२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

अर्थतन्त्रमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदान

अर्थतन्त्रमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदान

देशको अर्थतन्त्रमा अटोमोवाइलक्षेत्रको योगदान । अटोमोवाईल क्षेत्र एउटा बृहतक्षेत्र मात्र नभई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । अटोमोवाइल क्षेत्रले विभिन्न शीर्षक मार्फत देशको कूल राजश्वमा १७ प्रतिशत र कूल कर राजश्वमा २० प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा भन्सार विन्दुबाट १ सय ९४ अर्व (भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर) राजश्व उठाएकोमा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट मात्रै ६० अर्व राजश्व उठेको छ, जुन कूल भन्सार राजश्वको ३२ प्रतिशत हुन आउछ । यो बाहेक आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा सडक मर्मत संभार दस्तुर तथा सवारी साधनकर लगायत नवीकरण दस्तुरहरुबाट १४ अर्व राजश्व संकलन भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको सडक मर्मत शुल्कबाट मात्रै पनि बार्षिक ४ अर्व भन्दा बढी राजस्व उठने गरेको छ ।

यसरी समग्रमा हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट मात्रै सरकारले न्यूनतम ८० अर्ब भन्दा बढी राजश्व प्राप्त गरेको छ । जसमा टायरट्युव, लुव्रिकेण्ट्स र व्याट्रीको आयातबाट प्राप्त हुने राजश्व समावेश गरिएको छैन । यसरी देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा अटोमोवाइल क्षेत्रले राजश्व मार्फत ४ प्रतिशत योगदान दिएको छ । पुँजी निर्माणमा समेत अटोमोवाइल क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहि आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा मात्रै अटो इन्सुरेन्स मार्फत ६ अर्व भन्दा बढी बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेका छन् । जुन समग्र बीमा बजारको ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा यातायात क्षेत्रको भुमिकालाई मध्यनजर गर्दे यस क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुबाट आवश्यकताको वस्तुमा परिणत गर्नु पर्ने आवश्यकता तडकारो रुपमा देखा परेको छ । अहिले करिव २३ लाख यातायातका साधनहरु मार्फत अटोमोवाइल क्षेत्रले १७ लाख भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगार समेत उपलब्ध गराएको छ ।
यसरी रोजगारीको माध्यमबाट पनि अटोमोवाइलक्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुनु पर्ने नेपालीहरुको वाध्यतालाई अटोमोवाइल क्षेत्रल केहि हदसम्म भए पनि कम गरेको देखिन्छ । अहिले अटोमोवाइल क्षेत्रले मात्र विभिन्न तह र क्षेत्रमागरी बार्षिक करिव ५० हजारको संख्यामा रोजगारी उत्पन गर्ने गरेको छ भन्न कुनै कठिनाई छैन । आज अटोमोवाइल क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्ड भएपनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन । अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीतिगत विषयहरुमा नाडाको अत्यन्त कम संलग्नता हुनुले यसलाई प्रमाणित गर्दछ ।
कृष्णप्रसाद दुलाल नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij