बजार अनुगमन सम्बन्धी सरकारी धारणा बुझ्नको लागि व्यवसायीहरुको तर्फबाट आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमको अवसर पारेर विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफ्ना जिज्ञासा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरु समक्ष व्यक्त गरेका थिए । व्यवसायीहरुका प्रश्न सम्बन्धमा विभागका महानिर्देशक पाैडेलले एकमुष्ट जवाफ दिएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको आयोजनामा काठमाडौंको एल्लो प्यागोडा होटलमा शुक्रबार ‘बजार अनुगमनः दृष्टिकोण र धारणा’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महानिर्देशक राजन पौडेल प्रमुख आतिथ्यता एवं उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको उक्त विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका सदस्य व्यवसायीहरु, वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरु, उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न नियमनकारी सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला व्यक्तिहरु एवं सञ्चारकर्मीहरुको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो ।

बजार अनुगमन सम्बन्धी सरकारी धारणा बुझ्नको लागि व्यवसायीहरुको तर्फबाट आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमको अवसर पारेर विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफ्ना जिज्ञासा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरु समक्ष व्यक्त गरेका थिए । व्यवसायीहरुका प्रश्न सम्बन्धमा विभागका महानिर्देशक पाैडेलले एकमुष्ट जवाफ दिएका थिए ।

व्यवसायीहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै महानिर्देशक पाैडेलले आफूहरुको उद्धेश्य व्यवसायीबाट जरिवाना बापत धेरै रकम संकलन गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको र सकेसम्म व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवारी, पारदर्शी र व्यवहारिक गराउनको लागि सचेत गराउने उद्देश्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

जरिवानाबापत बढी राजस्व संकलन गर्नको लागि आफूहरुलाई राज्यले प्रोत्साहित नगरेको बताउँदै नियम उल्लंघन भएर धेरै मात्रामा राजस्व संकलन हुनु आफूहरुको लागि खुसीको नभई दुखको कारण बन्ने समेत पाैडेलले प्रष्ट पारे । उनले भने,–‘हामी जरिवाना बढाउन होइन, यसलाई शून्यमा झार्न चाहन्छौं । यसको लागि हामीले व्यवसायीहरुलाई निरन्तर सुसुचित गरिरहेका छौं ।’

महानिर्देशक  पाैडेलले आफूहरुले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायरा भित्र रहेर व्यवसायीहरु माथि अनुगमन गर्दै आएको बताए । अधिकांश व्यवसायीहरुले फरक–फरक सरकारी निकायले आफूहरु माथि अनुगमन गर्दै आएको र त्रसित हुनुपरेको बताएका थिए । साथै व्यवसायीहरुले ऐन नै आफूहरुको लागि बाधक बनेको र यसको संशोधन आवश्यक रहेको समेत बताए । अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई त्रसित गर्न नहुने व्यवसायीहरुको धारणा थियो । व्यवसायीले विभिन्न वस्तुको प्रकृति समेतलाई विचार गरेर अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

यस किसिमका व्यवसायीहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै महानिर्देशक पाैडेलले ऐन व्यवसायीहरुको लागि व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा कुन दफा कसरी बाधक भएको हो, आफूहरुलाई प्रष्ट रुपमा जानकारी गराउनको लागि आग्रह गरे । बजारमा वस्तु बिक्री नभई बिग्रिएको वा म्याद गुज्रिएको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उत्पादक वा आयातकर्ताको नै हुने र त्यस्तोे अवस्थामा व्यवसायी मारमा पर्न नहुने पनि पाैडेलले स्पष्ट पारे । साथै आफूहरुले व्यवसायीका गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्न तयार हुने पनि बताए ।

बजार अनुगमन सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट आयोजक संस्थाका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र नियमनकारी संस्थाको तर्फबाट वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक डिक बहादुर कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ

को कार्यपत्रमा बजार माग र पुर्तिको नियम अनुसार चल्नुपर्ने, व्यावसायिक सहजीकरणको लागि एकल बिन्दु दर्ता प्रणाली आवश्यक रहेको, व्यवसाय दर्ता एवं पुँजी वृद्धि लगायतका प्रक्रियाहरु सहज एवं व्यावहारिक हुनुपर्ने, अत्यावश्यक वस्तुहरुको सूची उपलब्ध गराइनुपर्ने, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्नुपर्ने, उत्पादन र आयात हुने खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुहरुको न्यूनतम गुणस्तरको स्ट्याण्डर्ड तय गरिनुपर्ने, राज्यले व्यवसायीलाई कर शिक्षा एवं व्यवसाय सञ्चालन लगायतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, देशभरका सबै स्थानमा बजार अनुगमन कार्य विभाग वा अन्य सरकारी निकायबाट सम्भव नरहे व्यावसायिक शिक्षाको लागि व्यावसायिक संस्थाहरुसँग सहकार्यको लागि तयार हुनुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु समेटिएका थिए ।

यसै गरी वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्रमा व्यवसायीले पारदर्शी, प्रतिष्पर्धात्मक एवं जिम्मेवार रुपमा कारोबार गर्नुपर्ने, अधिकतम खुद्रा मूल्य, उपभोग्य अवधि लगायतका विवरणहरु उत्पादित वस्तुको लेबलिङमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुनुपर्ने, व्यवसायीले कालोबजारी,

कृत्रिम अभाव, मिसावट गर्न नहुने, नक्कली वस्तु बिक्री गर्न नहुने, एउटा वस्तु विज्ञापन गरेर अर्को वस्तु उपलब्ध गराउन नहुने, बजारलाई स्वच्छ बनाउनुपर्ने लगायतका कुराहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । यसैगरी विभाग उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगेको र व्यावसायिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अत्याधुनिक पेमेन्ट सफ्टवेयर तयार गरिरहेको बताउँदै सहकार्य र समन्वय सहित सेवालाई सहजकीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

सहभागीको तर्फबाट खाद्य व्यवसायी देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले अनुगमनको लागि बजारमा आउने प्रतिनिधि तालिमप्राप्त हुनुपर्ने बताए । वितरक संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले म्याद गुज्रेका र बिग्रेका सामानहरुको जिम्मेवारी व्यवसायीकाे नभएर उत्वापादक वा आयातकर्ताको हुनुपर्नेमा केही कम्पनीले बिग्रेको सामानको जिम्मेवारी लिन तयार नभएर व्यवसायीलाइ समस्या पारेको बताए । आफू वितरक रहेको वरुण वेभरेजले बिग्रेका सामान फिर्ता नलिएको सम्बन्धमा धारणा राख्दै उक्त समस्या समाधानको लागि पहलको माग गरे ।

होटल व्यवसायी शेर बहादुर थापा र केमिकल हर्बल व्यवसायी ग्रीष्म शाहीले व्यवसाय सहजीकरण हुनुपर्ने, कर तथा जरिवानाका दर न्यायोचित हुनुपर्ने, स्वदेशमा नै उद्योग व्यापार गर्नको लागि उचित वातावरण हुनुपर्ने, ५० लाख सम्मको कारोबार प्यान बिलबाट गर्न पाइने अवस्थामा प्रति बिल २० हजारको सिमा न्यायोचित नहुने बताए ।

आफ्ना समस्या र अस्पष्ट विषयवस्तु सम्बन्धमा महेश भण्डारी, रोहिनादेवी शाक्य, नारायण प्रसाद भण्डारी, रामचन्द्र पराजुली, मनोज धिताल, गणेश कार्की, पुष्प धिताल, पवित्र बज्राचार्य लगायतले समेत धारणा राखेका थिए ।

उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका महासचिव दुर्गाराज श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा उपभोक्तावादी संस्थाको तर्फबाट प्रेमलाल महर्जन, काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट गुणनिधि न्यौपाने लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।