डा. के. बि. सम्राट
मुलुकमा राजनीतिकै असरले गर्दा आर्थिकभार थपिएको छ । यहि आर्थिकभारले गर्दा मुलुकमा अर्थको तहसनहस बन्न पुग्दै गरेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रकाे अर्थमा अंग्रेजी शब्द ‘इकोनोमिक्स’ भन्ने ग्रीस भाषाको ‘ओइकोनोमिया’बाट आएको हो । जसको अर्थ प्रबन्ध वा व्यवस्थापन गर्नु भन्ने हुन्छ । यसरी उत्पत्ति र शाब्दिक हिसाबले पनि अर्थशास्त्रको प्रमुख काम आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा अध्ययन गर्ने विधा नै अर्थशास्त्र हो ।
पूर्वीय दर्शनमा यस शब्दको अर्थ खोज्दा ‘अर्थ’ले धन वा सम्पत्ति र ‘शास्त्र’ले यथार्थ वा वास्तविक ज्ञान भन्ने अर्थ दिन्छ । हाम्रो समाजमा अर्थशास्त्र बुझ्ने सवाललाई बडो कठिन र जटिल ढंगले भाष्य सिर्जना गरिएको छ ।
अर्थशास्त्र कहाँ जो–कोहीले बुझ्छ ? यो त अर्थशास्त्र पढेका, अझ पीएचडी गरेका वा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकाले मात्र बुझ्ने विषय हो । सर्वसाधारणले यसलाई बुझ्न सक्दैनन् र बुझ्न आवश्यक पनि छैन भन्ने बुझाइ समाजमा देखिन्छ । यस बुझाइलाई खण्डन गर्नु यस आलेखको प्रमुख उद्देश्य हो ।
मूलतः अर्थशास्त्रसँग राजनीति पनि जोडिएको हुन्छ र राजनीतिको केन्द्र भागमा नागरिक रहन्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य विकास, समृद्धि, समानता, स्वतन्त्रताका माध्यमबाट मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन गर्नु हो । सर्वसाधारणले अर्थशास्त्रलाई नबुझ्दा वा बुझ्ने कोसिस नगर्दा नै लुट र भ्रमको खेती गर्नेलाई सहज भइरहेको छ ।
अर्थशास्त्र नबुझ्ने कतिपय सर्वसाधारणले आर्थिक अभावलाई आफ्नो पूर्वजन्मको कर्मको फल ठान्ने समेत गर्छन् । उनीहरुले मुलुकको अर्थराजनीतिको दोष देख्दैनन् । यस आलेखमा केवल व्यवहारबाट बुझ्ने अर्थशास्त्रका बारेमा मात्र चर्चा गरिनेछ । जुन सामान्य लेख–पढ गरेका किसान र मजदुरका लागि लाभदायक हुन सकोस् ।
मेरो बुझाइमा अर्थशास्त्रको करिब ६० प्रतिशत ज्ञान व्यवहार वा भोगाइबाट बुझ्न सकिन्छ । केवल ४० प्रतिशत मात्र विषयगत ज्ञान तथा सिद्धान्तको अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थशास्त्रका ६० प्रतिशत विषयसँग सर्वसाधारण तथा प्राज्ञिक सर्टिफिकेट नभएका किसान र मजदुरले दैनिक जीवनमा पौँठेजोरी खेलिरहेका हुन्छन् । तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन यी अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हुन् । यिनीहरूको व्यवस्थापन अर्थराजनीतिले गर्नुपर्छ भनेर ।
सर्वप्रथम अर्थशास्त्री रैगनार फ्रिसले सन् १९६९ मा अर्थशास्त्रलाई मुख्य गरी ‘माइक्रो’ र ‘म्याक्रो’ गरी दुई भागमा विभाजन गरे र यिनीहरूका विषयवस्तु समेत प्रस्ट पारे । जसले अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्नुको साथै अध्ययनलाई सरलीकरण समेत गरे ।
अर्थशास्त्री फ्रिसले दुवै शब्द भौतिक विज्ञानबाट सापटी लिएका थिए । यहाँनेर स्पष्ट पारौँ । अर्थशास्त्रका उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, सार्वजनिक वित्तजस्ता विषयवस्तुबारे यहाँ चर्चा गरिनेछैन । यस्तै स्रोतको दुर्लभता, माग र आपूर्तिको नियम, सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त, श्रम विभाजन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सिद्धान्त तथा आर्थिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तका बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिने छैन । पूर्वीय र पाश्चात्य अर्थशास्त्र; क्लासिकल र नवक्लासिकल अर्थशास्त्र; विकास, पर्यावरणीय, समाजवादी, पुँजीवादी र सामाजिक जस्ता अर्थशास्त्रका किसिमका बारेमा पनि चर्चा गरिनेछैन । जुन सैद्धान्तिक र शास्त्रीय विषय हुन् । यसबारे कुनै अर्काे प्रसंगमा गरौँला ।
‘माइक्रो’ अर्थशास्त्र अन्तर्गत व्यक्ति, घर–परिवार, व्यक्तिगत फर्महरू, वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, माग र आपूर्ति, उपभोक्ताहरूको व्यवहार, बजारको संरचना तथा किसिम जस्ता साना–साना चलराशि वा एकाइका बारेमा अध्ययन गरिन्छ । मेरो बुझाइमा अर्थशास्त्रको करिब ६० प्रतिशत ज्ञान व्यवहार वा भोगाइबाट बुझ्न सकिन्छ । केवल ४० प्रतिशत मात्र विषयगत ज्ञान तथा सिद्धान्तको अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थशास्त्रका ६० प्रतिशत विषयसँग सर्वसाधारण तथा प्राज्ञिक सर्टिफिकेट नभएका किसान र मजदुरले दैनिक जीवनमा पौँठेजोरी खेलिरहेका हुन्छन् ।
यस अन्तर्गत राष्ट्रिय आय, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फिति, बेरोजगारी, मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू, कुल (माग, पूर्ति, उपभोग र लगानी) सरकारी खर्च तथा आयात–निर्यातजस्ता ठुल्ठुला आर्थिक मुद्दाका बारेमा अध्ययन गरिन्छ । अर्थशास्त्रका उल्लिखित साना र ठुला दुवै प्रकारका मुद्दाका बारेमा सर्वसाधारणलाई सैद्धान्तिक ज्ञान नभए पनि दैनिक जीवनमा भने दिनहुँ सामना गरिरहनुपर्छ । अझ हाम्रोजस्तो साक्षरता ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुलुकका सामान्य लेखपढ मात्र भएका खासगरी किसान र मजदुरले देहायका विषयसँग गर्नुपरेको सामनाले वा व्यवहारजन्य हिसाबले अर्थशास्त्रलाई बुझ्नुपर्छ ।
शिक्षा नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार हो । तसर्थ उच्च तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । साथै शिक्षामा विभेद हुनु हुँदैन । धनी र गरिबका सन्तानले पढ्ने शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका हुनु हुँदैन । हामीकहाँ भने शिक्षामा माफियाकरण रहेको छ । निम्न मध्यम वर्गीय तथा सामान्य आय भएका किसान र मजदुरका सन्तानले महँगो शिक्षा हासिल गर्न सक्दैनन् । परिणामस्वरूप महँगो र गुणस्तीय शिक्षा हासिल गरेका सम्भ्रान्त वर्गका सन्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अन्ततः खाडी मुलुक जान बाध्य हुन्छन् । हामीकहाँ भने स्वास्थ्यमा भएको माफियाकरणले चाहे उपचारमा होस्, चाहे स्वास्थ्यसम्बन्धी पढाइमा होस्, सर्वसाधारणले चियाउनै नसक्ने गरी महँगो छ ।
हामी कोबाट कसरी पीडित र प्रताडित रहेछौँ ? हाम्रा यावत् दुःख र अभाव पूर्वजन्मको फल रहेछ कि शासकको अकर्मण्यताको फल रहेछ ?
निम्न मध्यम वर्गका व्यक्तिले न आफू सन्तुष्ट हुने गरी उपचार गर्न सक्छ, न त सन्तानलाई डाक्टर पढाउन सक्छ । स्वास्थ्य सबैभन्दा संवेदनशील आधारभूत मौलिक अधिकार हो । जुन जीवन र मरणको सवालसँग सम्बन्धित छ । तसर्थ स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ । जस्तैः स्कान्डिनेभियन (नर्वे, स्विडेन र डेनमार्क) मुलुक ।
जहाँ पीएचडीभन्दा तलको शिक्षा र अधिकांश स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ । करिब ५९ प्रतिशत ‘जनसांख्यिक लाभ’ (सक्रिय जनसंख्या बढी हुनु) रहेको हाम्रोजस्तो मुलुक बेरोजगारीका कारण युवाविहीन बन्दै गएको छ । लाज पचाउन रेमिट्यान्सको हवाला दिइए पनि समाजको चित्र कहालीलाग्दो छ । परिणामतः खेतीयोग्य जग्गा बाँझिएका छन् । वृद्ध आमाबुबाको रेखदेख त परै जाओस् बिमारी हुँदा उपचार गर्ने र मृत्यु हुँदा काजकिरिया गर्ने सन्तान घरमा छैन । अर्कोतिर बालबच्चाको पढाइमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
निम्न मध्यम वर्गीय मानिसको ढाड सेक्ने अर्काे कृत्रिम समस्या हो, चर्काे मूल्य वृद्धि र कालो बजार । यस्तो मूलतः नियामक निकायहरूको बेकम्मापनका कारणले वा उनीहरूकै अदृश्य संलग्नताका कारण हुन्छ । सरकारमा रहेकाको व्यापारमा अदृश्य लगानी हुने वा ठुलो मात्रामा चन्दा लिएका कारण हुने जानाजान अनदेखाले यस्तो समस्याको सिर्जना हुने गर्छ । रोजगार पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
मुलुकमा यथोचित औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु नै बेरोजगारी समस्याको मुख्य कारण हो । मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो सर्त हो । यातायात, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारका विकासले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । जसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । पूर्वाधारमा भएको विकासले रोजगारीको सिर्जना, राजस्वमा वृद्धि हुनुका साथै सुविधामा समेत वृद्धि हुन्छ ।
एआईको आधुनिक युगमा हाम्रो मुलुकको अवस्था निकै टिठलाग्दो छ । मुलुकमा यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनदेखि गिरिबन्धु–टी स्टेट, यति होल्डिङ्ग्स, ललिता निवास, प्रकरणजस्ता नीतिगत तहका र सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी काण्ड सहकारी ठगीजस्ता भीमकाय काण्डहरूले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारेको छ । जुन काण्डले एकातर्फ जघन्य मानवीय अपराध गरेको छ भने अर्कातर्फ राष्ट्रको आम्दानी मिलीभगतमा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बन्न पुगेको छ ।
मुलुक छिचोल्ने गरी रेलवे सेवाको विकास हुन नसक्नु, कमिसनको जगमा बनेका सडक यातायातबाट बर्सेनि हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाउनु, जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश भएर पनि विदेशबाट बिजुली खरिद गर्नु, लोडसेडिङ हुनु, सबै ठाउँमा विद्युतीकरण हुन नसक्नु, कृषिप्रधान देशले ठुलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नु, सस्तोमा बहुमूल्य कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु र महँगोमा गुणस्तरहीन तयारी वस्तु आयात गरी ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्नु, सोह्र सय लगानीकर्ता भेला गरेर सम्पन्न गरिएको लगानी सम्मेलन अन्नतः डिनर बैठक मात्र साबित हुनु, सरकारी स्तरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षाजन्य निकायमा हुने राजनीतीकरणले ती संस्था धराशायी बन्दै जानु इत्यादि कारण हाम्रो देश आर्थिक गतिविधिमा पछाडि परेको छ ।
भ्रष्टाचारको मूल कारण दण्डहीनता हो । माथि उल्लिखित कुनै पनि काण्डका मूल नाइकेलाई हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । बरु उल्लिखित सर्वदलीय भ्रष्टाचारलाई सर्वदलीय समझदारीका आधारमा विभिन्न बहानामा ढाकछोप गरिँदै छ । तथापि जनताको नजरमा भने डोकाले छोपेझैँ भएको छ ।
मुलुक करिब २६ खर्ब वैदेशिक ऋणको पासोमा फसेको छ । ऋणको किस्ता र साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेको छ । विगत लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चमा वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा कसिसनमा जाने तथ्यको पुष्टि पूर्वाधार विकास नहुनु, भएका पनि कमजोर गुणस्तरका हुनु र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिले पुष्टि गर्छ ।
अर्थशास्त्रले समस्याको पहिचान गर्नुको साथै समाधानको उपाय पनि राजनीतिलाई सिफारिस गर्छ । तसर्थ यी यावत् विषय अर्थराजनीतिसँग सम्बन्धित विषय हुन् । जुन कुरा बुझ्नका लागि सर्वसाधारण नागरिकले अर्थशास्त्रको कुनै ठेली र सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्नुपर्दैन ।
अन्ततः अर्थराजनीति सुधार्ने नेतृत्व आवश्यक छ । जसले सिंगो मुलुक र आम नागरिकमाथि बारम्बार धोकाधडी गर्दै मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याएको छ, तिनीहरूलाई कहिलेसम्म अनुमोदन गर्दै जाने ? खबरदारी गर्दै विकल्प खोज्ने ! छनोट तपाईं आमनागरिकको ? दैनिक जीवनको कष्टकर भोगाइ नै बुझ्नका लागि काफी छन् ।
हामी कोबाट कसरी पीडित र प्रताडित रहेछौँ ? हाम्रा यावत् दुःख र अभाव पूर्वजन्मको फल रहेछ कि शासकको अकर्मण्यताको फल रहेछ ? अब कसरी यस्ता बेथितिबाट मुक्त हुने ? आदि सवालमा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि अर्थराजनीति बुझ्न आवश्यक छ ।
(स्तम्भकार डा. सम्राट विश्व शान्ति ध्यान केन्द्रका कोषाध्यक्ष तथा स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
