काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगका सदस्य शर्माले करिब २०० जनालाई सोधपुछ गरिएको र विज्ञहरुसँग पनि राय लिएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिनुभयो। भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताउनुभयो। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताउनुभयो।

आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय सुझाव दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्न सक्छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरू माथि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ थिए । प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेपछि आईजीपी खापुङले प्रहरीको सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली प्रहार गर्न आदेश गरेको फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढेमा जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ ।

आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी र सरकारको बिचमा सम्झौता हुँदा भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने उल्लेख थियो । आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भदौ २४ मा भएको घटनामा संलग्न भएकाहरू ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मङ्सिर २४ मा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारको बिचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरेर प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे विना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीतर्फ बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगर, सौरभ जोशी, योग बहादुर श्रेष्ठ, माधव सारुमगर, विमल बावु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, शौरन किशोर श्रेष्ठ, सुवास कुमार बोहरा, रसिक खतिवडा, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, अविषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदार ‘चङ्खे’ छन् । कैदीबन्दी तथा बाल बन्दीतर्फ १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।