२०८३ मंसिर ७ आइतबार

Nov 22 2026 Sunday

  • २०८३ मंसिर ७ आइतबार

२०८३ मंसिर ७ आइतबार

भरतपुर महानगर चुनावमा मतपत्र च्यात्ने कार्य जघन्य अपराध भएको निर्वाचन पूर्वायुक्तको भनाई

भरतपुर महानगर चुनावमा मतपत्र च्यात्ने कार्य जघन्य अपराध भएको निर्वाचन पूर्वायुक्तको भनाई

एक जना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले भरतपुर महानगरपालिकाको तत्कालिन निर्वाचन र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दल दर्ताको सन्दर्भको तितो पोखेकी छन् ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले पदावधि सकिनासाथ गरेको कुराकानीका क्रममा यी विषय बीबीसी नेपालीले खुलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको नजरमा मतपत्र च्यात्नु जघन्य अपराध हुने बताएकी उनले त्यस प्रकरणको निर्णयमा आफूलाई चित्त नबुझेको बताएकी छन् । तर, उनले नोट अफ डिसेन्टचाहिँ लेखेकी थिइनन् ।

भरतपुर महानगरको पुननिर्वाचनमा आफूलाई चित्त नबुझेको उनले बताएकी छन् । भरतपुरमा स्थानीय निर्वाचनमा मतगणताको अन्तिम चरणतिर पुग्दा मतपत्र च्यातिएपछि ठूलो विवाद भएको थियो । तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतगणनामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालभन्दा अग्रता लिएको बेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिदिएका थिए ।

रेणु दाहाल तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी हुन् ।

भरतपुरमा माओवादीलाई नेपाली कांग्रेसले सघाएको थियो । निर्वाचन आयोगले छानबिन समिति गठन गरेर मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुनः निर्वाचन गर्ने जनाएपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

त्यति बेला आयोगले फेरि निर्वाचन होस् भन्ने नचाहेको भए पनि त्यसो गर्न बाध्य भएको उनले बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

‘मतपत्र च्यात्नु भनेको आयोगको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो जघन्य अपराध अरू केही हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

भरतपुरका निर्वाचन अधिकृतले दफा तोकेर पत्र लेखेपछि त्यसमै टेकेर आफूहरूले निर्णय गरेको बताइन् । त्यति बेला निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने पुनः निर्वाचनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

‘हामी बाँकीलाई पनि पुनः निर्वाचन गरेको चित्त बुझेको थिएन, तर हामीले बाध्यतामा गरेका थियौं’, उनलाई उदृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा दर्ता कानुनविपरित

निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर पछि सरकार बनाएका तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण भई नेकपा बनेपछि उक्त पार्टी दर्ता गर्दा कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत आफूले पार्टी दर्ता गर्नुपरेको उनले बताएकी हुन् ।

उनले उक्त घटना आयोगमा काम गर्दा आफ्नो सबैभन्दा नमिठो र पश्चातापको क्षण भएको बताइन् । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५(४) ले दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सत्तारूढ दुई दल एक भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत महिला संख््या नभएको दललाई निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर भन्दै दर्ता गरिदिएको थियो ।

कानुनमै तोकिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरी आयोगले राजनीतिक दबावमा परेर नेकपालाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको भन्दै केही भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत त्यति बेला नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

चैत्रको दोस्रो साता आयोगबाट अवकाश पाएकी शर्माले सबै पार्टीहरूले महिला समावेशिताको कुरा उठाउने गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला ठूला पार्टीले कानुनमै भएको व्यवस्था पूरा नगर्दा आफूलाई दुस्ख लागेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij