२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

देशको अवस्था र संविधान संशोधनको आवश्यकता

देशको अवस्था र संविधान संशोधनको आवश्यकता

  • राजकुमार जोशी

यति बेला देशमा राजनीतिक स्थीरता छ । झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । तैपनि सदनमा अन्य दलहरुले रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई चित्त बुझाउने ठाउँ दिएका छैनन् । कहिले के कहिले के निहुँमा सदनमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सरसर्ती भन्नु पर्दा सबै भन्दा पहिला देशमा आर्थिक, क्रान्ति हुनुपर्छ । राजनीतिमा इमान्दारिता र सत्यता हुनुपर्दछ । देशमा केही समस्या छन भने मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । तर दलहरुले एक पछि अर्को गरी सरकार माथि अड्को थाप्नु त्यो जाहेज होइन । जनता चाहन्छन् विकास, जनता चाहन्छन् शान्ति, जनता चाहन्छन् स्थिरता । हरेक कुरामा जनता दलहरु मिलेको हेर्न चाहान्छन् । दलहरु हारियो भनेर चित्त कराउने ठाउँ छैन । आज हारियो भोलि जितिन्छ । काँग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता दलले यतिबेला धर्य गरेर बस्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिमा पहिले धर्य आवश्यक पर्छ । धैर्य बिनाको के राजनीति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आज जितियो भनेर अहम् देखाएमा भोली उसलाई जनताले के भन्लान् ? त्यसैले सबै दलले भोलिलाई हेरेर राजनीति गरुन् ।
देशमा अहिले जुन परिवर्तन छन्, त्यो युवाहरुको शक्तिले भएको हो । दलहरुलाई युवाहरुले जुन बाटो देखाएका छन्, त्यो धेरै सारहनीय छ । कार्यहरु गर्दै जाँदा गल्ती हुन्छन् । गल्तीहरु सच्चाएर अघि बढ्नु सबैको कर्तव्य हो । हामी आज मात्र सोच्छौँ भने भविष्यमा हामी राम्रो ठाउँमा पुग्दैनौँ । त्यसैले आज राम्रो भोलि पनि राम्रो ।

हामीले हेर्दा सरकारले धेरै कठिनाईहरुलाई पार गर्दै कार्य गरि रहेको देखिन्छ । तर सहि कार्य गर्दै जाँदा पनि अपजस पाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले अपजसको ख्याल नगरी जनताले देखाएको बाटो तिर अघि बढ्दा नै भविस्यको लागि राम्रो हुनेछ । हामीले कुनै पनि कुरामा सरकारलाई राम्रो काम भएन भने पनि यस्तो राम्रो गर भनेर हामीले भन्नुपर्छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अझ मनोबल बढाएर देश र जनताको निम्ति अगाडी बढ्नुनै आजको आवश्यकता हो । सरसर्ती हेर्दा सरकारको सयदिनमा धेरै सकरात्मक र राम्रो काम गरेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा यस वर्षको बजेट किसान र गरिबमुखी देखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा सहज रुपमा लागेमा किसान र गरिबको निम्ति राहात हुने देखिन्छ । हामीले बजेटहरु धेरै देख्यौ तर यस पटकको बजेट उच्च कोटीमा रहेको देखिन्छ । बजेटमा धेरै राम्रा कुरा छन् । अब बजेटमा जे-जे छ । त्यो त्यो कार्यान्वयन होस् । हरेक क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेटले ति ति क्षेत्रमा राहत मिलोस् ।

यस सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा जुनसुकै सरकार आए पनि किसान र मजदुरको काम हुनुपर्छ । नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा १८ लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा ५० लाख मजदुर आफ्नो श्रम बेच्ने गर्दछन् । औपचारिक रुपमा ४५ लाख संख्यामा अनौपचारिक रुपमा विदेशिएका छन् । स्थलगत काम गर्नेदेखि कार्यालयमा काम गर्ने सबै मजदुर हुन् । जसलाई सेता काम गर्ने, कालो काम गर्ने भनेर विभाजन गरिएको छ ।
नेपाल निर्माणको सही योजना हुने हो भने नेपालमा सबै नेपालीले रोजगारी पाउने हुन्छन् । यस्तो अवस्थालाई देख्न नसक्नु यो प्रतिबद्धताको कमजोरीको रुपमा रहेको छ । हाल नेपालमा सबै देशका गरी २० हजारको हाराहारीमा रोजगारीमा रहेका छन् । नेपालको मात्र विदेश जान्छन् भन्ने होइन ।

नेपालमा किसानहरु ६७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेका छन् । ६६ लाख घरधुरी मध्ये ४१ लाख घरधुरी बढी मानिसहरु कृषि पेसामा रहेका छन् । ३९ लाख घरधुरीभन्दा बढी मानिस कृषि तथा पशुपालनमा रहेका छन् । यो क्षेत्रबाट मात्र देशको जीडीपीमा २४ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको छ । तर यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको केहि प्रतिशत भन्दा कम लागानी गरिनुले देशका ६७ प्रतिशत मानिसहरुलाई र खुद राष्टि½«य आयलाई समेत नकरात्मक असर परेको छ ।
सबै खाले प्रतिबद्धताले कृषि पेशलाई मर्यादित र सम्मानित पेसाको रुपमा विकास गर्न सम्बोधन त गरेको छ । तर ६७ प्रतिशत किसानको यो देशमा उपस्थिति रहेकोमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । अरु गफ गरेर हुँदैन । किसान पहिचान सहित उनीहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुन जरुरी छ । संविधानको हुने भनेको संशोधनमा यो विषय छुट्न हुदैन । फेरि कृषि मात्र कृषि हुँदैन । असल कृषि उपजका लागि अर्थात जैविक कृषि उपजका लागि पशुपालन अनिवार्य क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । यसका लागि तत्कालीन विकास राहातका विषय, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ठोस रुपमा बन्नुपर्छ । यस्ता विषयहरु यो सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’बाट गायब हुँदा यस क्षेत्रमा क्रियाशिल र नयाँ जोडिन चाहानेहरुलाई विगतका सरकारहरुले जस्तै कतै निरास त पारेको छैन । यो सोचनीय विषय हो । कृषिले मात्र हाम्रो प्रतिवद्धता पूरा हुँदैन । सदन देखि सडकसम्म देखिएका विकृतिहरुलाई सुधार गर्दै नयाँ युगको थालनी गर्नु नै हामी सबैको काम हो । यसरी हामी अघि बढ्दा विश्वमा हाम्रो राष्ट्रको पहिचान बढेर जानेछ ।
गत निर्वाचनको परिणामबाट राप्रपाले जुन कुरा भोग्यो, त्यो हामी सबैलाई दुःखको हो । राष्ट्रियता, हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको एजेण्डाहरुमा हामी अघि बढि रहेका छौं । यो एजेण्डालाई सफल पार्न धवलसमशेर राणाले चाल्नु भएको अभियान अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छ ।

दुई दशक अघिसम्म नेपाल सनातन हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र थियो । विश्वको एकमात्रै हिन्दु राष्ट्रको पहिचान बनाएको नेपालको मान सम्मान र विशिष्ट पहिचान थियो । एक सय करोड हिन्दुहरु बसोबास गर्ने दक्षिणी छिमेकी भारत मात्र होइन, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया र जापान पनि नेपाल माथि गर्व गर्थे । भारतका हिन्दुहरु त अहिले पनि नेपाल माथि गर्व गर्छन । जबसम्म नेपाल सनातन हिन्दु राष्ट्र थियो तबसम्म यहाँ हिन्दु, बुद्ध, सिख र किराँत धर्म मान्नेहरु आफ्नो धार्मिक गतिविधि र आ–आफ्ना धर्म संस्कृतिको खुल्ला रुपमा प्रचार–प्रसार गर्दथे तर देशमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु त्यसमा पनि माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको बढ्दो गतिविधि तथा हिन्दु धर्म विरोधी गतिविधिले यहाँ विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाहरुलाई खुला रुपमा गतिविधि गर्नमा उत्साह बढाउने काम ग¥यो । यो सन्दर्भमा हामी असली हिन्दु हौँ । हाम्रो पहिचान हिन्दु हो । हामी हिन्दु अधिराज्य फर्किएको हेर्न चाहान्छौं । त्यसैले देशको पहिचान हिन्दु धर्मले राख्छ ।। जनताले चाहादा चाहादैमा हिन्दु राज्य संविधानबाट झिकियो । अब संशोधन गर्ने भनिएको संविधानमा हिन्दु राज्य, राजसंस्थालाई राखियो भने सबै क्षेत्रका जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

(लेखक जोशी राजनीतिक एवं सामाजिक अभियन्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij