काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले हालै करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएको विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ । विभिन्न जिल्लामा रहेका ती कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै भएको टिका टिप्पणीबारे विभागले प्रस्टोक्ति दिएको हो ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा करदाता सेवा कार्यालयबाट हुँदै आएका स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। स्थानीय तहबाट ती सेवाहरू पूर्ण रूपमा सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरेको जनाएको छ । ती सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत जनाएको छ ।

यसबाहेक, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण तथा धेरै माग हुने सेवाहरू भने अहिले पनि अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागले आफ्नो र मातहतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै, करदातालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु नै रहने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।

अहिले देशभर ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।