२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

विश्वको अधिकांश जनसङ्ख्याले प्रदूषित हावा सास फेर्छ : प्रतिवेदन

विश्वको अधिकांश जनसङ्ख्याले प्रदूषित हावा सास फेर्छ : प्रतिवेदन

FILE - A man walks past a sign that reads "Drive carefully save life" in Peshawar, Pakistan, Jan. 23, 2024. (AP Photo/Muhammad Sajjad, File)

बेङ्गलुरु (भारत), २७ काठमाडाैंः विश्वको अधिकांश भागमा प्रदूषित हावा रहेको र केवल १७ प्रतिशत सहरहरूले विश्वव्यापी वायु प्रदूषण दिशानिर्देशहरू पूरा गरेको मङ्गलबारको एक प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको छ ।

स्विट्जरल्यान्ड स्थित वायु गुणस्तर अनुगमन डाटाबेस आइक्युएयरले एक सय ३८ देशका ४० हजार वायु गुणस्तर अनुगमन स्टेसनबाट प्राप्त डाटा विश्लेषण गरेको थियो र चाड, कङ्गो, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारतमा सबैभन्दा प्रदूषित हावा रहेको पत्ता लगाएको थियो । भारतमा नौ सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरू मध्ये छ वटा छन् । तीमध्ये उत्तरपूर्वी भारतको औद्योगिक सहर बिरनिहाट सबैभन्दा खराब स्थानमा छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वास्तविक वायु प्रदूषणको मात्रा धेरै बढी हुनसक्छ किनकि विश्वका धेरै भागमा अधिक सटीक डाटाका लागि आवश्यक अनुगमन छैन । उदाहरणका लागि अफ्रिकामा प्रत्येक ३७ लाख मानिसका लागि केवल एउटा अनुगमन स्टेसन छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यस समस्याको सामना गर्न थप वायु गुणस्तर अनुगमनकर्ताहरू स्थापित गरिँदैछन् । यस वर्ष प्रतिवेदनका लेखकहरूले वायु प्रदूषणको राम्रो अनुगमन गर्ने प्रयासको परिणामस्वरूप आठ हजार नौ सय ५४ नयाँ स्थान र लगभग एक हजार नयाँ अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त डाटा समावेश गर्न सक्षम भए । तर गत हप्ता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका आफ्ना दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूबाट प्राप्त डाटा सार्वजनिक नगर्ने घोषणा गरेपछि वायु प्रदूषणका लागि डाटा अनुगमनलाई धक्का लागेको छ ।

मलेसिया स्थित सनवे सेन्टर फर प्लानेटरी हेल्थकी मुख्य वैज्ञानिक तथा वायु प्रदूषण विशेषज्ञ फातिमा अहमदका अनुसार लामो समयसम्म प्रदूषित हावा सास फेर्नाले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, अल्जाइमर्स र क्यान्सर हुन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले वायु प्रदूषणले वार्षिक रूपमा लगभग ७० लाख मानिसको ज्यान लिने अनुमान गरेको छ ।

अहमदले वायु प्रदूषणको स्तर घटाउन अझ धेरै गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । डब्लुएचओले विश्वको ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्या सिफारिस गरिएको वायु गुणस्तर स्तर पूरा नगर्ने ठाउँमा बसोबास गर्ने गरेको पाएको थियो ।

“यदि तपाईंसँग खराब पानी छ, पानी नै छैन भने, तपाईं मानिसहरूलाई दिनको आधा घण्टा पर्खनू भन्न सक्नुहुन्छ, पानी आउनेछ । तर यदि तपाईंसँग प्रदूषित हावा छ भने, तपाईं मानिसहरूलाई सास फेर्न रोक्नू भन्न सक्नुहुन्न”, अहमदले भन्नुभयो ।

बेइजिङ, दक्षिण कोरियाको सियोल र पोल्यान्डको रिबनिक जस्ता धेरै सहरले सवारी साधन, बिजुली प्लान्ट र उद्योगहरूबाट हुने प्रदूषणमा कडा नियमहरू मार्फत आफ्नो वायु गुणस्तर सफलतापूर्वक सुधार गरेका छन् । उनीहरूले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गरेका छन् र सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेका छन् ।

गम्भीर वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने अर्को उल्लेखनीय प्रयास दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सङ्घको सीमापार धुवाँ प्रदूषणसम्बन्धी सम्झौता थियो । यद्यपि यसले अहिलेसम्म सीमित सफलता पाए पनि यस क्षेत्रका दश देशले ठूला वन डढेलोहरूबाट हुने प्रदूषणको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न एकसाथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वन डढेलो सुक्खा मौसममा यस क्षेत्रमा सामान्य घटना हो ।

ग्लोबल क्लाइमेट एन्ड हेल्थ एलायन्सको अभियानको नेतृत्व गर्ने श्वेता नारायणले सबैभन्दा खराब वायु प्रदूषणको सामना गर्ने धेरै क्षेत्रहरू पनि कोइला, तेल र ग्यास जलाएर पृथ्वी–तताउने ग्यासहरू व्यापक रूपमा निस्कने ठाउँहरू हुन् भन्नुभयो । पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न पृथ्वी–तापन उत्सर्जन कम गर्दा वायु गुणस्तर पनि सुधार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । “वायु प्रदूषण र जलवायु सङ्कट एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

  • रासस/एपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij