२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

खाँडादेवीकाे यथार्थताः गाउँमा अवसरहरु नहुँदा युवाहरुकाे पलायन बढ्दाे

खाँडादेवीकाे यथार्थताः गाउँमा अवसरहरु नहुँदा युवाहरुकाे पलायन बढ्दाे

ज्ञान कुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, खाँडादेवी गाउँपालिका, (रामेछाप)

खाँडादेवी गाउँपालिका रामेछाप स्थित सुनकोशी र तामाकोशी नदीहरुको बीचमा रहेको गाउँपालिका हो । उक्त गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र सुख्खा नै रहने गर्छ । काठमाडौंबाट करिब १ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त पालिकालाई बाहिरबाट हेर्दा त सुगम नै ठान्ने गरिन्छ । त्यहाँको यथार्थताले भने पालिका दुर्गम भएको पुष्टि गर्छ । पालिकामा वडा ७, ८, ९ मा अलिअलि बर्षा हुन्छ । आकाशबाट पानी न्यून पर्ने वडाहरु १, २, ३ र ४ नम्बर वडाहरु हुन् ।

आर्थिक एवं भौगोलिक हिसाबले उत्पादनमूलक भूमि समेत यस पालिकामा अत्यन्तै थोरै छ । पछिल्ला दशकहरुमा मानिसको जन्मदर घटेको छ । यसले गाउँमा काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसको सङ्ख्या पनि घटाउँदै लगेको छ । बसाईंसराई ठूलो समस्या बनेको छ । गाउँमा बसेर कृषि मजदूर हुनमा नभई शहरमा गएर औद्योगिक मजदूर हुने चाहना स्थानीय जनताहरुको बढेको छ । युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र रुपमा बढ्दो छ ।

३३ हजार जनसङ्ख्या रेकर्डमा देखिए मध्ये १९ हजार मानिसहरु काठमाडौं उपत्यकामा, १३ सय मानिसहरु वैदेशिक रोजगारमा रहेको र बाँकी जनसङ्ख्या मात्रै गाउँमा बसेको स्थिति देखिन्छ । जसले गाउँमा मानिसहरु कम रहेको पुष्टि गर्छ ।

अहिले केही बालबालिका, केही वृद्ध र केही महिला मात्र गाउँमा बसिरहेको स्थिति छ । सामान्य तवरले उत्तर दिँदा हाम्रो अवस्था ठीक छ भन्नु सबैको बाध्यता हुन्छ । सोहीबमोजिम पालिका क्षेत्रको सूक्ष्म ढङ्गले कुल ग्राहस्थ उत्पादन, उत्पादनको वृद्धिदर अवस्था, स्थानीय उत्पादनले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न, रोजगारी सृजना लगायतलाई समेत विचार गरिने हो भने अवस्था कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ ।

किन काठमाडौं ओइरियो त ठूलो जनशक्ति ?

काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरबाट मानिसहरु प्रवेश गर्नमा द्वन्द्वले ठूलो प्रभाव पार्यो । पछि अध्ययनको लागि पनि मानिसहरु प्रवेश गर्दै गए । साथै अवसरको खोजी गर्दै जाने क्रममा मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी सम्म पुगे । जसले गर्दा गाउँमा मानिसहरुको सङ्ख्या कम बन्न पुग्यो । युवाको सङ्ख्या त अत्यन्तै न्यून भयो ।

प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोगमा ल्याउन सकिएनः

अहिले हामीले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही तवरले प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । प्राकृतिक स्रोत अन्तरगत जल, जमीन, जङ्गल, जडिबुटी, हावा लगायतका स्रोतहरु पर्छन् । यसैगरी मानव स्रोत, सीप, प्रविधि लगायतलाई उत्पादनका स्रोतहरु मान्ने गरिन्छ, जहाँ जमीन समेत समेटिन्छ ।

खाँडादेवीका सम्भावना र अबका आवश्यकता

खाँडादेवीको लागि जलस्रोतको आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने मुख्य स्रोतहरुको रुपमा ३४०० मिटर अग्लो उचााईको सैलुङबाट वहेको पानी र २८ सय मिटर अग्लो अग्लेश्वरीबाट आएको पानीका स्रोतहरु रहँदै आएका छन् । जहाँ बर्षा भएको छ, पानीलाई त्यहीँ रोक्न नसक्दा अहिले उक्त पानी तामाकोशीमा पुगेको छ । जसले ग्रामीण डाँडाकाँडामा पानीको आवश्यकता परिपुर्ति हुन सकेको छैन ।

गाउँमा प्रयाप्त अवसर नभएको कारण युवा वर्गलाई ग्रामीण क्षेत्रमा नै उत्पादनमूलक काममा संलग्न बनाउन सकिएको छैन । बिना विकल्प युवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा रोक्छु भनेर राम्रो तवरले युवाशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि सकिँदैन ।

पालिकाका योजनाहरु
यस बर्ष खाँडादेवी गाउँपालिका भित्र १०० ओटा सुख्खा पोखरी निर्माण कार्य अघी बढाइएको छ । जसले जुन पानी बर्षात्को रुपमा जमिनमा आउँछ, उक्त पानी सङ्कलन र भण्डार गर्न सकियोस् । बढी भएको पानी त्यहीँको जमीनमा रिचार्ज हुन सकोस् । यसो भयो भने उडाड क्षेत्रमा पनि रुखविरुवा उम्रन र बढ्न सक्छन् । यसबाट पानीको स्रोत बढाउनमा समेत सहयोग पुग्छ ।

स्रोतको बहुउपयोगबारे सोच्नुपर्छ
अबका दिनमा स्रोतको बहुउपयोग बारे सोच्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । जसले गर्दा स्रोतसाधनको दिगो उपयोग र उच्च लाभ हासिल गर्न सकियोस् । उदाहरणको लागि चिलाउनीको जङ्गलमा प्रशस्त चिउरी उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसबाट राम्रो आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ लिन सकिन्छ । आर्थिक हिसाबले कुरा गर्दा चिउरीबाट मह, घ्यू, मदिरा, वाइन लगायतका उत्पादन निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालमा यस्ता थुप्रै चीजहरु छन् जसबाट दोहोरो लाभ लिन सकियोस् । विगतमा नेपाललाई हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो । अहिले सडक बिस्तार गर्ने क्रममा बिना योजना सडकहरु खनिँदा हाम्रा अधिकांश सम्पदा, वनजङ्गल र पानीका स्रोतहरु नष्ट भएका छन् । अझै पनि हामी सचेत बन्न सकेनौं भने हाम्रो अवस्था अझ कमजोर बन्दै जानेछ ।

 

स्वदेशी स्रोत उपयोगमा नीतिगत कठिनाईहरु विद्यमान, जीवनशैलि विलासी बन्दै
अहिले पनि नेपालमा २०२८ को कानुनबाट वनजङ्गल क्षेत्रको संरक्षण र नियन्त्रण गरिँदै आइएको छ । अन्य सबै परिस्थिति बदलिइसक्यो । राष्ट्रिय निकुञ्जहरुलाई सेनाको नियन्त्रणमा नै राखिएको छ । जहाँ रुखविरुवाहरु कुहेर नष्ट भइरहेका हुन्छन् । तर नेपालमा भइरहेका काठहरु प्रयोगमा ल्याउन बन्देज गरिएको छ । जबकि नेपालमा मलेसिया, थाइल्याण्ड हुँदै अहिले अमेरिका समेतबाट काठ र काठजन्य तयारी वस्तुहरु ल्याउन थालिएको छ । नेपालको काठ गुणस्तरमा कमजोर छैन । तैपनि राज्यले लिएको नीतिको कारण अहिले नेपालमा बाहिरबाट काठ ल्याउन सहज छ । यहाँको उत्पादन प्रयोगमा ल्याउन सहज छैन ।

नेपाली सल्लाको मूल्य १७ सय रुपैयाँ छ । अमेरिकाबाट ल्याउने सल्लाको मूल्य ३६ सय रुपियाँ छ । केही रहर र केही बाध्यताले गर्दा अहिले नेपालीहरु बढी बिलासिताजन्य वस्तुहरु उपयोगमा रमाउन लागेका छौं । स्वदेशी वस्तु राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामी स्वदेशी प्रयोग गर्न रुचाउँदैनौं । यसले आखिर हामी आफूलाई अहिले कुन दिशातिर डोहोर्याइरहेका छौं भनेर गहिरोसँग विचार गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।

अर्को जटिल प्रश्न….
हामीले सबै वस्तुहरु आयात मात्रै गरिरहेका छौं । आफ्नो देशमा सम्भव रहेका वस्तुहरु उत्पादनमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं । नेपालका राजनीतिक दलका राष्ट्रिय नेताहरु जो देश बनाउने उद्धेश्य लिएर जिन्दगीभर लडिरहेका छन् । तर उनैका छोराहरु अहिले अमेरिका, बेलायत लगायतमा पुगेका छन् । आखिर यस्तो स्थिति किन आयो ? आफ्नै छोरा नातीलाई राष्ट्रमा आकर्षित गर्न नसक्ने व्यक्तिले के अन्य व्यक्तिहरुलाई स्वदेश प्रति मोह जगाउन सक्लान् र ?

कमजोर बनाइयो सार्वजनिक संस्थान
विगतमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छाला जुत्ता उद्योग, हरिसिद्धि इटा कारखाना लगायतका ४८ ओटा उद्योगहरु अहिले अस्तित्वविहीन बनेका छन् । आखिर किन धराशयी भए यी उद्योगहरु ? यस कार्यमा जो–जो संलग्न छौं, त्यसको जस आफूले पनि लिनुपर्दैन ? कि हामीले अरुलाई मात्र देखाएर आफू उम्कन मिल्ने अवस्थाको खोजी पो गरिरहेका छौं कि ?

आर्थिक उदारीकरणको मुख्य प्रभाव
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् अधिकांश समय मुलुकको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो । यस अवधिमा लामो समय अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महतले नेपालमा आर्थिक उदारीकरणलाई प्राथमिकता दिनुभयो । हामी कुन अवस्थामा छौं र हामी विश्वबजारमा प्रवेश गर्दा कुन–कुन प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस यात्रामा हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा विचार नै नगरी हामी विश्व बजारमा प्रवेश गर्यौं ।

समाजवादको आधार तयार गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने कुरा, राष्ट्रिय व्यापार घाटा घटाउने कुरा, वैदेशिक वस्तुको उपयोग पूर्व स्वदेशी वस्तुको संरक्षण गर्ने कुरा लगायतका कामहरुमा हामीले विशेष महत्व दिनुपर्थ्याे । हामीले यी कुरालाई महत्व नदिई WTO / WHO को सदस्य बन्यौं । जसले गर्दा नेपालमा एकैपटकमा विश्वसँग हामी जोडियौं । हाम्रा चाहनाहरु बदलिए । हाम्रो सोच बदलियो । हामी प्रविधिसँग नजिक त भयौं । समस्या यो भयो कि हामीमा काम गर्ने जोशजाँगर नै हराउँदै गयो । हामी उत्पादनसँग जोडिएर नभइ गफ गरेर खाने भयौं ।

काङ्ग्रेस सरकारले नेपालका सबै उद्योगहरु बिक्री गर्यो, निजीकरण गर्यो । विश्व बजारमा नेपाललाई खुल्ला गरिएसँगै विश्व बजारका सबै महँगा उत्पादनहरु यहाँ भित्रिए । यहाँका उद्योग व्यवसायलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा हामीले सोच्नै सकेनौं, ख्याल नै गरेनौं । यसरी विचार गर्दा नेपालमा उदारीकरणको नीति लागु गरिनुले हाम्रो स्वाधिनतालाई कमजोर बनायो भन्न सकिन्छ । जसले गर्दा हामी कमजोर बन्यौं । यसैकारण अहिले ५८ अर्ब डलर ल्याउनको लागि हामी एमसिसि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयौं ।

यी हुन् हामीसँग भएका सम्भावनाहरु

अहिले हामीले थाइल्याण्डबाट ल्याइएको ड्रयागन फुड खाइरहेका छौं । बेलको जरा जुन सुख्खा जमीनमा उत्पादन हुन्छ, जुन च्यावनप्रास उत्पादनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसको मूल्य प्रतिकिलो करिब ५ हजार रुपियाँ पर्न जान्छ । नेपालको हावापानी समेत यसको उत्पादनको लागि राम्रो छ । हामीले बिना रसायन समेत विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्न सक्छौं । यस्तो अवस्थामा अब हामी सबै नेपालीहरु राष्ट्रियता बारे थप सचेत बन्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले जे–जस्तो यहाँ उत्पादन हुन्छ, उपलब्ध हुन्छ, त्यही वस्तु प्रयोग गर्यौं भने मात्र हाम्रो नेपालको अवस्था सुधार हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं । यस किसिमको चेतना सबैका विकास हुन सकोस् ।

अन्त्यमा,

हामीले नेपाललाई श्रमप्रधान मुलुकको रुपमा नै आफ्नो पहिचान कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो । हामीसँग प्रशस्त श्रोतसाधनहरु छन् र थिए । हामीसँग मात्र पुँजीको कमी भयो । साथै हामीसँग महत्वपूर्ण निधिहरु छन् । हामीले ति चीजहरुको पहिचान नै गर्न सकेका छैनौं । हामीले हाम्रा स्रोतहरुबाट जति लाभ लिनुपर्ने थियो, त्यो लाभ लिन सकेका छैनौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij