२०८३ असोज २ शुक्रबार

Sep 18 2026 Friday

  • २०८३ असोज २ शुक्रबार

२०८३ असोज २ शुक्रबार

कबाडको अवैध निकासीले उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव

कबाडको अवैध निकासीले उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव

राँझा (बाँके), २६ चैत : नेपालमा सङ्कलित कवाडजन्य वस्तु अवैध रूपमा भारत निकासी हुँदा यहाँ सञ्चालित अण्डा क्यारेट र प्लाष्टिक उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको छ । करको दायरामा नपर्न व्यवसायीले कवाड (प्रयोग भएका कापी किताब, फलाम, टिन, प्लास्टिक, सिसीलगायतका वस्तु) सङ्कलन गरी अवैध रूपमा भारत निकासी गर्ने गरेकाले नेपाली उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा धरासायी बन्दै गएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ मा सञ्चालित पश्चिमाञ्चल एग क्यारेट एण्ड फुड उद्योगका सञ्चालक पुनित शाहले बताउनुभयो ।

“उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तस्करी भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ, कच्चा पदार्थ अवैध रूपमा भारत गइरहे पनि नियामक निकायले चासो दिएको पाइएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा मजदुरले काम पाएका छैनन, उद्योग धरासायी बन्दै गएको छ ।”

रु पाँचदेखि रु १० प्रतिकेजी भन्सारदर रहेको कवाडजन्य वस्तु दैनिक अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी हुँदा सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई देखाउँदै नियमनबाट पन्छिँदा त्यसको असर नेपाली उद्योगलाई परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“मेरो उद्योगलाई महिनामा १२० टन कच्चा पदार्थ चाहिन्छ तर अहिले त्यसको आधामात्रै पाउने गरेको छु, त्यसैले उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण हुनसकेको छैन”, सञ्चालक शाहले भन्नुभयो, “यो क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कवाडजन्य वस्तु अवैध रूपमा भारत निर्यात नभए कच्चा पदार्थ पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ, तर यसमा राज्यका निकायले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।”

बाँकेलगायत जिल्लामा सङ्कलित कवाड वस्तु खरिद गरी राज्यलाई कर तिर्नुका साथै रोजगारीसमेत सृजना गरेका बाँकेलगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित उद्योग कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने कवाड सामान खरिद गर्न नपाएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको गुनासो छ ।

प्रयोग भइसकेको कवाड फलाम नेपालमा नै खरिद हुने भए पनि अन्य कागजन्य कापीकिताब, डप्टी, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, व्याट्री, आल्मुनियमलगायत वस्तु भारत तस्करी हुँदै आएको छ । कवाड वस्तु निकासीमा प्रतिकेजी रु १० भन्सार राजस्व शुल्क भए पनि व्यवसायीले भन्सार छलेर अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

भारतीय उद्योगीले कवाड वस्तु केही महँगो दरमा खरिद गर्ने भएकाले नेपाली कवाड व्यवसायीले भन्सार छलेर अवैध रूपमा भारत निकासी गर्ने गरेका छन् । दैनिक साइकलबाट कवाडजन्य वस्तु भारत निकासी हुने गरेको छ । सङ्कलित कवाडको ठूलो अंश बाहिरिने भएकाले यहाँका उद्योगले पुनः त्यही कवाड दोब्बर मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शाहको भनाइ छ । कवाडसम्बन्धी वस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग भैरहवादेखि धनगढीसम्म सय बढी छन् ।

बाँकेमा २० को हाराहारीमा कवाड व्यवसायी रहेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले बाँकेसँगै अन्य जिल्लाबाट कवाड सङ्कलन गरी भण्डारण गरेर भारत पठाउन थालेपछि कवाडसँग सम्बन्धित उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन छाडेको कवाड व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष मोहम्मद उमर हलवाईले बताउनुभयो ।

“फलामजन्य कवाड भारतीय व्यापारीले दिने मूल्यमै यहाँस्थित अम्बे स्टिलले खरिद गर्ने गरेकाले भारत निकासी हुँदैन, अन्य कागजजन्य र प्लााष्टिकजन्य कवाडको मूल्य भारतमा बढी मिल्ने भएकाले निकासी हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै व्यवसायी आफँैले भारत निकासी गर्दैनन्, भारतीय व्यापारीले कवाड सङ्कलन गर्नेहरूसँग मिलेमतो गरी खरिद गर्ने गरेका छन् ।”

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–४ मा प्लाष्टिकजन्य कवाड प्रशोधन गरी प्लाष्टिकको दाना बनाउने उद्योग अमुवा प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक हरिप्रसाद न्यौपानेले दैनिक आफ्नो उद्योगलाई सात टन कवाड आवश्यक रहे पनि अहिले एक टनमात्र पाउने गरेको बताउनुभयो ।

“पश्चिमको भरमा थियौँ, असोजपछि कवाड आउन छाडेको छ कुनै महिना एक ट्रकसम्म आयो होला, यो अवस्थामा १५ दिनमात्रै मुस्किलले उद्योग चलाउन सकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नै कवाड पाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर भारत निकासी गर्ने हो भने कर तिरेर मात्र लैजानु पर्छ, खुलेआम तस्करी हुने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।”

भारतसँग ६५ किलोमिटर खुला सीमा रहेको बाँकेमा कवाड वस्तुको निकासीले राजस्व गुम्नुका साथै कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने बाँकेसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योग धरासायी भएका छन् । नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत बाँकेको खडैचा, हिरमिनीया कालाबन्जार, जमुनाह, जयसपुर, पचपोखरा, साईगाउँ, बढैया, सैनिकलगायत सहायक नाका चोरी तस्करीका लागि प्रमुख मानिन्छन् । यी ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणमा खटिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नं.३० बागेश्वरी गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शोभाकान्त खनालले कबाडजन्य वस्तुको अवैध रुपमा हुने चोरी निकासी रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुख्य सीमा नाकाबाट निकासी नभएपनि ग्रामिण नाकाबाट चोरी निकासी हुनसक्ने भएकोले नियन्त्रणको लागि आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले कवाडजन्य वस्तु चोरी निकासी रोकथाम चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभयो । मुख्य भन्सार नाकामा आउने कवाडजन्य वस्तु नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भन्सार प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “कवाडजन्य वस्तुको चोरी निकासी रोकथाम गर्न लाग्ने हो भने भन्सार कार्यालय नै कवाडखाना बन्ने स्थिति आउँछ, हामीले नियन्त्रणमा लिएको कवाडको लिलाम नेपाली उद्योगीले सकार्नुपर्छ, अन्यथा लिलाम नभएर कवाड भन्सारमा थन्किने र पुनः भारतीय व्यापारीले नै खरिद गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन ।”

उहाँले नेपाली उद्योगीहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गरेर कवाडजन्य वस्तुको चोरी निकासी रोकथामका लागि भन्सार कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

  • रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

संबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहससंबैधानिक राजसंस्था र राष्ट्रिय बहस राजकुमार जोशी यति बेला राष्ट्रिय राजनीति जनअपेक्षा अनुसारको देखिँदैन । जेनजीहरुले जुन आशा र भरोसा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए । आज त्यस अनुसार काम कारवाही वर्तमान सत्ताधारीले गरे त ? अनि सत्ता बाहिरका दल पनि आपसी टकराबमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । देश के को लागि जनताको लागि, जनता के को लागि देशको लागि । राजनीति के लागि विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि जसरी जुन रुपमा भए पनि देशमा शान्ति हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्थीरता हुनुपर्छ । जनताको लागि, देशको लागि गरिएको राजनीति कहिल्यै मेटिँदैन । यसै सेरोफेरोमा भोटेकोशी बाढीले हरेक क्षेत्रका जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङमाबढी जनता प्रताडित भएको भएपनि देशैभरका जनतालाई बाढीले छोएको छ । जुन सुकै जिल्लाका जनता भए पनि बाढीबाट बगे, फसे, मृत्यु वरण हुनुप¥यो । बाढीले हजारौँ जनताको मृत्युवरण गरे । यसै क्रममा अझै पाँच हजार भन्दा बढी बेपत्ता अवस्थामै छन् । १३ हजार भन्दा बढीको सेना, प्रहरी र अन्य निकायबाट उद्दार गरेको अवस्था छ । जसरी भुकम्पबाट जनतालाई चोट पुगेको थियो । त्यो भन्दा बढी चोट भोटेकोशी बाढीले दियो । यसै मेसोमा बाढी प्रभावितको उद्दार, राहत र पूनस्थापनाका हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । के व्यापारी, के राजनीतिज्ञ, के समाजसेवी हरेक क्षेत्रबाट सहयोग उपलब्ध हुनु हरेक कोणबाट जाहेज मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले राजतन्त्रको बहस भएको पाएका छौं । राजसंस्था जनताको मियो थियो, विकासको मियो थियो शान्तिको मियो थियो । अहिले देश शोकमा परेको बेला विशेषगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहसलाई केवल विगत फर्काउने चाहाना वा निरंकुश शासनको पूनरावृत्तिका रुपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सकिदैन । नेपालको इतिहासमा राजसंस्था राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता, राष्ट्रिय एकिकरण, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकका रुपमा समेत जोडिने संस्था हो । जसले जुन रुपमा बुझे पनि राजसंस्था नेपाली जनजनको मन र मुटुमा रहेको संस्था हो । अहिले उठिरहेको प्रश्न निरंकुश राजतन्त्र पूनस्थापित गर्ने भन्दा पनि जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने गरी लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमाभित्र एउटा गैरदलीय तथा साझा राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हो । अहिले पनि दुःखको बेला जनताले राजसंस्थाको स्मरण गर्नु हरेक हिसाबले स्वभाविक मानिएको छ । हामी राजसंस्थावादीहरु बाढीपीडितलाई राहत दिन, उद्धार गर्न र पूनस्थापनाको लागि एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । हामी कुनै पनि भागमा रहेका जनता रोएको हेर्न चाहादैनौं । दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा बदलिरहन्छन्, हामी भने देशको लागि जनताको सदा रहिरहने व्यवस्था चाहान्छौ, त्यो व्यवस्था भनेको राजसंस्था नै हो । त्यसो त नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दु छन, त्यहि हिन्दु धर्म हामी पूनस्थापना गर्न चाहान्छौ, राजसंस्था र धर्म एउटै पेरिफेरोमा रहेको छ । यी दुवैलाई हामी एकै पटक पूनस्थापना होस भन्ने चाहान्छौं, हिजोका दिनमा राजाबाट खासै ठुलो गल्ती भएको थिएन । जनताको घरदैलो गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले जनमत बुझेकै हो । तर विभिन्न खाले देशि–विदेशी तत्वको उत्साहटबाट नेपालमा राजसंस्थाको अन्त भयो । राजसंस्था त अन्त भयो तर बहुसंख्यक जनताको मन र मुटुबाट राजसंस्था हटेको छैन । अभिभावकीय भए पनि राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आवाज सडकबाट उठि नै रहेको छ । के सुखको बेला, के दुःखको बेला राजसंस्थाको लागि आवाज उठिरहेकै छ । हिन्दु र बौद्ध सभ्यताको सहअस्तित्व तथा विभिन्न जातजाती र समुदायका मौलिक संस्कृतिले नेपाललाई विशिष्ट बनाएका थिए, छन् । सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्नु भनेको अरु धर्मको अधिकार संकुचित गर्नु होइन । सबै धर्मको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै नेपालको मौलिक सभ्यताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । हामी नेपाली एकिकृत, संगठित र मेलमिलाप साथ हिड्ने बाटो भनेको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म पूनरवहाली नै हो । जब हामी बोल्छौं, त्यो हाम्रो स्वार्थले मात्र होइन, देश र जनताको आवश्यकताले हो । राजसंस्थाले नेपालको जाती धर्म, भुगोल र समुदायका नाममा नागरिकलाई विभाजित गर्दैन, साझा नेपाली पहिचानमा जोड्छ । राजसंस्थाको पूनस्थापनाको वहसमा यहि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । संवैधानिक र गैरदलीय राजसंस्थाले राष्ट्रिय निरन्तरता, सांस्कृतिक पहिचान र एकताको साझा केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने जनमतका उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक बहस बनेको छ । नेपाललाई अब अर्को सत्ता समीकरण मात्र होइन, राष्ट्रिय दिशाको स्पष्टता चाहिएको छ । व्यवस्था जनताको लागि हो, जनता व्यवस्थाको लागि हो । त्यसैले गणतन्त्र वा राजसंस्थाको बहस समेत भावनात्मक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, राष्ट्रिय हित र परिणामकका आधारमा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, सनातन सभ्यता, सामाजिक सद्भाव, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष न्याय, आर्थिक आत्म निर्भरता, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र युवालाई स्वदेशमै भविस्य छ भन्ने बनाउन आजको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । राजा, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल वा कुनै संस्था राष्ट्रभन्दा ठूलो हुँदैन । राष्ट्र सबै भन्दा मािथ हुन्छ । हिजोको दिनको हामीले आज स्मरण गर्ने बेला आएको छ । राजाले जनताको सम्पत्ति लुटेको अवस्था थिएन । जनताको अभिमत विर्सेको अवस्था थिएन । देशमा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता त्याग्नु प¥यो । हामी सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ । बेलायत, जापान जस्ता विकसित देशमा पनि राजालाई स्थान दिएको पाएको छौं । अन्त राजा राख्न हुने, एक युग बोकेको राजसंस्था नेपालमा राख्न किन नहुने ? नेपालको भविष्य पनि त्यही राजनीति व्यवस्थामा सुरक्षित हुनेछ, जसले जनतालाई सर्वोच्च राख्दै राष्ट्रलाई स्वाधीन, न्यायलाई निष्पक्ष र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसैले हामीले खोजेको राजसंस्था, निष्पक्ष न्याय, शान्ति र विकास दिने र जनताको अभिमत अनुसार चल्ने खोजेका हौ । यहि पेरिफेरिमा आज लाखौ जनताले राजसंस्था पूनस्थापना खोज्नु के स्वभाविक होइन ? रत्नपार्कमा समेत विभिन्न संस्थाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिरहेका छन् । त्यो हस्ताक्षर अभियान आफ्नो स्वार्थलाई भन्दा जनमत बुझ्ने माध्यम हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यो हस्ताक्षर अभियान राजसंस्था पुनःस्थापनाको लागि सुरुवात बन्न सक्छ । (लेखक जोशी सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियन्ता हुन ।)

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि  | Site By : Sobij