२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुनेमा स्थानीय आशावादी

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुनेमा स्थानीय आशावादी

बागमती, १० चैत : लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा सुनाउँदा हेटौँडाका सरोज बिडारी हर्षित हुनुभएको थियो । तर घोषणा गरिएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि उद्योग सञ्चालनको कुनै तयारी नहुँदा उहाँ खिन्न हुनुहुन्छ ।

“ अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा २०५६ सालदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गर्नुभयो”, बिडारीले भन्नुभयो, “त्यो सुनेर हामी उत्साहित भयौँ तर त्यो घोषणामा नै सीमित हुँदा हामी निराश छौँ ।”

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटका अनुसार जीर्ण भइसकेको कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा राम्रो कुरा हो तर लगानी धेरै चाहिन्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौतीपूर्ण छ, सरकार आफँैले सञ्चालन गरे सहज नयाँ मेसिन पनि चाहिन्छन् ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको एक सय ६६ रोपनीमा फैलिएको उद्योग सञ्चालनमा रहँदा वार्षिक दुई हजार तीन सय टन धाँगो र तीन सिफ्टमा गरी एक करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन हुने गरेको थियो ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधक सहयोगमा २०३२ साल साउन १६ गते स्थापना भएको उक्त उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरी, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाइ, उत्पादन लागत बढ्नु, अनावश्यक जनशक्ति भर्ना, प्रविधि आधुनिकीकरण नहुनुलगायत कारण २०५६ साल फागुन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । बन्द उद्योगका मेसिन खियाले खाएका छन् उद्योगका भवनमा सशस्त्र प्रहरीले बलले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।

उद्योगका अन्य भवन, आवासगृहको छानाबाट पानी चुहिने, फल्स सिलिङ काम नलाग्ने र भवनको पर्खालसमेत चिरा परेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशराज नेपाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार उद्योगको पेरिमिटर पर्खाल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भने इलेक्ट्रिफिकेसनलगायत प्लम्बिङ तथा स्टिम पाइप लाइन जीर्ण भइसकेको छ । जीर्ण कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि धेरैपटक सरकारका तर्फबाट कार्यदल बने पनि सञ्चालनको आधार अझै तयार भएको छैन ।

विसं २०६५ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नेपाली सेना र निजामती कर्मचारीको पोशाक उत्पादनका लागि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन । त्यसपछि गठन भएका सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउँदै आए पनि उद्योगले पुनर्जीवन पाउन नसकेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासु खतिवडाले बताउनुभयो ।

नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको चासो देखाएको भए पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । “विसं २०७५ असारमा उद्योग सञ्चालनबारे सेनाले अध्ययन गरेको सुनेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पहलमा कार्यदल गठन गरी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी, कानुनी र भौतिक संरचनालगायत विषयमा अध्ययन पनि भएको थियो, तर त्यो पनि त्यत्तिकै हरायो ।” पटकपटक बनेका सरकारले उद्योग सञ्चालनको कुरा चलाउँदै आए पनि हालसम्म परिणाम प्राप्त भएको छैन ।”

गत २०८० माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाली सेनाले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उहाँ नेतृत्वको सरकार फेरिएपछि उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना कागतमा मात्र सीमित भएकोे छ । उद्योग सञ्चालन भएमा स्थानीयले रोजगारी पाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने उपाध्यक्ष खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

  • रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij