कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट सुरु भएको प्रभाव विस्तारै सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिसकेको छ । हाल उद्योग, कारखाना, व्यापार, व्यवसाय, परियोजना तथा शैक्षिक क्षेत्र हरु पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात\ संचालन आएपनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन, सप्लाई-चेनमा समस्या आदि कारणले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ यसै सन्धर्भमा निजि क्षेत्र तथा सर्बसाधारण ले भोग्नु पर्ने आर्थिक भारलाई केहि कम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल घोषणा गर्नु पर्ने आर्थिक प्याकेजको सुझाबहरु बुदागत रुपमा निम्न वमोजिम रहेको छ .
१) नेपाल राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट बित्तिय औजारहरु (Financial Tools) जस्तैः CRR, SLR, CCD, Spread Rate आदिको प्रयोग गरि समग्र कर्जाको ब्याजदर २-३% ले घटाउनु पर्ने ।
२) औद्याेगिक तथा व्यवसायिक फर्महरुलाई हाल कायम २०–३०% को दायरामा रहेको आयकरको दरलाई कम्तिमा ५% ले घटाउनु पर्ने ।व्यक्तिगत करदाताको हकमा समेत कर को दर पुनराबलोकन गर्नु पर्ने ।
३) मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) अनुसार लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले औधोगिक तथा व्यवसायिक फर्महरुलाई नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न VAT Credit अविलम्व भुक्तानी गर्नु पर्ने ।
४) कोभिड १९ को महामारीले गर्दा रेमिटेन्स घट्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली कामदार समेत स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना देखिएकाले स्वदेशी बस्तुको उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्न तथा उपयोग बढाउन आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने ।
५) लामो समय देखि संचालन मा नरहेका तथा पूर्ण क्षमतामा संचालन मा आउन नसकेका रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान गरि सार्बजनिक निजी साझेदारी -Public Private Partnership_ मोडेलमा संचालनमा ल्याउनु पर्ने ।
६) लकडाउन अवधि र उद्योग वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले Demand Charge लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने साथै औधोगिक उत्पादन बढाउनका लागिे एक वर्षको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
७) अवको कम्तिमा एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटौती गर्न सकिने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
८) लकडाउनको कारण ले सहज रुपमा कर्मचारी कार्यालय आउने अवस्था नभएको साथै आर्थिक रुपले समेत उधोगी व्यापारीहरु मारमा परेकोले आयकर, मूल्य अभिवृदी कर, कम्पनी रजिस्ट्रार जस्ता नियमक निकायहरुमा बुझाउनु पर्ने कागजात तथा शुल्क हालको अवस्था सामान्य नभए सम्मको लागि सार्नु पर्ने साथै सो अवधिको ब्याज तथा जरिवाना समेत छुट दिनु पर्ने ।
९) रोजगारदाताले श्रमिकको नाममा सामाजिक सुरक्षा कोष वा संचय कोष र उपदानकोष मा जम्मा गर्नु पर्ने रकम केहि समयको लागि छुट दिने व्यबस्था गर्नु पर्ने अथवा, सो कोषमा सरकारले नै भुक्तानी गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने ।
१०) कुनै कम्पनी तथा फर्म ले आफ्नो आकार र क्षमता घटाउन चाहेमा वा बन्द गर्न चाहेमा आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
११ )कृषि क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउन एकदमै आवश्यक रहेकोले कृषि क्षेत्रको लागि निम्न कुराहरु गर्नुपर्ने:
(क) गुणस्तरीय मल तथा बिउ बिजनको समयमै उपलब्धता ।
(ख) हरेक प्रदेश मा कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था।
(ग)लघु बित्त संस्था तथा सहरी संस्थाहरु मार्फत सहुलियत ब्याजदर मा लघु कर्जा।
(घ) कृषि जन्य सामग्रीको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा थप मिनाहा।
(ङ) ब्यबसायिक कृषकहरुले उत्पादन गर्ने कृषिजन्यबस्तुको बजारको लागि सरकार ग्यारेन्टी दिने साथै इ-कमर्सलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने ।
(च) हाल कृषि क्षेत्रको लघुबीमामा दिदै आएको ७५% सम्मको सरकारी अनुदान लाई थप गरि ९०% सम्म पुराउने ।
(छ) ब्याबसायिक कृषि क्षेत्रमा लग्न चाहने नवउद्यमीहरुको लागि प्रयाप्त तालिम साथै मोबाइल एप्लीकेसन को माध्यम बाट निशुल्क जानकारी लिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने।
(ज) विदेश बाट आएका वा फर्किन चाहने युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लग्न प्रोत्साहन गर्न सहुलियत कर्जा, निशुल्क तालिम, निशुल्क फर्म/कम्पनी दर्ता जस्ता योजना ल्याउने।
(घ) सहरी इलाकामा समेत मानिसहरुलाई तरकारीमा केहि हद सम्म आत्मनिर्भर बनाउन गमला खेति, कौसी खेति आदिकोलागि तालिम, सूचना तथा परामर्श मोबाइल एप्लीकेसन को माध्यम बाट निशुल्क जानकारी लिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने।
१२) लामो समय सम्म घर मै लकडाउन मा बस्नु पर्दा बिधार्थीहरुको पढाई लाई समेत मध्यनजर गर्दै अनलाइन क्लासको ब्यबस्था गर्न प्रोत्साहन गराउने साथै तेस्को लागि आवश्यक पर्ने Learning Management System (LMS) को निर्माण गरि निसुल्क उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालय तथा निजि क्षेत्रमा छाता संघठनको सहकार्यमा आवश्यक कदम चल्नु पर्ने ।
१३) कम आय भएका परिवार तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरु पहिचान गरि दैनिक गुजारा चल्ने राहतको व्यवस्था गर्ने साथै सहरी क्षेत्रको प्रमुख चोकहरु तथा अन्य जिल्लाका उपयुक्त ठाउमा निसुल्क अथवा सहुलियत फूड कोर्टको व्यवस्था गर्ने।
१४) हरेक क्षेत्रलाई एउटै किसिमको प्याकेज व्यवहारिक नदेखिएकाले प्रत्येक क्षेत्रको सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु तथा निजि क्षेत्र समेतलाई समेटिएको कार्यदल बनाई सो कार्यदलको सुझावको आधारमा तत्कालिन, मध्यकालिन तथा दिघकालिन रणनितिक योजना हरु बनाउनु पर्ने ।
(पौडेल इमर्जिंग नेपाल लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकरी अधिकृत हुन्)
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij
