दिल बहादुर महर्जन, अध्यक्ष, कीर्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

सहकारीको अवधारणा
छरिएर रहेको स–सानो पुँजीलाई संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र उद्यमशिल वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व सहित सहकारी संस्था स्थापना हुने गर्दछन् । सहकारीले मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय ७ सिद्धान्त भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसकारण ३ खम्बे अर्थनीति अन्तरगत सहकारीलाई पनि एक प्रमुख खम्बाको रुपमा राखिँदै आइएको छ ।

नेपालमा सहकारीको इतिहास
नेपालमा सहकारी वि.सं २०१३ बाट शुरुवात भएको हो । नेपालमा पहिलो सहकारीको रुपमा चितवनमा बखान सहकारी स्थापना भएको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै सहकारी क्षेत्र अघी बढिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

शुरुवाती दिनमा नेपालमा सहकारी स्थापना भएको लामो समय सम्म पनि यो क्षेत्र राम्रोसँग फैलिन र फस्टाउन सकेन । तत्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाले सहकारी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको कारण सहकारीले राम्रो गति लिन नसकेको हो । २०४६ को परिवर्तन पछि नेपालमा सहकारी क्षेत्रले गति लिएको हो । २०४८ मा सहकारी ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि नेपालमा हजारौं सहकारी संस्थाहरु स्थापित भए । सन् २०२१ को एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २९ हजार ८ सय ८८ सहकारीहरु मार्फत ७३ लाख सदस्यहरु सहकारीमा जोडिएको पाइएको छ । यस क्षेत्रबाट नेपालमा लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्राप्त भएको छ । सहकारी क्षेत्रले नेपालमा मूलतः बचत तथा ऋण सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । यसको अलावा बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरुले उद्यमशिलता प्रवद्र्धन र पेशा व्यवसायलाई विशिष्टकृत बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालको जिडिपीमा करिब ५ प्रतिशत हिस्सा सहकारी क्षेत्रले योगदान पु¥याउँदै आएको अनुमान छ ।

समस्या र चुनौती

पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा केही समस्याहरु देखिएका छन् । तथापि सबै सहकारी संस्थाहरुले गलत नियतले नै काम गरेका छन् भन्ने होइन । शहरी क्षेत्रका केही ठूलो भनेर चिनिँदै आएका सहकारीहरुले कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर संकलित रकमलाई घरजग्गा लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गरेको र वर्तमान परिस्थितिमा उक्त रकम उठाउन नसकेको कारण यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन गएको हो । नेपालका अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो नीतिगत दायरा भित्र नै रहेर काम गरिरहेका छन् । केही संस्थाहरुको कमजोरीलाई लिएर समग्र क्षेत्रलाई नै मुछिँदा समस्या सृजना भएको हो ।

सहकारी : अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग
हाम्रो संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । यसको लागि सहकारीलाई सँगसँगै अघी बढाउनुपर्ने जरुरी रहन्छ । जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने दायित्व राज्यको नै रहने गर्छ । यदाकदा गल्ति कमजोरी रहेको पाइएमा त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । बजारमा जुन भ्रमहरु सृजना गरिएका छन्, ती सबै सही र यथार्थ छन् भन्ने छैन । राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष हरेक चीजका हुने गर्दछन् । हाम्रो ध्यान मूलतः त्यसबाट प्राप्ति हुने लाभमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

बहुउद्धेश्यीय सहकारीको अनुभव
हामीले शुरुवाती दिनमा यस बहुउद्धेश्यीय सहकारीलाई कीर्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीको रुपमा सञ्चालन गरेका हौं । कार्यक्षेत्रको दायरालाई विस्तार गर्दै लैजाने योजना बमोजिम हामीले यस सहकारीलाई बहुउद्धेश्यीय बनाएका हौं । अहिले हामीले यस सहकारी अन्तरगत सुपरमार्केट, इलेक्ट्रोनिक पसल, खानेपानी उद्योग, फिटनेश सेन्टर लगायतका सहायक सेवा एवं व्यवसाय समेत स्थापना गरेका छौं । अब छिट्टै हामी कृषि सम्बन्धी काममा आफैं सहभागि हुने मनसायले जग्गा खरिद गरेर काम अघी बढाइसकेका छौं ।

यस सहकारीलाई दिगो, व्यावसायिक र उत्कृष्ट सहकारीको रुपमा स्थापित गर्ने योजना बमोजिम हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष अघी बढिरहेको छ । यस सहकारीमा निकट भविष्यमा करिब १० हजार सदस्यहरु पु¥याउने योजना बमोजिम हामीले काम गरिरहेका छौं ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने ?
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरुले जोड दिँदै आएको विषय हो । तथापि सहकारी क्षेत्रको अवधारणा, दायरा र सिमा बारे सबै सहकारी सदस्यहरु अहिले सम्म पनि जानकार भइसक्नुभएको छैन । यसको अलावा सहकारी संस्थामा संलग्न कर्मचारी एवं व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि, सिप विकास र प्रविधिमा थप अद्यावधिक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता समेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहने गर्छ । जसबाट उनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ ।

 

पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा केही समस्याहरु देखिएका छन् । तथापि सबै सहकारी संस्थाहरुले गलत नियतले नै काम गरेका छन् भन्ने होइन । शहरी क्षेत्रका केही ठूलो भनेर चिनिँदै आएका सहकारीहरुले कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर संकलित रकमलाई घरजग्गा लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गरेको र वर्तमान परिस्थितिमा उक्त रकम उठाउन नसकेको कारण यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन गएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुले मूलतः ७ सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर सञ्चालनमा आउनुपर्छ । जुन सिद्धान्तहरु यस प्रकार छन् ।

(१) स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता –

सहकारी संस्था एक स्वेच्छिक संगठन भएकोले यसकोे सदस्यता पनि स्वेच्छिक हुन्छ । सहकारीमा जुनसुकै जाति, धर्म र भेषभुषाका मानिसहरुले सहकारीको सदस्यता लिन र आफूलाई मन नपरेमा सदस्यता त्याग्न सक्छन् ।
(२) सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण –

सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुद्वारा सदस्यकै लागि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण पद्धति अपनाइन्छ । सोही बमोजिम सबै सदस्यहरुलाई समान मताधिकार हुन्छ ।

(३) सदस्यको आर्थिक सहभागिता –
सहकारी संस्थामा सदस्यहरुले आफ्नो लगानीको आधारमा न्यायिक रुपमा आर्थिक सहभागिता जनाउँछन् । सहकारी क्षेत्र मूलतः सेवामूलक व्यवसाय हो । यसबाट आर्जित मुनाफालाई सदस्यहरुकै हित अर्थात् संस्थामा जगेडा कोष खडा गर्न, ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्न, संस्थाको विकास गर्न, सदस्यहरुलाई राहत दिन र सदस्यहरुद्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।

(४) स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता

– सहकारी संस्था एक स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको हुन्छ । प्रचलित सहकारी ऐन, नियम तथा कानुनसँग नबाझिने गरी यसको सञ्चालन, सम्वद्र्धन गर्न आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आफँै बनाउन र लागू गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुन्छ ।

(५) शिक्षा, तालिम र सूचना –
सहकारी संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न र आफ्ना सदस्यहरुलाई सुसूचित गराउन विभिन्न खालका शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्न सकिन्छ ।

(६) सहकारी संस्थाहरुका बीच सहयोग –
सहकारी संस्थाहरु बीच आपसमा सहयोगहरु आदान प्रदान गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी रहन्छ ।

(७) समुदायप्रति चासो –
सहकारी संस्थाहरुले समुदायसँग मिलेर, समुदायको आवश्यकतामा समेत हातेमालो गर्नुपर्छ । हामीले यस सहकारी मार्फत कीर्तिपुरमा पानीको समस्या समाधान, जात्रा एवं पर्व सञ्चालन लगायत क्रियाकलापमा विगत देखि नै काम गर्दै आइरहेका छौं ।

सहकारी मार्फत उत्पादनसँग जोडिँदा निम्तिने समस्याहरु
नेपालमा राज्यले उद्योग व्यवसाय स्थापनाको लागि शुरुवाती चरणमा नै झण्झटिला प्रावधानहरु राख्दै आएको छ । एउटा संस्था वा कम्पनी स्थापना हुँदा नै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि एकद्वार प्रणाली लागु गर्नु जरुरी रहन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य सुनिश्चित नहुनु र बजारको समेत सुनिश्चितता नहुनुले उद्यमशिल वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्न सकेको छैन । सबै सरोकारवालाहरुमा वित्तीय ज्ञानको राम्रो पहुँच पुग्न नसक्नुले वित्तीय कारोवारमा समस्या सृजना हँुदै आएको छ ।

वित्तीय सचेतनाको आवश्यकता
नेपालमा अहिले सम्म पनि अधिकांश व्यक्तिहरु वित्तीय साक्षरता अर्थात वित्तीय ज्ञानबाट टाढा छन् । वित्तीय ज्ञान बिना आफूले कुनै वित्तीय संस्थाबाट किन ऋण लिने र आफूले लिएको ऋण रकम कुन प्रयोजनको लागि कसरी उपयोगमा ल्याउने र त्यसबाट लाभान्वित हुने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकिँदैन ।

कुनै निश्चित प्रयोजन बिना ऋण लिँदा त्यसले ऋणीलाई क्षणिक रुपमा रमाइलो अनुभुति भएपनि दीर्घकालिन रुपमा निकै गम्भीर समस्या सृजना गर्न सक्छ । अहिले सम्म औपचारिक शिक्षामा समेत वित्तीय ज्ञान बारे सिकाइएको छैन । नेपाल सरकार मातहतका निकायहरु एवं वित्तीय कारोबारमा संलग्न संस्थाहरुले पनि यसमा प्रयाप्त काम गर्न सकेका छैनन् । केही वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत यस किसिमको ज्ञान र चेतना फैलाउने प्रयाश गरेका भएपनि त्यो अप्रयाप्त छ ।

वित्तीय ज्ञान कसलाई चाहिन्छ ?
अहिलेको भौतिक जगतमा वित्तीय ज्ञानबाट सबै वर्ग समुदायका व्यक्तिहरु सुसुचित हुनु जरुरी रहन्छ । शिक्षक, विद्यार्थी, जागिरे, व्यवसायी, उद्यमी, डाक्टर, इन्जिनियर लगायत जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको लागि पनि वित्तीय ज्ञान अनिवार्य हुन्छ । वित्तीय चेतनाले आफूसँग कुन श्रोतबाट पैसा कसरी आउँदैछ र कहाँ कसरी खर्च हुँदैछ ? आम्दानी र खर्च बीचको तालमेल कस्तो छ भन्ने कुरा बताउँछ । कुन खर्चलाई बढाउने, कुनलाई नियन्त्रण भित्र राख्ने, भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीहरु सामना गर्न कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि यसले हामीलाई सहयोग गर्छ ।

नेपालमा अहिले सम्म पनि अधिकांश व्यक्तिहरु वित्तीय साक्षरता अर्थात वित्तीय ज्ञानबाट टाढा छन् । वित्तीय ज्ञान बिना आफूले कुनै वित्तीय संस्थाबाट किन ऋण लिने र आफूले लिएको ऋण रकम कुन प्रयोजनको लागि कसरी उपयोगमा ल्याउने र त्यसबाट लाभान्वित हुने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकिँदैन ।

वित्तीय साक्षरता सबैको दायित्व हो ः
वित्तीय साक्षरता विकास गर्ने दायित्व राज्यका सबै निकायहरुका रहन्छ । वित्तीय कारोबारमा संलग्न बैंक एवं सबै किसिमका वित्तीय संस्थाहरु यस कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ । हामी पनि यस कार्यमा सहकार्य गर्न तयार छौं ।

अन्त्यमा
अहिले राज्यले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायतका निकायहरु स्थापना भएका छन् । तथापि अहिले सम्म यी निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरु त्रासमय स्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा बैंकहरुको लागि मुख्य अभिभावकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएजसरी सहकारी संस्थाहरुले बलियो अभिभावकीय निकाय पाउन सकेका छैनन् । अब त्यस किसिमको निकाय स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी छ । जसले सहकारी क्षेत्रलाई बचाउने र बचतकर्ताहरुको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा पनि प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् ।