२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा आर्थिक अस्तव्यस्त

खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा आर्थिक अस्तव्यस्त

खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत विभिन्न जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयमार्फत विनियोजित बजेटमाथि अनियमितता भएको पाइएको छ। आफ्नो ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो औंल्याएको हो।

विभागअन्तर्गतको विनियोजित बजेटको काम गर्न विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो। केही उपभोक्ता समितिले डोर हाजिर फारम तथा आपूर्तिकर्ताको बिल पेस गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई नै कामको जिम्मा दिई आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा र परियोजनाको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ।

यस्तै नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिले आफूले पाएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नहुने, निर्माण कार्यमा मेसिन प्रयोग गर्न नहुने र १ करोडभन्दा बढीको काम उपभोक्ताबाट गराउन नहुने व्यवस्था छ। तर, विभागको विनियोजित बजेटको काम गर्ने केही उपभोक्ता समितिले भने यो नियमको उल्लंघन गरेको पाइएको छ।

विभाग र वसुन्धरा त्रिपुरा टोल विकास उपभोक्ता समितिबीच सम्झौताबमोजिमको काम एक निर्माण व्यवसायीबाट गराई ४२ लाख ३८ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेकाले अनियमित देखिएको भन्दै महालेखाले भनेको छ– ‘सोलार एन्ड वाटर ट्रिटमेन्टसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गराइसकेपछि वचत रकमबाट १० दक्ष कामदार र २७ अदक्ष कामदार काममा लगाइएको, डोर हाजिर फाराम संलग्न गरी उपभोक्ता समितिलाई ४ लाख ४६ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्दछ।’

डिभिजन कार्यालय, तनहँुले घैरुङ करंगा खोला खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिले पनि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘उपभोक्ता समितिलाई विद्युतीय सामान खरिद तथा जडान गर्न दिएको काम एक निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई ४३ लाख ७६ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ।’
त्यस्तै डिभिजन कार्यालय मोरङले जीआई पाइप तथा एमएस पाइपलगायत सामग्री खरिद गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी दुई आपूर्तिकर्ताको बिल संलग्न गरी ४४ लाख ६४ हजार खर्च लेखेको अनियमित देखिएको महालेखाले दाबी गरेको छ।

डिभिजन कार्यालय, महोत्तरीले एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने कार्यका लागि सम्झौता गरेकोमा श्रमिकद्वारा कार्य गरेको देखाई १२ लाख १६ हजार रुपियाँ बढी भुक्तानी भएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij