नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो बनाइएको बताएका छन्। तर, उनले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूलाई अनावश्यक लगानी वृद्धि नगर्न सचेत गराएका छन्।

वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा गभर्नर पौडेलले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार व्यवसायिक योजना बनाउन निर्देशन दिए। उनले विगतमा लचिलो नीतिका कारण बैंकहरूले जथाभावी लगानी गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आएको स्मरण गराउँदै यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउन नहुनेमा जोड दिए।

छलफलको मुख्य एजेन्डा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था थियो। यो प्रस्तावले बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैमा तरंग ल्याएको छ। बाफिया संशोधनमा उल्लेख्य स्वामित्व (हाल २ प्रतिशत) लाई १ प्रतिशतमा झार्ने र यस्तो स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई व्यवसायका लागि कर्जा लिन नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई थप विस्तृत बनाउने कुरा पनि समेटिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले यो व्यवस्थाले नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले भने, “बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छ। प्रमोटरहरूलाई ५१ प्रतिशत सेयर अनिवार्य राख्न लगाउने, तर १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई कर्जा नदिने हो भने कसरी व्यवसाय चल्छ?” उनले उपयुक्त ‘एक्जिट प्लान’ र पर्याप्त समय नदिएमा यो नीतिले आर्थिक संकट निम्त्याउने बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने, “विगतमा व्यवसायीहरूले सरकारको आह्वानमा बैंकमा लगानी गरेका हुन्। अहिले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा कुनै समस्या देखिएको छैन। यो व्यवस्थालाई जबरजस्ती लागू गर्नु आवश्यक छैन।” उनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनै परेमा पर्याप्त समय र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए।

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको संकटलाई समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई संयमित रूपमा चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति लचिलो बनाइएको बताए। उनले आगामी ६ महिनाको तरलता व्यवस्थापन र लगानी योजनाको खाका केन्द्रीय बैंकमा पठाउन निर्देशन दिए।

पौडेलले निर्देशित कर्जाको नीतिमा पुनर्विचार गर्न तयार रहेको बताउँदै समावेशी कर्जा विस्तारमा जोड दिए। उनले युनिभर्सल बैंकिङको सट्टा विशिष्टिकृत बैंकिङतर्फ अघि बढ्ने संकेत गरे।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बाफिया संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ। समितिका सांसद, सरकार र केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरू बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए पनि उपयुक्त समय र ‘एक्जिट पोलिसी’ को विषयमा एकमत छन्। तर, ‘एक्जिट पोलिसी’ को स्पष्ट खाका अझै तयार भएको छैन।