अधिक तरलता रहेको स्थितिलाई देखाउँदछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा यसरी पैसा जम्मा हुनु गतिशील अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो । बैंकमा अधिक तरलता हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सम्भावना रहेका क्षेत्रमा निर्धक्क भई कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । कर्जा लगानी हुनु भनेको उत्पादन, सेवा र आयात वृद्धि हुनु हो । यसले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्वमा पनि योगदान बढाउँदछ । गत आर्थिक वर्षमा अनुत्पादक क्षेत्र मानिएका शेयर बजार , घर जग्गा र सवारी साधन खरिदमा कर्जा प्रवाहमा कडा नीति ल्याई केही हदसम्म रोकिएको थियो ।
यी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अत्यन्तै न्यून रुपमा लगानी गरेका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासमा ति क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज भएको मात्र छैनन्, कर्जा लगानीको आंकडा समेत बढेको छ । अधिक तरलतासँगै दीर्घकालीन निक्षेप र कर्जामा केही प्रतिशत ब्याजदर घटेको छ तर अल्पकालीन र मध्यकालिन प्रकृतिका निक्षेप र कर्जा दुवैमा ब्याजदर घट्न सकेको छैन । यी क्षेत्रहरुमा पनि विस्तारै ब्याज दर परिमार्जन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कष्ट अफ फण्ड घट्ने वित्तिकै निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याज दर घटाउने तयारी गरेका छन् । कर्जामा ब्याज दर बढी हुँदा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा लागत बढ्ने र त्यसले मूल्य बढाउने उद्यमी, व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नु, अनुकूल मौसमले कच्चा पदार्थको मूल्य कम हुनु आदि कारणले बजारमा मूल्य वृद्धि हुन पाएन । कम हुने र स्थिर विन्दुमा रह्यो । मुद्रास्फिती पनि कम भयो । त्यसैले माल वस्तुको मूल्य वृद्धि भएन ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज दर घटाउने, मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीति कम गर्ने एवं आर्थिक गतिविधि बढाई बचत वृद्धि गराउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज दर घटाएका छैनन् । त्यसैले तत्कालै कर्जामा पनि ब्याज दर घटाई हाल्ने स्थिति देखिँदैन । पहिलो र दोस्रो त्रैमासको निक्षेप संकलन र तरलताको अवस्था मूल्यांकन गरेर स्थिर तरलता देखिएको अवस्थामा आगामी पौष–माघ महिनादेखि निक्षेप र कर्जा दुवैमा केही ब्याज दर घट्न सक्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षसँगै मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर १२ प्रतिशतबाट ८–१० प्रतिशतमा झरे पनि साधारण निक्षेपको ब्याज दर स्थिर रहेको छ । अझै केही महिना निक्षेपमा ब्याज दर घट्ने स्थिति छैन । किनभने बैंकहरुले देशभर स्थानीय तहहरुमा ३ सय ४६ भन्दा बढी शाखा विस्तार गर्ने भएका छन् । शाखा विस्तार गर्दा साधारण खर्च बढ्ने हुँदा कर्जा ब्याज दर कायमै रहने छ । तसर्थ कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि स्थिर रहने छ ।
अहिले बैंकहरु बीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । त्यसैले ब्याजदरमा कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना भने रहेको कुरा स्वयम् बैंर्कसहरु बताउँछन् । रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घटेको, आयात उच्च दरले बढेको, कृषि उत्पादन समेत आयात गर्नु पर्ने अवस्थाले भविष्यमा अपेक्षित रुपमा निक्षेप बढ्न नसक्ने बैर्कसहरुको विश्लेषण छ । आगामी मंसीरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्यो भने संविधानको कार्यान्वयन शुरु हुने, राजनीतिक बन्द, हडताल, चक्का जाम कम भइ राजनीतिक स्थितिरता प्राप्त हुने हुनाले आर्थिक गतिविधि बढ्ने र अर्थतन्त्र चलयामान हुँदा निक्षेप तरलता पनि अधिक बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो सकारात्मक स्थितिमा मूलुकको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशतसम्म पुग्न जाने अर्थविदहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । भूकम्प पीडितहरुले सरकारी राहत ३ लाख पाउन यसै आर्थिक वर्षभित्र मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण गर्नु पर्ने शर्तले पनि इटा, ढुंगा, बालुवा, सिमेन्ट, छड, स्यानेटरी, जस्ता, फलाम, किला, टायल, धारा, पाइपको खपत बढाउने छ । भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणले स्वदेशमै रोजगारी समेत सिर्जना गराएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउनेछ ।
केही बैंकहरुले घर जग्गा, सवारी साधन कर्जामा बेसरेटमा प्रिमियम समावेश गरी ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकको पूँजी वृद्धि सँगै बढी मुनाफा आर्जन गरेर शेयरधनीलाई बढी मुनाफा दिन गत वर्ष बैंकहरुले आक्रामक ढंगले कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तिय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । निक्षेप भन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले असन्तुलन हटाउन अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नीजी सवारी साधन कर्जामा कडाइ गर्दै ५० प्रतिशत नगद भुक्तानी पछि मात्रै सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने नीति बनाई सवारी कर्जामा कडाइ ग¥यो । घर जग्गा र आवास कर्जा नीतिमा समेत पुर्नमूल्यांकन गरेको थियो । निक्षेपमा सबै ग्राहकलाई फाइदा हुने गरी ब्याजदर वृद्धि गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह ग¥यो । त्यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागत बढ्यो र त्यही बहानामा कर्जा लगानीमा पनि ब्याज दर बढाए । अहिले परिस्थिति सहज र अनुकूल हुँदा पनि ‘पर्ख र हेर’को नीति लिँदै विगतमा बढेको निक्षेपको उच्च ब्याजदरको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन मानिरहेका छैन । मुद्दति निक्षेपमा महंगो ब्याजदर तिरेर निक्षेप जम्मा गरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले त्यस्तो मुद्दती निक्षेपको अवधि समाप्त नभई कर्जामा ब्याज दर घटाउने अवस्था देखिदैन । कर्जामा ब्याजदर घट्न अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नु पर्ने बैंर्कसहरु बताउँछन् । कूल निक्षेपमा उच्च दरको निक्षेपको अंश न्यून छ, निक्षेपको ठूलो हिस्सा सस्तो ब्याज दरको छ । तर पनि बैंकहरु ब्याजदर घटाउन मानिरहेका छैनन् । विगतको लागत परिपूर्ति गर्न कर्जामा ब्याजदर स्थिर राखेर मुनाफा आर्जन गर्न खोजेका छन् । अहिले नै राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेपकारी नीति ल्याई हाल्ने स्थिति छैन । राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिट र साधारण निक्षेपमा समान ब्याजदर निर्धारण गर्न गत वर्ष निर्देशन दिएपछि अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छैन ।

नेपालमा हाल २८ बैंक, ३८ विकास बैंक, ३० वित्त कम्पनी र ५१ वटा लघुवित्त कम्पनी गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु १५३ वटा रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको शाखा २१३०, विकास बैंकको ८१५, वित्त कम्पनीको १५० र लघुवित्त संस्थाहरुको १८३० वटा गरी कूल ४ हजार ९ सय २५ वटा शाखा रहेका छन् । (क) वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्त सम्म विभिन्न ३३ जिल्लाहरुमा ३ सय ४६ वटा शाखा विस्तार गर्ने योजना राष्ट्र बैंकहरुमा पेश गरी सकेका छन् ।
गत साउन मसान्तसम्म १ करोड ९० लाख निक्षेप खाता र १२ लाख कर्जा खाता संख्या पुगेको छ । एटिएम संख्या २ हजार १ सय नाघेको छ । त्यस्तै मोवाइल ग्राहकको संख्या करिब २५ लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकको संख्या ७ लाख ४५ हजार, डेबिट कार्डको संख्या ५१ लाख ३५ हजार, क्रेडिट कार्डको संख्या ६६ हजार पुगेको छ । ११५ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेप सुुरक्षण ३ खर्व ८२ अर्व गरिएको छ । समस्या ग्रस्त १६ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमध्ये ७ वटाको रिजोलुसन प्रकृया सम्पन्न भएको छ । जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स लि. समस्या ग्रस्त वित्तिय संस्थाबाट हटि सामान्य रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । ९ वटा समस्या ग्रस्त वित्तिय संस्था मध्ये ७ वटाको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । २ वटा संस्थाको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्था गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने नीति ल्याएपछि (क) वर्गका ४ वटा बैंक गाभिएर २८ वटा, भएका छन् । १६० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मध्ये गाभिने र प्राप्तिमा सम्लग्न भई ११७ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको इजाजत खारेज भएर ४५ संस्था कायम भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुयाउन सहयोग गर्ने, ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनियम सञ्चिती कायम गर्ने, भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनियम दर यथावत राख्ने, मुद्रा प्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने, कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र नीजि क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राख्ने जस्ता आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६, विकास बैंकका लागि ५ र वित्तिय कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत र अनिवार्य नगद मौज्दात गणना गर्दा दुई हप्ताको समयावधि र ७० प्रतिशतको दैनिक मौज्दात कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । यसले तरलता कायम राख्न र कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नु पर्ने वैधानिक तरलता १२, विकास बैंकको ९ र वित्त कम्पनीहरुले ८ प्रतिशत तथा चल्ती र कल निक्षेप संकलन नगर्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले ६ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने नीति छ । कर्जा प्रवाह गर्दा जलविद्युत, कृषि, पर्यष्टन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट, लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र तोकि कृषिमा १०, जल विद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ र अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ५, विकास बैंकले ४.५ र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जा १ करोड ५० लाखसम्म दिने, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा र सुरक्षण बीचको अनुपात ४० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ५० प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यका भित्र आवासीय कर्जा र त्यसको सुरक्षण बीचको एलटिभि रेसियो अनुपात ५० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ६० प्रतिशत, निजी सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारीको मूल्यको ६५ प्रतिशत सम्ममात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा त्यो सीमा ८० प्रतिशत राखिइएको छ । १ अर्व भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दा सहवित्तियकरणमा जानु पर्ने व्यवस्था छ । तर हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थालाई सवारी साधन, मेशिनरी जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो राखि कर्जा प्रवाह गर्दा खरिद मूल्यको ५० प्रतिशत सम्म कर्जा प्रदान गरी सम्पत्तिको पुरा मूल्यको बीमा गरेको अवस्थामा सहवित्तियकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नगद लाभांश, वोनश शेयर र शाखा विस्तारमा रोक लगाउँदै छ । साथै १ करोड जरिवाना गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यस्तै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने र वाध्यकारी मर्जरमा लैजान कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । समस्याग्रस्त विकास बैंक र वित्तिय संस्थाका हकमा भने चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने छुट्टै व्यवस्था गरी ०७६ असार मसान्तभित्र चुक्ता पूजी वृद्धि गर्ने गरी २ वर्षको समय दिएको छ । दुर्गम १४ जिल्लाका सदरमुकाम भन्दा बाहिर शाखा विस्तार गरेमा प्रति शाखा १ करोड निव्र्याजी सापटी दिने र लघु वित्त सेवाको पहुँच नपुगेका २२ जिल्लामा लघुवित्तले सदरमुकाम बाहिर शाखा खोलेमा ४० लाख सम्म निब्र्याजी सापटी पाउने नीति लिएकाले यी स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न बैंक, वित्तिय संस्था र लघुवित्त सक्रिय भएका छन् ।

सामाजिक सुरुक्षा भक्ता बैंक मार्फत उपलब्ध गराउन “सबै नेपालीको बैंक खाता” खोल्ने नेपाल सरकारको अभियानमा सहयोग पु¥याउन बैंक तथा वित्तिय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा ३ सय ४६ वटा शाखा खोल्ने बैंकहरुले तयारी गरेका छन् । यस्ता शाखाले २५ सय खाता खुलाए वापत १ करोड रुपैयाँ एक वर्षका लागि निब्र्याजी रकम पाउने छन् । राष्ट्र बैंकले गत साउन १ गते देखिनै १० लाख वा सो भन्दा बढीको रकम अनिवार्य एकाउन्टपेयी चेक मार्फत दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी सबै व्यवस्था र प्रावधानले गर्दा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । पूँजी वृद्धि र मर्जर र प्राप्तिको राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक र वित्तिय संस्था आर्थिक र संस्थागत रुपमा दह्रो भएका छन् । कर्जा प्रवाहमा सवल बनेका छन् । त्यसैले ०७४ साल नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुर्नस्थापनको वर्ष बन्ने सम्भावना देखिएको छ । आन्तरिक एवं वाह्य लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, वित्तिय क्षेत्रमा कायम रहेको स्थायित्व, न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनियम सञ्चिति, कृषिमा भएको उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार र देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि हुने अवस्थाले आगामी दिनमा मूलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई दु्रततर ढंगले अगाडि बढ्ने निश्चित छ । तर तराई मधेसमा आएको बाढी र डुवानले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषि उत्पादनको आयात बढाउने अवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कानुनी, नियामकीय र नीतिगत सुधारका काम भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो सं्रशोधन र वैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को प्रथम संशोधन र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ लागू भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी नियमावली २०७३ जारी भएपछि मर्जर र एक्विजिशनले तिवं्रता पाएको छ । गत वर्षदेखि लागू भएको ब्याजदर करिडोर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने दिशामा प्रस्थान विन्दु नै बनेको छ । यसबाट तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्व हासिल गर्न ठूलो सहयोग पुगेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गर्न विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा समसामयिक सुधार गर्न सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरि मस्यौदा तयार गर्ने र भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारि सकेको छ । समग्र वित्तिय क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीति नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यी र यस्ता व्यवस्थाले मौद्रिक र बैकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिँदै गएकाछन् । अब मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हुँदै औद्योगिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका नयाँ–नयाँ क्षेत्र बन्दै जाने स्थितिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यो आधार राष्ट्र बैंकको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार तथा बैकिङ क्षेत्रमा ल्याइएको नयाँ मौद्रिक नीतिले तयार गरेको स्पष्ट भएको छ ।