
एक जना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले भरतपुर महानगरपालिकाको तत्कालिन निर्वाचन र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दल दर्ताको सन्दर्भको तितो पोखेकी छन् ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले पदावधि सकिनासाथ गरेको कुराकानीका क्रममा यी विषय बीबीसी नेपालीले खुलाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको नजरमा मतपत्र च्यात्नु जघन्य अपराध हुने बताएकी उनले त्यस प्रकरणको निर्णयमा आफूलाई चित्त नबुझेको बताएकी छन् । तर, उनले नोट अफ डिसेन्टचाहिँ लेखेकी थिइनन् ।
भरतपुर महानगरको पुननिर्वाचनमा आफूलाई चित्त नबुझेको उनले बताएकी छन् । भरतपुरमा स्थानीय निर्वाचनमा मतगणताको अन्तिम चरणतिर पुग्दा मतपत्र च्यातिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो । तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतगणनामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालभन्दा अग्रता लिएको बेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिदिएका थिए ।
रेणु दाहाल तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी हुन् ।
भरतपुरमा माओवादीलाई नेपाली कांग्रेसले सघाएको थियो । निर्वाचन आयोगले छानबिन समिति गठन गरेर मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुनः निर्वाचन गर्ने जनाएपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
त्यति बेला आयोगले फेरि निर्वाचन होस् भन्ने नचाहेको भए पनि त्यसो गर्न बाध्य भएको उनले बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
‘मतपत्र च्यात्नु भनेको आयोगको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो जघन्य अपराध अरू केही हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
भरतपुरका निर्वाचन अधिकृतले दफा तोकेर पत्र लेखेपछि त्यसमै टेकेर आफूहरूले निर्णय गरेको बताइन् । त्यति बेला निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने पुनः निर्वाचनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
‘हामी बाँकीलाई पनि पुनः निर्वाचन गरेको चित्त बुझेको थिएन, तर हामीले बाध्यतामा गरेका थियौं’, उनलाई उदृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा दर्ता कानुनविपरित
निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पछि सरकार बनाएका तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण भई नेकपा बनेपछि उक्त पार्टी दर्ता गर्दा कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत आफूले पार्टी दर्ता गर्नुपरेको उनले बताएकी हुन् ।
उनले उक्त घटना आयोगमा काम गर्दा आफ्नो सबैभन्दा नमिठो र पश्चातापको क्षण भएको बताइन् । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५(४) ले दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सत्तारूढ दुई दल एक भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत महिला संख््या नभएको दललाई निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर भन्दै दर्ता गरिदिएको थियो ।
कानुनमै तोकिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरी आयोगले राजनीतिक दबावमा परेर नेकपालाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको भन्दै केही भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत त्यति बेला नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
चैत्रको दोस्रो साता आयोगबाट अवकाश पाएकी शर्माले सबै पार्टीहरूले महिला समावेशिताको कुरा उठाउने गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला ठूला पार्टीले कानुनमै भएको व्यवस्था पूरा नगर्दा आफूलाई दुस्ख लागेको बताइन् ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij