
तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ३ महिनादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ । आयोजनाको डिपिआर स्वीकृतिका लागि १२ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् पठाएको भए पनि अझै निर्णय नभएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
यसले गर्दा आयोजनाको कुन काम कहिले गर्ने, कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नेजस्ता विषय समेटिएको कार्ययोजना तयार गर्न सकिएको छैन । डिपिआर स्वीकृत भएपछि मात्र सेनाले सम्भावित कार्यप्रगति राखेर कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सक्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठले बताए । ‘आयोजनाको जग खन्ने काम भइसकेको छ । अब घर बनाउन डिपिआरको स्वीकृति पर्खेर बसेका छौँ, अझै स्वीकृत भएको छैन,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट |
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij