• सुमन प्रसाद अधिकारी

काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूमा फेरि हजारौं शिक्षकहरू उभिएका छन्। उनीहरूको हातमा छन्—संविधानको प्रति, पोस्टरमा ‘शिक्षा कुनै व्यापार होइन’ लेखिएको छ, र आवाजमा विवशता मिसिएको आक्रोश। वर्षौंसम्म chalk र duster समाउने हातहरूले अहिले व्यानर र नारा समाएका छन्। प्रश्न उठ्छ: शिक्षकहरू किन फेरि आन्दोलनमा छन्? के यो आन्दोलन तलब, सरुवा, वा स्थानीय तहको विवाद मात्र हो त? वा, यो कुनै गहिरो संरचनागत संक्रमणको लक्षण हो ?

२०२८ सालको शिक्षा ऐनले नेपालमा पहिलो पटक शिक्षालाई एक ‘संस्थागत अनुशासन’मा ल्याउने प्रयास गर्‍यो। यो ऐनले शिक्षकको पेशागत स्थायित्व, योग्यता परीक्षण, सरुवा प्रणाली, र विद्यालय व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गर्‍यो। शिक्षा मन्त्रालयले नीति बनाउने, केन्द्रले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने—यस्तो केन्द्रिकृत संरचना बनाइयो।

तर त्यो संरचना समयसँगै जीर्ण बन्दै गयो। संविधान २०७२ ले संघीयता लागू गरेपछि शिक्षा अधिकार स्थानीय तहमा गयो। अब प्रश्न थियो—शिक्षकको नियुक्ति को गर्ने? पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने? शिक्षा ऐन के फेरिने? संघीय ढाँचामा शिक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने? तर राज्यको तयारी कमजोर, स्पष्टता झनै कमजोर।

यो अन्योलकै बीचमा, सरकारले २०८१ मा नयाँ शिक्षा विधेयक ल्यायो। शिक्षकहरूका अनुसार, यो विधेयक न त संविधानसँग मेल खान्छ, न त स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पार्छ। बरु, यसले शिक्षकलाई ‘निजामती’ बनाउने, अस्थायी शिक्षकलाई हटाउने, र विद्यालयलाई ‘स्थानीय तहको प्रशासनिक अंग’ बनाउने प्रयास गर्छ। यसैले, आन्दोलन जन्मिएको हो।

नेपालको आन्दोलन संस्कृति सधैं प्रतिरोधको कलात्मक अभिव्यक्तिबाट सम्पन्न हुँदै आएको छ। शिक्षकहरू केवल नाराबाजी गर्दै छैनन्, उनीहरूले कविता लेखिरहेका छन्, गीत गाइरहेका छन्, नाचिरहेका छन्—यो राजनीतिक सौन्दर्यशास्त्रको अभ्यास हो। तर यसको अर्थ आन्दोलन हल्का छ भन्ने होइन। सांस्कृतिक प्रतिरोध, लोकतान्त्रिक समाजमा, भाषाहीनहरूको आवाज हो।
शिक्षकले जब भन्छन्—‘२०२८ को ऐन चाहिन्छ’, त्यसको अर्थ हो: ‘हामीलाई सुनिश्चितता चाहिन्छ’, ‘राज्यसँगको भरोसा चाहिन्छ’, ‘पढाउने वातावरण चाहिन्छ’, र ‘हाम्रो पेशालाई मर्यादा दिनुपर्छ।’

आजको शिक्षकीय असन्तोष केवल नयाँ विधेयककै उपज होइन। यो दशकोंदेखि थुप्रिएका नीतिगत अन्योल, संघीयताको अपरिपक्वता, शिक्षकप्रति राज्यको उपेक्षा, र बजारमुखी शिक्षानीतिले जन्माएको संकट हो।

आजको शिक्षा क्षेत्र चार संकटबाट गुज्रिरहेको छ:

1. संरचनागत संकट: संघीयता लागू भए पनि शिक्षा अधिकारको बाँडफाँड अस्पष्ट छ। संघले पाठ्यक्रम बनाउँछ, स्थानीय तहले शिक्षक राख्छ, तर कसले मूल्याङ्कन गर्छ?

2. नैतिक संकट: शिक्षालाई ‘साधना’ होइन, ‘साधन’ मात्र मानिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूको भागबन्डा शिक्षामा देखिन्छ। शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता हराएको छ।

3. सामाजिक संकट: सार्वजनिक विद्यालय र निजी विद्यालयबीच गहिरो खाडल छ। गरिबका बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालय जान्छन्, जहाँ आन्दोलन, अव्यवस्था र स्रोतको अभाव छ।

4. वैचारिक संकट: शिक्षालाई राष्ट्रनिर्माणको औजार होइन, बजेट घाटा घटाउने माध्यमका रूपमा हेरिएको छ। यही सोचले शिक्षकलाई जिम्मेवार नागरिक होइन, प्रशासकीय कर्मचारी बनाउने चेष्टा गरिरहेको छ।

शिक्षक आन्दोलनको सीधा असर विद्यार्थीमाथि परेको छ। खासगरी सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी, जसको जीवनमा हरेक अवरोधले भविष्यका ढोका बन्द गर्छ। यस्तो आन्दोलनको पीडित ‘आन्दोलनको पक्षमा उभिने पनि सक्दैन’ र ‘विरोध गर्न सक्ने शक्ति पनि हुँदैन।’ यही वर्गको मौनता नै राज्यको सबैभन्दा गम्भीर असफलता हो।

शिक्षकले जब आन्दोलन गर्छन्, विद्यार्थीहरू सडकमा होइन, मनभित्र पीडा बोकेर घर फर्कन्छन्। त्यो पीडाले राष्ट्रको चेतनामा गहिरो असर पार्छ—तर त्यसलाई आँक्न सक्ने सूचकहरू हाम्रो नीतिमा छैन।

समाधान: सम्वाद, संरचना र सोचको पुनर्निर्माण
शिक्षा क्षेत्रको यो संकट तत्काल रोक्न सकिने आन्दोलन मात्र होइन—यो ‘पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक अवसर’ हो। यदि राज्यले चाह्यो भने, यस आन्दोलनबाट शिक्षा नीति पुनः लेख्न सकिन्छ। तर त्यो सम्भव हुन्—

1. शिक्षकहरूसँग सम्वाद:

एकपक्षीय कानुन होइन, सहभागी प्रक्रिया आवश्यक छ।

2. संघीय भूमिकाको स्पष्टता:

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका शिक्षा भूमिकालाई स्पष्ट र व्यवहारिक बनाइनुपर्छ।

3. शिक्षकको योग्यता र सुरक्षालाई जोडिएको संरचना:

अस्थायी शिक्षकहरूको भविष्य अनिश्चित बनाउनु समाधान होइन, ‘उपयुक्त मूल्याङ्कनपछि समायोजन’ उपयुक्त उपाय हो।

4. शिक्षामा लगानी:

शिक्षालाई GDP को २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता मात्र घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।

5. शिक्षक पेशालाई मर्यादित बनाउने सोच:

शिक्षकलाई केवल पाठ सिकाउने होइन, सामाजिक परिवर्तनको अग्रदूत मान्न आवश्यक छ।

शिक्षक आन्दोलन सरकारविरुद्ध मात्र होइन, यो समग्र शिक्षा नीतिको विरुद्ध उठेको आवाज हो। जब राज्य शिक्षालाई ‘तोकिएको समयको तालिम’ मात्र सम्झन्छ, तब शिक्षा आफ्नो आत्मा गुमाउँछ। आन्दोलन भनेको आत्माको खोज हो।

हिजोको शिक्षा ऐनले एक युग चलायो, आजको आन्दोलन अर्को युगको ढोका खटखटाइरहेको छ। राज्यले अब पनि नबुझे, शिक्षालाई मात्र होइन, शिक्षाबाट जन्मने चेतनालाई समेत गुमाउने खतरा छ।

कुनै पनि देश शिक्षाको ढोकाबाट मात्रै विकासतर्फ जान सक्छ। त्यो ढोका खोल्ने साँचो भने शिक्षकका हातमा हुन्छ—उनीहरूको आवाज दबाएर होइन, सुनेर समाधानको थालनी हुनुपर्छ।

• अधिकारी त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय कीर्तिपुरमा  राजनीति शास्त्रमा स्नातकाेत्तर अध्ययनरत छन्