काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस) समेत बन्द, स्थानान्तरण वा गाभ्न पाउने भएका छन्। डिजिटल बैंकिङको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा र सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक शाखा विस्तार भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकाभित्र शाखा कार्यालय समायोजन र मर्जर गर्न अनुमति दिएको छ। तर, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएका शाखाको हकमा सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति लिएपछि मात्र समायोजन गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार शाखा समायोजन गर्नुअघि सरोकारवालालाई जानकारी दिन कम्तीमा ९० दिनको सूचना अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। उक्त सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित बैंकको वेबसाइट तथा समायोजन हुने शाखाको सूचनापाटीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुई वा बढी शाखा गाभिँदा ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। समायोजन सम्पन्न भएको तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभर वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४, विकास बैंकका १ हजार १३४ र फाइनान्स कम्पनीका २९१ शाखा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये काठमाडौं, पोखरा, ललितपुर, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज गरी ६ महानगरपालिकामै कुल १ हजार ६९० शाखा केन्द्रित छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ८२५ शाखा रहेका छन् भने पोखरामा ३१३, ललितपुरमा २१६, भरतपुरमा १४६, विराटनगरमा १०३ र वीरगञ्जमा ८७ शाखा सञ्चालनमा छन्।
