२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक, घोषणामै सीमित

गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक, घोषणामै सीमित

तिलोत्तमा (रुपन्देही), २५ चैतः विसं २०७९ चैत १ गतेदेखि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगायो । नगरपालिकाले एक समारोहबीच गुट्खाजन्य पदार्थ निषेध क्षेत्र भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ ।

नगरपालिकाले गुट्खाजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ भनी कार्यविधि पनि बनायो । सो कार्यविधिमा गुट्खाजन्य पदार्थको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र सहरी सौन्दर्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण कार्यको अनुगमनका लागि सो कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा १ मा नगरस्तरीय अनुगमन समितिमा नगर उपप्रमुख संयोजक रहने गरी आर्थिक विकास समिति संयोजक, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक, राजस्व शाखा संयोजक, नेपाल प्रहरीका स्थानीय प्रमुख, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि, उद्योग व्यापार सङ्गठनका प्रतिनिधि र नगर प्रहरी इन्चार्ज सदस्य रहेको अनुगमन समिति रहने भनी उल्लेख छ ।

यसैगरी, दफा ७ को उपदफा १ मा टोलस्तरीय अनुगमन समिति वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडाध्यक्षले तोकेको वडा सदस्यमध्येबाट एक वडा सदस्य, टोल विकास सञ्जालका अध्यक्ष, वडा बाल सञ्जाल प्रतिनिधि, क्लब, सङ्घसंस्था, आमा समूहमध्येबाट तीन, स्वास्थ्य संस्थाबाट दुईजना, नेपाल प्रहरीका स्थानीय प्रमुख प्रतिनिधि र वडा सचिव रहने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सो कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा १ मा जरिवानासमेत तोकिएको छ । पहिलो पटक गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरेको भेटिएमा थोक बिक्रेताका लागि रु १० हजार र अन्य व्यवसायीका लागि रु एक हजार ५०० जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै दोस्रो पटक थोक बिक्रेताका लागि रु २० हजार र अन्य व्यवसायीका लागि रु दुई हजार रकम जरिवाना तोकिएको छभने तेस्रो पटक पनि भेटिएमा थोक बिक्रेताका लागि रु ५० हजार र अन्य व्यवसायीका लागि रु पाँच हजार रकम जरिवाना तोकिएको सो कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय नगरपालिकामा गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण खुल्ला रुपमा हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । सो बिक्रीवितरण गर्नेलाई जरिवाना पनि कार्यविधिमा मात्र सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ । जरिवानाभन्दा पनि सचेत गराउने कार्यले व्यवसायीमा अटेरिपन रहेको छ । शरीरलाई दीर्घकालीन रुपमा असर गर्ने यस्ता चीज विशेषगरी किराना पसलमा लुकाएर राखेको अवस्थामा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

तिलोत्तमा–१ शिवचोक टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले अन्य पालिकामा सजिलै पाइने भएकाले गुट्खा खाने, जथाभावी फाल्ने र जथाभावी थुक्ने क्रममा कमी आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । टोल विकास अध्यक्ष न्यौपानेले सफा र स्वच्छ तिलोत्तमा गुट्खाको प्रयोग तथा जथाभावी थुक्दा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको र यसले सबैलाई लज्जित बनाएको बताउनुभयो ।

कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा १ मा टोलस्तरीय अनुगमन समितिमा वडाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी व्यवस्था गरेको छ । वडा नं १ का वार्ड सञ्जाल अध्यक्ष डिल्लीराम कँडेलले भव्य कार्यक्रमबीच घोषणा गरे पनि अनुगमनमा एक पटक पनि सहभागी नगराएको गुनासो गर्नुभयो ।

नगरले घोषणा गरे पनि बिक्रीवितरण र सेवनमा कमी नआएको वडा नं १ का वडाध्यक्ष फर्सुराम गिरीको भनाइ छ । घोषणाताका अनुगमन अलि भए पनि पछिल्ला दिनमा भने अनुगमन एकदमै पातलो रुपमा भएको वडाध्यक्ष गिरी स्वीकार्नु हुन्छ । गिरीले पछिल्लो समय वडा नं १ को ड्राइभर टोल बजार क्षेत्र र हाटबजार क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा सो पदार्थ नगण्य रुपमा बिक्रीवितरण गरेको भेटिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी, वडा नं १७ का वडाध्यक्ष दानबहादुर चौधरीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको व्यस्ततालाई बुझ्दै अनुगमन पातलो गरिएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनुगमन गर्ने टोलीमा बाल सञ्जालका विद्यार्थी पनि राख्नुपर्ने हुनाले भनेजस्तो छिटो अनुगमन गर्न सकिएको छैन् ।” सो क्रममा व्यवसायीलाई कारबाही नगरी सचेत मात्र गराएर छाडिएको अध्यक्ष चौधरी बताउनुहुन्छ ।

विसं २०८० वैशाख २ गतेदेखि हालसम्म गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण नियन्त्रणमा हालसम्म नगरका १३ भन्दा बढी पसललाई सचेत गराई जफत गरिएको नगर प्रहरीका इन्चार्ज नरप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म ४१ पसललाई जरिवानासहित जफत गरिएको बताउनुभयो । हालसम्म गुट्खाजन्य पदार्थ जरिवानाबाट रु ८६ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको र त्यसैगरी, गुट्खाजन्य पदार्थ २०१ पोका तथा एक हजार ३५६ जफत गरिएको प्रहरी इन्चार्ज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय नगरपालिकामा नगर प्रहरी थपिएसँगै गुट्खाजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा नियन्त्रण गर्न निरन्तर खटिने र अझ प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरिने नगर प्रहरी इन्चार्ज श्रेष्ठको भनाइ छ । नगरपालिकाले गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगाए पनि नगरभित्र बेचबिखनमा कमी आउन नसकेको नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँण स्वीकार्नुहुन्छ ।

नगर प्रमुख खाँण भन्नुहुन्छ, “यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्नका लागि टोल विकास समितिकै व्यक्तिलाई र विद्यार्थीलाई रसिद काट्न लगाउँछौँ, यसो गर्दा यो अवस्थामा धेरै सुधार आउने छ ।” पछिल्लो समय नगरपालिकामा १५ जना नगर प्रहरी थप गरिएसँगै २१ जना नगर प्रहरी भएको र अब भने अनुगमनमा कडाइ गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

  • वसन्ती आचार्य / रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij