काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारणको कार्यमा रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गर्दै सरकारलाई डिम्ब निष्कासन र भण्डारणको नियमन तथा निगरानी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।

बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले १ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिट निवेदकहरूले ‘प्रजनन शोषण’ लाई मानव बेचबिखनको परिभाषाभित्र समेटेर कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन माग गरेका थिए। साथै, १८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरूबाट डिम्ब निष्कासनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन र यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको थियो।

नेपालमा हाल डिम्ब वा वीर्य दानका लागि कुनै निश्चित उमेर तोकिएको छैन। यसका कारण प्रहरीले होप फर्टिलिटी प्रकरणमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन सकिरहेको छैन। उक्त ऐनमा बालबालिकालाई शारीरिक चोट पुर्‍याउने वा औषधि वा अन्य परीक्षणका लागि प्रयोग गर्नेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने प्रावधान छ। तर, डिम्ब निष्कासन सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल रहेको छ।

प्रहरी अनुसन्धानमा नाबालिग किशोरीहरूलाई दलालमार्फत फकाएर क्लिनिकमा ल्याउने, १०–१२ दिनसम्म हर्मोनल इन्जेक्सन दिएर शल्यक्रियामार्फत डिम्ब निकाल्ने डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ। निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिको प्रलोभन देखाएर यस्ता क्लिनिकहरूले एक ग्राहकबाट १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ। तर, कानुनी अभावका कारण प्रहरीले संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर पनि हाजिरी जमानीमा छाड्नुपरेको थियो।