डा. के. बि. सम्राट

काठमाडाैं, २० माघः मुलुकमा २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये ६६ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् १ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३१ जना नगरपालिकामा बस्ने गरेका छन् । बाँकी ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् ९९ लाख १ हजार ४ सय ९ जना गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गरेको बताइएको छ ।

यो तथ्यले प्रत्येक ३ नेपालीमा २ जना नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखाउँछ । यो जनगणनाले ग्रामीण र सहरी जनसंख्या भनेर स्पष्ट विभाजन गरेको छैन । तर, पनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचनाअनुसार महानगर र उपमहानगरसहित २ सय ९३ नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसंख्या र ४ सय ६० गाउँपालिकामा बस्ने जनसंख्यालाई ग्रामीण जनसंख्याको रूपमा व्याख्या गरिएकाले सहर र ग्रामीण क्षेत्र भन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा यस्तै परिणाम अनुसार विभिन्न जातजाती, भाषाभाषीहरुले पनि समाजमा केहि असर र चुनौती त थपिएको छ नै तर पनि यस्ता चुनौतीलाई पनि सहनु  पर्ने अवस्था नेपाली जगतमा देखा परेका छन् । नेपालमा बसाइँसराइ तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिन्छ । विगतका दिनमा गाउँमा भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको कमी भएको भन्दै मानिस सहरतर्फ बसाइँसराइ गर्ने गरेको देखिन्थ्यो ।

आधुनिक सेवा सुविधा खोज्दै सहर बजारमा बसाइँ सर्नेहरूको लर्को नै लागेको थियो । तथापि, पछिल्लो समय गाउँहरूमा बाटोघाटो, स्कुल, बोर्डिङ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीलगायतका सेवा सुविधाहरू पुग्दापुग्दै पनि बसाइँसराइ भने रोकिएको छैन । युवाहरू शिक्षा, रोजगारी एवं व्यापार व्यवसायका लागि भन्दै गाउँ छोड्ने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा युवाहरू देखिन छाडेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिएका परिवारमा समेत वृद्धवृद्धाहरूको मात्र बाहुल्य देखिन्छ । परिवारका अन्य सदस्यहरू सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि भनेर सहरमा पसेका छन् । गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् । जनशक्ति अभावका कारण खेतीयोग्य भूमि बाँझो छ । गाउँका अधिकांश घर खाली भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो जनगणनामा ५ लाख बस्नयोग्य घरमा मानिस बसोबास गर्न छाडेका छन् ।

बसाइँसराइ गरेका कुल जनसंख्यामध्ये ३८ दशमलव २ प्रतिशतले विवाहका कारण, कामको खोजीमा, १५ दशमलव २ प्रतिशत, व्यापार–व्यवसायका सिलसिलामा २ दशमलव ८ प्रतिशत, अध्ययन–तालिमका सिलसिलामा ७ दशमलव ८ प्रतिशत, आश्रित १९ दशमलव ५ प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप शून्य दशमलव ७ प्रतिशत, कृषि ३ दशमलव ९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४ दशमलव १ प्रतिशत र अन्य ६ दशमलव ६ प्रतिशत छन् ।

यसरी बसाइँ सरेका अधिकांश मानिस ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा पसेका छन् । जसले गर्दा सहरी क्षेत्र बाक्लो हुँदै गएको छ भने गाउँ पातलिँदै गएको देखिन्छ । यसभन्दापनि गाउंका युवाहरु वैदेशिक रोजगारका कारण विदेशिने क्रम निरन्तर रहेको स्पष्ट छ । स्थानीय निकायहरूबीच भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । यसैकारण गाउँहरू सडक सञ्जालमा जोडिँदै गएका छन्, विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन् । घरघरमा खानेपानीका धारा पुगेका छन् । सडकमा विद्युतका पोलहरू देखिन्छन् ।

हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन् । कृषि, पशुपालन तथा लघुउद्यमसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सुरु भएका छन् । यी परियोजनाहरू हेर्दा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशि लगानी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यी विकासका पूर्वाधारहरूको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू भने दिनप्रतिदिन घट्दै गएका छन् ।

जनसंख्याको असमान वितरणले मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्छ । मुलुकमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार र विकासका पूर्वाधारहरूको पहुँच पुर्याउने सरकारको योजनाले गति लिन थालेको छ । अहिले स्थानीय तहमै सरकारका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका क्रियाशील देखिएका छन् । पछिल्लो समय गाउँमा विकास भित्रिँदै गए पनि त्यसले आम नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यसको प्रमुख कारण भित्रिँदै गरेको विकासले दीर्घकालमा सहजता ल्याउने आशा जगाए पनि वर्तमानका आवश्यकताहरू भने सम्बोधन गर्न सकेको देखिंदैन । विकासको निरन्तर प्रयासका बावजुद ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी तथा गरिबीको दर घट्न सकेको छैन । उनीहरूले आफ्नो दैनिकी चलाउनसमेत मुस्किल भएकाले रोजगारीको खोजीमा कतिपय विदेशिन बाध्य छन् भने अन्य सहर पस्ने गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाहरूसमेत सहरी क्षेत्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति तथा आधुनिक उपकरणको अभावका कारण सामान्य स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि समेत सहर जानुपर्ने बाध्यता छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार एवं गुणस्तरका हिसाबले शिक्षा क्षेत्रसमेत ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्र अगाडि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि मुलुकमा अर्थतन्त्रको तुलनामा आय आर्जनभन्दा खर्चको मात्रा बढ्दै गएको र मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरु नभएको सबै विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने र स्वदेशबाट निर्यात गर्ने कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न नसक्नु मुलुकको आर्थिक भार थोपर्नु नै हो ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूसमेत यस क्षेत्रप्रति आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । यसैकारण, दैनिक हजारौं ग्रामीण युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेशिने गरेका छन् । यसको असर कृषियोग्य भूमिको उपयोगमा परेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भएको छ भने १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ ।

यसैकारण, हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात बढ्दो क्रममा छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस कृषिमा निर्भर छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायी करण हुन नसक्दा जीवन निर्वाह खेती प्रणाली नै प्रचलित देखिन्छ । यसै कारण, विगत लामो समयदेखि उनीहरूकाे जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । बजारमा महँगी दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ तर आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिँदै गएका कारण बसाइँसराइलाई विकल्पको रूपमा अपनाएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा जंगली जनावरहरूको आतंकसमेत बढ्दै गएका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । मानिसहरूको बस्ती पातलिँदै जाँदा जंगली जनावरहरूले आफ्नो हैकम चलाउन थालेको देखिएको छ । विशेषगरी, हात्ती, बँदेल, बाँदर, नीलगाई, दुम्सी, स्यालजस्ता जंगली जनावरहरूले खेतबारीमा लगाइएका बालीनाली र पशुमा क्षति पुर्याएका कारण किसानहरू निरुत्साहित देखिन्छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको कृषि गणनाअन्तर्गत सामुदायिक प्रतिवेदनले समेत नेपालको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रूपमा जंगली जनावरको आतंकलाई औंल्याएको छ ।

पाँचजनामा एकजना श्रमिक कृषि पेसामा आधारित रहेको अवस्था छ। सन् १९९५/१९९६ मा ४.९ प्रतिशत मात्र बेरोजगारीको समस्या रहेकोमा २०२२/०२३ मा आएर यो प्रतिशत १२.६ पुगेको छ। देशका महत्त्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली, सृजनशील र प्रतिबद्ध युवाशक्तिलाई निष्क्रिय राखेर देशमा अपराध कर्म वृद्धि गर्दै हामी आर्थिक समुन्नति र सुशासनको परिकल्पना गरिराखेका छौँ । यस अवस्थामा यो मृगतृष्णाबाहेक अरु केही पनि हुने अवस्था छैन।

सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याएको देखिए पनि यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं पुनःसंरचनाका लागि यस क्षेत्रमा उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा वस्तुहरू उत्पादनबाहेक यसका अन्य आयामहरू जस्तैः कृषि पर्यटन, कृषि संग्रहालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र आदिको स्थापना गरी यसको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, युवाकेन्द्रित कृषिमा उद्यमशीलताका अवसरको विकास गर्न सके एकातर्फ यहाँ विद्यमान बेरोजगारीको समस्या न्यून गर्न सकिन्छ भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न टेवा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले हालै एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा ४ लाख श्रमिक प्रतिवर्ष कामको खोजीमा निस्किन्छन्। तीमध्ये ११.२ प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।

देशको जनसंख्यामध्ये बालबालिका, वृद्धवृद्धा, श्रमशक्तिबाट अवकाश पाएका, विद्यार्थी, काम गर्न नचाहने, कैदीहरुलाई श्रमिकको रुपमा समेटिएको छैन । प्रतिदिन औपचारिक र अनौपचारिक गरी १५०० देखि २००० सम्म विशेष गरी युवाशक्तिहरु विदेश पलायन भइराखेका छन् । खुला सिमाना भएका कारण अव्यवस्थित हिसाबले भारत प्रवेश गर्ने नेपालीहरु र भारतबाट रोजगारीका लागि नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको पहिचान गर्न सकिएको छैन । तर, नेपालबाट भारत प्रवेश गर्नेभन्दा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने श्रमिकहरूको संख्या बढी भएको स्पष्टतः अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

प्रतिवर्ष १० लाख भारतीयहरू कामका लागि नेपाल प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको छ । २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म औपचारिक क्षेत्रमा नेपाली युवा श्रमिकहरूले काम पाइराखेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट सीप आर्जन गरी स्रोत–साधनसहित फर्किएको जनशक्तिलाई राज्यले आवश्यक सहुलियत र सहजीकरण गरी उनीहरूको सीप, स्रोत–साधनको राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा ती युवा उद्यमी बन्न सक्छन् र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भने लगानीमैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावसहित सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा ७० प्रतिशत श्रमिकहरू रहेका छन् । बेरोजगारीको अवस्थाले देशको आर्थिक अवस्थाको निर्धारण हुन पुग्छ । यसबाट अथवा बेरोजगारी बढ्दै जाँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउने गर्दछ । सामान्यतया ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म बेरोजगारको अवस्था देखिँदा आर्थिक दृष्टिकोणले नकारात्मक मानिन्छ । त्यसभन्दा तल अथवा ४ प्रतिशतभन्दा कम बेरोजगार रहेमा केही हदसम्म त्यो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र देशको अर्थ व्यवस्थामा धेरै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्दैन भन्ने मान्यता छ । नेपालमा विशेष गरी कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको सिर्जना हुन सकेको छैन । देशले अवलम्बन गरिरहेको शिक्षा प्रणाली अनुत्पादक छ, अनुपयुक्त छ र शिक्षामा राज्यको लगानी पनि अत्यन्त न्यून छ ।

श्रमबजारमा बिक्ने प्रकारले सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र ज्ञान उपलब्ध गराउने हिसाबले हाम्रो शैक्षिक योजना कहिल्यै तयार भएन । यसबाट नेपालका युवाहरुलाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता र सीपले आफ्नो वृत्ति विकास हुने सन्दर्भमा थोरै पनि विश्वास हुन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा अहिले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । यही कारणले गर्दा कतिपय महाविद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुँदै गएका छन् । यसले राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन । देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या युवा रहेका छन् । तिनीहरूमध्ये १९ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।

कामको खोजीमा विकसित शहरहरूमा बसाइँ सराइ गर्ने प्रचलन ज्यादा छ । यस हिसाबले विकसित शहरमा जनसंख्या एकत्रित हुन पुगी त्यो ठूलो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्न अत्यन्त असहज बनि राखेको छ । यसबाट बहुआयामिक नकारात्मक प्रभावहरुसमेत परिराखेको स्थिति छ । गरिब र अव्यवस्थित शहर बनिराखेको छ । अपराध कर्म ज्यामितीय अनुपातमा बढिराखेको छ । ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका बीच विविधता प्रशस्त पाइन्छ । कुनै स्तरीय जनशक्ति पनि विकसित शहरहरूमा मात्रै केही हदसम्म उपलब्ध छ ।

सीमित प्रतिस्पर्धामा उत्रेका ग्रामीण भेगका बेरोजगारहरुले शहरी क्षेत्रका सम्भ्रान्त परिवारका गुणस्तरयुक्त जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । यही कारणले गर्दा निम्न–मध्यमवर्ग र निम्नवर्गका सन्ततिहरुले रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न अत्यन्त असहज छ । देशमा उद्यमशीलताले प्रोत्साहन पाइराखेको अवस्था छैन । भएका उद्योगहरू निजीकरणका नाउँमा कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको अवस्था छ। देशमा रहेको कृषि क्षेत्रले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी ती क्षेत्रहरूलाई आकर्षक र उत्पादक बनाउन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अर्धरोजगारीको अवस्था छ । यसलाई राष्ट्रको नीतिले पनि खासै महत्व दिएको छैन । यो अवस्था सिर्जना हुँदा देशको कृषि क्षेत्र बिस्तारै अनुत्पादक बन्दै गएको छ ।

कृषि क्षेत्र अनाकर्षक बनेकै कारण रोजगारीका लागि निस्किएका युवाहरू औपचारिक क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न तल्लीन बनेका छन् । यसले गर्दा अत्यन्त सीमित अवसर प्रदान गर्ने औपचारिक क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । सरकारी र सरकार स्वामित्व रहेका निकायहरुले प्रमुखरुपमा रोजगारी प्रदान गरेको अवस्था छ । देशको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रले रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो अवस्था देशभित्र नगन्य छ। रोजगारदाताहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको प्राविधिक सीपयुक्त उत्पादक जनशक्ति प्राप्त गरिराखेका छैनन्। यही कारणले युवाहरुले प्राप्त गरेको सीप बजारमा सहजै रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रकारको छैन।

निजी क्षेत्रलाई यी उद्योगहरू हस्तान्तरण गर्दा ती संस्थाहरूले पाइरहेको रोजगारीको अवस्थामा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरी थप रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने स्थिति बनाएर मात्र निजीकरण गरिनुपर्ने थियो । तर यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएको अवस्था छैन । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएका उद्योगहरू प्लटिङ गरी व्यापारिक प्रयोजनमा बिक्री गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने स्थिति देखिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू फाइदामा रहने र राष्ट्रलाई बेफाइदा मात्र हुने अवस्था बढिराखेको छ । निजी क्षेत्रका व्यापारी, उद्योगपतिहरूले पनि उपयुक्त वातावरण प्राप्त गरिराखेका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरुले थप लगानी गर्न उत्साहित बनिराखेको अवस्था छैन ।

अधिकांश दुर्गम ग्रामीण बस्तीहरूको बाहुल्यता भएको देश नेपालमा देशका सानातिना कुटिर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने व्यवसाय गर्नेहरूले पनि वित्तीय कारोबारका लागि उपयुक्त सुविधा आफ्नो क्षेत्रमा पाइराखेका छैनन् । लैंगिक विभेद अत्यन्त ज्यादा छ । यो विश्वव्यापी समस्या हो । नेपाल पनि यसबाट अक्रान्त छ । यसबाट पनि रोजगारीलगायतका विषयहरुमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिला वर्गहरुले पुरुषहरुका तुलनामा कम अवसर पाइराखेका छन् । बेरोजगारी व्याप्त भएको देशमा नयाँ आविष्कारहरू केही हुँदैनन्। आर्थिक अवस्था चलायमान हुँदैन। युवाशक्तिलाई बेरोजगार राखिदिँदा उनीहरूको योगदान अर्थतन्त्रमा रहँदैन। यसबाट आर्थिक प्रतिफल उल्लेख्यरुपमा घट्दै जान्छ।

सामाजिक भलाइ र सामाजिक प्रणालीमा प्रत्यक्षतः नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। किनकि देशको ठूलो र चलायमान जनशक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि निष्क्रिय हुन्छ। सामाजिक गतिरोध र विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुन्छ। असन्तुष्टि विद्रोही भावनाको विकास युवाहरूमा तीव्र देखिन्छ। सामाजिक द्वन्द्वको अवस्था बन्दछ। बेरोजगार युवाहरू निराश हुन्छन् र गतिरोधका कारक बन्न पुग्छन्। सशक्त आवाज उठाउनेहरुले सरकारलाई नै र राज्यलाई नै संकटमा पार्न सक्छन्। यस अवस्थामा देशमा स्थापित राजनीतिक प्रणाली पनि जोखिममा पर्न थाल्छ । विदेशतर्फ आकर्षित भएका होनहार युवाहरू आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि चुनौती बन्दछन् । किनकि यी युवाहरू सबै विकसित देशहरुमा स्थायीरुपमा बसोबास गर्न पुग्छन्।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको समग्र प्रणाली नै नकारात्मकरुपमा प्रभावित भइराखेको छ । ३५ वर्षको अवधिमा सरदर एक वर्षको एक सरकारले काम गर्न पाएको अवस्था छ । अघिल्लो सरकारले अवलम्बन गरी आएका नीतिगत पक्षहरूमा विश्लेषण गरी निरन्तरता दिने राजनीतिक संस्कारको अभाव छ । यो अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरू प्रभावित भएका छन् । स्वभावतः यो परिस्थितिले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न खाकासम्म पनि कोर्न सकेको छैन । नीतिगत अड्चनका कारण आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । नीतिगत तादात्म्यताको अभाव स्पष्ट छ ।

स्वदेशी र विदेशी दुवै प्रकारका लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । अस्थिर सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यिनै कारणले गर्दा देशका होनहार युवाहरूको विदेश पलायन तीव्र गतिमा भइराखेको छ । मसल र ब्रेन दुवै विदेशी भूमिमा उत्पादक कार्यमा प्रयोगमा आइराखेका छन् । हामी तिनै युवाले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलायमान भएकोमा गौरव मानिराखेका छौँ । यस्तो बौद्धिक दरिद्रता स्पष्ट भएका शासकहरू र नीति निर्माताहरु भएको देशले आर्थिक समुन्नति र रोजगारीको अवस्थामा सुधार गर्ने अवस्था निरपेक्षरूपमा रहँदैन। देशमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत, साधन, स्थायी बसोबास गरेको मुलुकमै लिएर जान्छन् ।

यस अर्थमा वैदेशिक रोजगारीमा गई विप्रेषण पठाउने युवाहरुभन्दा यी गुणस्तरयुक्त युवाहरुको भौतिक पलायन हुँदा देशमा आर्थिक वृद्धि र विकासमा लागि ठूलो चुनौती बन्दछ । सामाजिक र मनोवैज्ञानिकरुपमा हीनताबोध नेपालका युवाहरूमा देखिँदै जान्छ । भविष्यको गन्तव्य अधिकांश युवाहरुमा अन्योलग्रस्त बन्न पुग्छ । अपराध कर्मबाट आश्रित हुनुपर्ने स्थिति बन्दछ र यसले समाजलाई नै प्रदूषित बनाउँछ । वैदेशिक रोजगारबाट सीप आर्जन गरी स्रोत–साधनसहित फर्किएको जनशक्तिलाई राज्यले आवश्यक सहुलियत र सहजीकरण गरी उनीहरूको सीप, स्रोत–साधनको राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा ती युवा उद्यमी बन्न सक्छन् र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भने लगानीमैत्री वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावसहित सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखी उद्योग, कलकारखानाहरूको विकास गर्दै रोजगारीका अवसर खोल्नुपर्दछ। शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । स्वदेशमै कुनै पेसा अवलम्बन गरी बस्न सक्ने गरी प्राविधिक सीपयुक्त युवाहरूको बाहुल्यता हुने हिसाबले शिक्षा प्रणाली दिनु आवश्यक छ । जनशक्तिको योजना गर्दा राष्ट्रिय हिसाबले के–कस्ता र कति जनशक्ति स्वदेशको लागि जरुरी पर्ने हो ? तिनीहरूको परिचालन कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने हो ? यसको स्पष्ट खाका तयार गरी सोही अनुरुप जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायहरुलाई राज्यले वा सरकारले निर्देशित गर्नुपर्दछ । ती जनशक्तिहरु उत्पादन भएपछि उनीहरूको देशभित्रै उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।

देशको जनसंख्याको ठूलो संख्या कृषिमा आधारित छ। कृषि परम्परामा आधारित छ। यसै कारणले गर्दा नेपाली युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित हुन सकिराखेका छैनन्। यो समस्याको समाधानका लागि कृषिमा अनुदान दिँदै कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने तरिकाको विकास र आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ। श्रमिक बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्दै जनशक्तिको यथार्थ जानकारी लिने र ती जनशक्ति मुलुकभित्र के–कति खपत हुन सक्छन् ? त्यसको स्पष्ट र भरपर्दो अभिलेख र सूचना यथासमयमा लिई सोही अनुरुप योजना तयार हुनुपर्दछ । देशका होनहार युवाहरूलाई जुन दिनसम्म स्वदेशमै रोक्न सकिन्न, देश गरिबीको दुश्चक्रमा फस्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले नेपालका योजनाकारहरु र नीति निर्माताहरू सधैँ युवामैत्री हुँदै युवा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन विशेषरुपले गम्भीर हुनु आवश्यक छ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक भएकाले यसको समग्र आर्थिक विकासमा ग्रामीण अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

(लेखक पूर्व प्रशासक एवं नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौं शाखा सदस्यका साथै रिटायर्ड क्लब नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)