
नेपाल पत्रकार महासंघले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति राम नारायण विडारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रित अंगको रुपमा राख्न नहुने महासंघले जनाएका छ ।
पत्रकार आचारसहिंता उल्लङघन भएमा २५ हजारदेखि १० लाख सम्मको जरिवाना लगााउने कठोर आर्थिक दण्डले प्रेस स्वतन्त्रतालाई गम्भीर पार्नेे ठहर गर्दै संचारसम्बन्धी सबै कानुनहरु सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्राब्धानप्रति महासंघको गम्भी र ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी पत्रकारीतालाई अंकुश लगााउन ल्याइएको उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई नेपालको संविधानको मूल मर्म भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मुल्य मान्यताको आधारमा पुनः विधेयक मस्यौंदा गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले संसदमा विचाराधीन रहेको विज्ञापन सम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन माग गर्दै मस्यौदा हुदै गरेको आम सञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न समेत सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij