• सुमन प्रसाद अधिकारी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जुन नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा उच्च शिक्षाको अग्रणी संस्था हो, पछिल्लो केही वर्ष यता निरन्तर नेतृत्व संकट, सुशासनको अभाव र दलगत हस्तक्षेपको शिकार हुँदै आएको छ। शिक्षाको स्वतन्त्रता, गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण र एकाडेमिक स्वतन्त्रतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने गरी यहाँको नेतृत्व संरचना राजनीतीकरण हुँदै जाँदा विश्वविद्यालय केवल राजनीतिक प्रयोगशाला बन्न पुगेको छ।

पछिल्लो पटक उपकुलपति (Vice Chancellor) का रुपमा नियुक्त भएका केसर जङ बरालले उपकुलपति बन्ने बित्तिकै आफूलाई दिएको सपना पूरा गर्ने अवसर, टिमको साथ र पारदर्शी वातावरण नपाएको अनुभव गरेका थिए। तत्कालीन रेक्टर खड्क केसी र रजिष्ट्रार केदार रिजालको असहयोग र नेतृत्वको कमजोर शैलीका कारण विश्वविद्यालय अझै अलमलमा फस्यो। अन्ततः बरालले स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाएर राजीनामा गरे।

तर विडम्बना, यिनै नेतृत्वको असहयोगी टिम भित्रका रेक्टरलाई नै हाल निमित्त उपकुलपति बनाइएको छ भने रजिष्ट्रार पुनः यथावत रहेका छन्। यिनीहरुको कार्यशैली, निर्णय क्षमतामा अपारदर्शिता र अकर्मण्यताका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय केवल पदाधिकारीहरुको लथालिंग ब्यवस्थापन र राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्न पुगेको छ। विश्वविद्यालयभित्र शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक र बुद्धिजीवी वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि छ।

अझ विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको समायोजन, सेवा सुविधा र अवकाश सम्बन्धी मुद्धामा सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनको अकर्मण्यताका कारण शिक्षक संघ–संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। केही साताअघि शिक्षा मन्त्रीले समेत आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। तर शिक्षामन्त्रीले दिएको राजीनामा र विश्वविद्यालयका निमित्त पदाधिकारीहरुको पदमा बसिरहनुले शिक्षामा दलगत स्वार्थ हावी रहेको यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ।

विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व सधैं योग्यता, अनुभव र दूरदर्शी नेतृत्व क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ। तर यहाँ राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा र नातावाद–कृपावादले योग्य उम्मेदवारको अवसर बन्द गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र उपकुलपति चयन समितिले विश्वविद्यालय ऐनअनुसार मेरिटोक्रेसीको आधारमा नया उपकुलपति छान्ने प्रकृया तुरुन्त अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि हाल विश्वविद्यालयमा रहेका निमित्त उपकुलपति र रजिष्ट्रारले नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै तुरुन्त राजीनामा दिनु जरुरी छ।

किनकि नया उपकुलपतिले केवल भागबण्डाको टिम होइन, आफ्नो कार्यदक्ष टिम बनाउने अवसर पाउनुपर्छ। नभए फेरि पुरानै असहयोगी टिमको घेरामा परेर विश्वविद्यालयले गति लिने कुनै सम्भावना रहँदैन।

एकाडेमिक स्वतन्त्रता र शिक्षाको गुणस्तर सुधारको आधार

शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको वातावरण विश्वविद्यालयको आत्मा हो। यसको संरक्षण नेतृत्व र प्रणालीले गर्न सक्नुपर्छ। आज देश मा शिक्षक हरुको आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण नेतृत्वको अकर्मण्यता र सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नु नै हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि देखिएको दलीय भागबण्डा, पद लोलुपता र स्वार्थ समूहहरुको प्रभाव अन्त्य गर्न सके मात्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्भव छ।

समग्रमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूले अब विश्व शिक्षा जगतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको संरचना र नेतृत्व विकास गर्नैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व योग्यता र उत्कृष्टताको आधारमा चयन गरिन्छ। हार्वर्ड, अक्सफोर्ड वा टोकियो विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति बन्ने व्यक्तिको मापन तिनको शैक्षिक योगदान, व्यवस्थापकीय दृष्टि र नेतृत्व क्षमताले हुन्छ। तर नेपालमा, विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, अझै पनि दलगत सिफारिस र स्वार्थका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले संस्थालाई पतनतर्फ धकेलिरहेको छ। यदि हामीले विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने सपना देखेका छौं भने नेतृत्वमा मेरिटोक्रेसी सुनिश्चित गर्नैपर्छ। योग्यता, दृष्टि र नेतृत्व क्षमता नै नियुक्तिको आधार बन्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व व्यवस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता आधारित छनोट प्रणाली लागू गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सरोकारवाला निकायले समयमै जिम्मेवारी निर्वाह नगरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक थलो संकटमा मात्र होइन, राष्ट्रिय शिक्षाको स्तरसमेत गिर्दै जाने निश्चित छ।

शिक्षा कुनै व्यक्तिको होइन, कुनै पार्टीको होइन, यो राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र हो। शिक्षा सुधारमा इमान्दार र निस्वार्थ प्रयत्न अनिवार्य छ। विश्वविद्यालयका वर्तमान नेतृत्वले पदमा टाँसिरहनु राष्ट्रघात सरह हुनेछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हो— नेतृत्वले जिम्मेवारीबोध गर्दै राजीनामा दिनु, नयाँ नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसी कायम गर्नु, र विश्वविद्यालयलाई पुनः एकपटक स्वतन्त्र, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक थलो बनाउनु।

तसर्थ, आजैदेखि नेतृत्व परिवर्तन, मेरिटोक्रेसीको आधारमा नयाँ टिम निर्माण र एकेडेमिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी वर्ग र नीतिनिर्माताहरू एकजुट हुन जरुरी छ।