
विगतमा झैं सरकारी अधिकारीले व्यापारी र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने गरी राजस्व छुट दिएको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको छपन्नौं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको हो।
आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ ले विभिन्न मालवस्तु, उद्योगी व्यवसायी, संस्था र आयोजनालाई छुट दिने व्यवस्था गरेको भए पनि कुनै वस्तुमा भने राज्यलाई घाटा हुनेगरी व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्न राजस्व छुट दिइएको छ।
उच्च सरकारी अधिकारीले व्यापारीसँग चिनीको भन्सार महसुल बढाउने भनी गरेको सहमति समयमै कार्यान्वयन नगर्दा चिनी आयातमा मात्र करिब साढे ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ। महालेखाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न २०७४ पुस ११ गते उद्योगी व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच भन्सार महसुल बढाउने सहमति भएको थियो। त्यसको चार महिनापछि २०७५ वैशाख ४ गते चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु-याइएको थियो। बीचको चार महिनामा चिनी आयात अत्यधिक वृद्धि भएको थियो। भन्सार वृद्धि हुने सूचना पाएका व्यापारीले धेरै चिनी आयात गरेर रातारात करोडौं रुपैयाँ कमाएका थिए। आजको नागरिक दैनिकबाट |
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij