स्थानीय तहबाट प्रस्तावित सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा, ऐलानी जग्गा र प्रति जग्गालाई लिज्जमा लिनेदिने सम्बन्धमा संघीय सरकार अन्तरगतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ र सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिज्डमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति–२०७९ मा विधि र प्रक्रिया तोकिएको छ । सोही विधि र प्रक्रिया पुर्याई स्थानीय तहले सार्वजनिक प्रकृतिका र सरकारी जग्गा उपयोग गर्न वा लिज्डमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
विषयप्रवेश:
स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा र प्रति जग्गाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र प्रचलित कानुनले प्रत्याभुत गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा अत्यन्त न्यून मात्रामा छ । सार्वजनिक जग्गा, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा र प्रति जग्गालाई आफ्नो स्वामित्वको ठानेर स्थानीय तहहरुले कोषमा शहरी पूर्वाधार विकासका आयोजना निर्माणको लागि ऋण तथा अनुदानको लागि प्रस्ताव माग गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । स्थानीय तहको आफ्नै हक भोग दर्ता स्वामित्वको होइन रहेछ भन त्यस प्रकारको शहरी पूर्वाधारका आयमूलक तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाका भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण आगामी दिनमा कानुनी समस्या सृजना गर्न सक्छ ।
संघीय सरकारको नीति नियम, मुलुकी देवानी संहिता, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वन ऐन, शिक्षा ऐन, गुठी ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन तथा अन्य जग्गा सम्बन्धी कानुन अनुसार सरकारी जग्गा, प्रति जग्गा, ऐलानी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण उपयोग, प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई कानुनतः अधिकार दिइएका देखिँदैन ।
स्थानीय तहबाट प्रस्तावित सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा, ऐलानी जग्गा र प्रति जग्गालाई लिज्जमा लिनेदिने सम्बन्धमा संघीय सरकार अन्तरगतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ र सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिज्डमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति–२०७९ मा विधि र प्रक्रिया तोकिएको छ । सोही विधि र प्रक्रिया पुर्याई स्थानीय तहले सार्वजनिक प्रकृतिका र सरकारी जग्गा उपयोग गर्न वा लिज्डमा लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले सो विधि र प्रक्रिया पूरा नगरीे कोषले आयोजनामा कानुनतः लगानी गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । यस्तो स्थितिमा जग्गाको प्रकृति बमोजिम कुनै मन्त्रीस्तरीय र कुनै मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले तहगत निर्णयले लामो समय लाग्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समेत समाप्त हुने लगायतका कारणले गर्दा नगरपालिकाको बुझाई अनुसार आयोजनाको भौतिक संरचनाको निर्माणस्थलको काुनन बमोजिम निक्र्यौल नभए सम्म नगर विकास कोषले लगानी गर्न सक्दैन ।
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (९७)ले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पत्ति रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षणको विषयमा बोलेको छ । सोही ऐनको दफा (१०४) दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी स्थानीय तह मातहतका निकायको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् स्थानीय तहको अधिकार प्राप्त जग्गामा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय स्तरका शहरी पूर्वाधारका विकास आयोजनामा कोषले आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
कस्तो संस्था हो नगर विकास कोष ?
नगरपालिकाको आफ्नो सीमित स्रोतसाधनले मात्रै नगरपालिका भित्रका आयमूलक आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने कुरालाई विचार गरी २०४५ फागुन २ गते तत्कालिन नेपाल सरकारले करिब रु. १ करोड २९ लाख पुँजी राखी नगर विकास कोष समिति गठन गरेको थियो । देशमा तीव्र गतिमा शहरीकरण हुँदै गएसँगै यस संस्थाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्दै गयो । जसबाट देशभरका नगरको विकास, विस्तार र निर्माण गरी व्यवस्थित ढंगले शहरको विकास गर्न गराउन तथा कोषका सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्धेश्यका साथ यो संस्था स्थापना भएको हो । वि.सं २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐन २०५३ अनुसार नगर विकास कोष वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रुपमा रहने गरी छुट्टै ऐनद्वारा यस संस्था गठन गरिएको हो । नगर विकास कोष नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले अटुट विश्वास गरेको ऐन नियम विनियमका साथ कानुनी सक्षमता प्राप्त संस्था हो ।
यस संस्थाले के गर्छ ?
नगर विकास कोषले आफ्नो स्थापना काल वि.सं २०४५ देखि हाल सम्म आइपुग्दा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा करिब १४ सय सामाजिक पूर्वाधार र आयमूलक आयोजनाहरुमा गरी कुल १९ अर्ब ६ करोड ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरी लगानीे गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारको ऋण र अ
नुदान, कोषको स्वपुँजी र दातृ निकायको ऋण मार्फत कोषले सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गरेका शहरी पूर्वाधार विकासका आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना अन्तरगतका शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, पशुबधशाला, व्यावसायिक कम्प्लेक्स भवन निर्माण, बसपार्क निर्माण, गोदाम घर, पार्क, एकीकृत जग्गा विकास आयोजना, बहुतल्ले पार्किङ, फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना लगायतका आयोजनाहरुमा ऋण र अनुदान परिचालन गरी आर्थिक बर्ष २०७९–८० अन्तमा रु. ७ अर्ब १५ करोड ४४ लाख साँबा व्याज असुल गरिसकेको छ ।
नगर विकास कोषले जर्मन विकास कोष (केएफडब्लु.)को नगर विकास कार्यक्रम (प्रथम द्रोस्रो तेस्रो) सफल कार्यान्वयन एशियाली विकास बैंकको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (प्रथम दोस्रो तेस्रो) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना‚ शहरी वातावरण आयोजना‚ मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना‚ एकीकृत शहरी विकास आयोजना र विश्व बैंकको शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र युरोपियन युनियनको नगरपालिकाको वित्त क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महत्वपूर्ण अनुभव हासिल गरेको छ ।
नगर विकास कोषले जर्मन विकास कोष (केएफडब्लु.)को नगर विकास कार्यक्रम (प्रथम दाेस्रो तेस्रो) सफल कार्यान्वयन एशियाली विकास बैंकको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (प्रथम दोस्रो तेस्रो) शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना‚ शहरी वातावरण आयोजना‚ मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना‚ एकीकृत शहरी विकास आयोजना र विश्व बैंकको शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र युरोपियन युनियनको नगरपालिकाको वित्त क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महत्वपूर्ण अनुभव हासिल गरेको छ । नगर विकास कोषको शुरुवाती चरणमा जर्मन विकास बैंक (KfW / Kreditanstalt für Wiederaufbau)ले नगर विकास कार्यक्रम पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको लागि अनुदानको रुपमा पुँजी उपलब्ध गराएको थियो । उक्त पुँजीलाई पहिलो चरणमा अनुदान, दोस्रो चरणमा ऋण र अनुदान दुवै र तेस्रो चरणमा धेरै ऋण थोरै अनुदान गरी परिचालन गरियो । जसबाट केही हद सम्म कोषको आफ्नै पुँजी निर्माणमा (KfW / Kreditanstalt für Wiederaufbau) ले नगर विकास कार्यक्रम पहिलो, दोस्रो, चरणको लागि अनुदानको रुपमा पुँजी उपलब्ध गराएको थियो । उक्त पुँजीलाई पहिलो चरणमा अनुदान, दोस्रो चरणमा ऋण – अनुदान दुवै, तेस्रो चरणमा धेरै ऋण थोरै अनुदान गरी परिचालन गरियो । जसबाट केही हद सम्म कोषको आफ्नै पुँजी निर्माणमा महत्वपुर्ण निर्वाहमा सहयोग पुगेकोे छ भने नेपाल सरकार र अन्य दातृ निकायको अटुट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहको सक्षम भरपर्दो वित्तिय संस्थाका रुपमा सञ्चालन हुन सक्षम बनेको छ ।
नगर विकास कोषले कसरी लगानी गर्छ ?
‘कोषले आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजनामा मात्र लगानी गर्छ । कोषको लगानी विनियमावाली–२०७९ को विनियम ३६ अनुसार तोकिएको ढाँचामा आयोजनाको अध्ययन‚ निर्माण र सुपरिवेक्षणका लागि नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायले कोषमा आवेदन दिनुपर्छ । सो बमोजिम कोषमा प्राप्त आवेदनलाई आयोजना मूल्याङ्कन निर्देशिका बमोजिम आयोजनाको प्राविधिक‚ वित्तीय‚ वातावरणीय तथा सामाजिक‚ जलवायु‚ कानुनी तथा संस्थागत मूल्याङ्कन गरी लगानी योग्य देखिएमा लगानीका शर्त र सम्झौताका विषयमा सम्बन्धित निकायको कार्यपालिकाबाट सहमति भई आएमा नगर विकास कोष नियमावाली–२०५४ को नियम ४ बमोजिमको लगानी प्रवद्र्धन समितिको सिफारिसमा कोषको लगानी विनियमावली–२०७९ को विनियम ६ बमोजिम लगानी स्वीकृत गरिने र स्वीकृत आयोजनालाई कोष र सम्बन्धित निकाय (आवेदक)का बीचमा लगानी सम्झौता गरिनेछ । नगर भित्रका जनताहरुका शहरी पूर्वाधारका आवश्यकता परिपुर्ति हुने आयोजनाहरु नै नगरपालिकाको लागि आर्थिक उपार्जनका आधार बन्न सक्छन् । नगरभित्रका जनताहरुले पाउने सुविधाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्धेश्य हो । हामीले नगरपालिकाको बजेट र नगरपालिकाको कार्यक्रमको औचित्यता अनुसार प्राथमिकताको आधारमा बजेट उपलब्ध गराउँछौं’ नगर विकास कोषका सूचना अधिकारी सूर्य बहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
स्मरण रहोस्, नगर विकास कोष वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था हो । यस संस्थाको आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन-प्राप्तिको मुख्य आधार भनेको नेपाल सरकारको ऋण तथा अनुदान, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन लगायतका दातृ संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने ऋण तथा अनुदान हो । दातृ संस्थाले उपलब्ध गराउने अनुदान नेपाल सरकार मार्फत परिचालन गरिन्छ भने ऋण नगर विकासे कोष मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । कोषले आयोजनाको प्रकृति अनुसार ५ देखि साढे ६.५ प्रतिशत ब्याजदर सम्ममा २० बर्ष अवधि सम्मको लागि रकम लगानी गर्दै आएको छ । शहरी पूर्वाधारका आयोजना निर्माणको लागि नगर विकास कोष ऐन–२०५३ ले कोषको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरेको छ । सोही अनुसार कोषले आफ्ना सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल शहरी नगरपालिका र नगर उन्मुख गाउँपालिकाहरुमा समेत कोषले आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषले आ व २०८०। ८१ मा शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको स्तरोन्नतीका लागि रु ६० करोड ‚ सामाजिक तथा आयमूलक पूर्वाधार मिश्रित लगानी विधिको लागि नेपाल सरकारको १५ करोड अनुदान‚ नेपाल सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित शहरी पूर्वाधार विकास आयोजनामा नेपाल सरकारबाट विनियोजित रु ६१ करोड र कोषको ईक्वीटिबाट रु ४७ करोड ३४ लाख ५१ हजार गरि १ अर्व ८ करोड‚ सह लगानी खानेपानी उपभोक्तातर्फ कोषको ईक्विटीबाट रु. ३० करोड ९० लाख‚ नगरपालिका तर्फ १६ करोड १० लाख गरि आवश्यकतानुसारको नियमित बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषले खानेपानी आयोजनातर्फ स्थानीय तहको जमानीमा र नगरपालिकातर्फ आयोजनालाई लगानी गर्छ ।
कुन–कुन पक्षलाई विचार गरेर कोषले लगानी गर्छ ?
आर्थिक पक्ष, वित्तीय पक्ष, कानुनी पक्ष लगायतलाई विचार गरेर कोषले लगानी गर्दै आएको छ । साथै स्थानीय निकायले पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रस्ताव गरेको जग्गा निर्माणस्थल नगरपालिकाको आफ्नो हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गरेर कोषको लगानी विनियमावली–२०७९ को विनियम १२ ले तोकेबमोजिमको जग्गामा मात्र कोष लगानीको लागि तयार हुन्छ । भविष्यमा आउन सक्ने विवाद वा समस्याबाट बच्नको लागि नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रस्ताव गरेको जग्गा विवाद रहित हुनुपर्ने मुख्य शर्त कोषको रहने कुरा आयोजनाको कानुनी तथा संस्थागत लेखाजोखा गर्ने उपप्रबन्धक सुर्य बहादुर कार्कीले बताउनुभयो । कोषको लगानीका लागि अधिकांस आवेदक स्थानीय तहको आयोजना निर्माणस्थल आफ्नै जग्गा नहुनु नै लगानीको मुख्य समस्या रहेको देखिन्छ । सविधानप्रदत्त स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त स्थानिय तहले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानिय तह मातहतका निकाय र स्थानिय तह भित्रका सार्वजनिक र सरकारी प्रकृतिका जग्गामा स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसारको शहरी पुर्वाधार विकासका आयोजनाहरु निर्माण व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी अधिकार स्थानिय तहले पाएमा कोषको लगानीमा समस्या नहुने देखिन्छ ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij
