• डा. के. बि. सम्राट

मुलुकमा आर्थिक शासन प्रणाली कुशल नभएको साबित छ । यदि यो पद्दति कुशन र पारदर्शी हुने हो भने भ्रष्टाचार त के घुसखोरी पनि मुलुकमा रहने थिएनन होला ।  शासन प्रणाली स्थानीय तहतर्फ फर्केको छ, अहिले । त्रिणमूल नागरिकका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउन, नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन तथा प्राप्त आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन स्थानीय आर्थिक विकासलाई मेरुदण्ड मानिएको छ । देशमा अहिले १६औं आवधिक पञ्च वर्षीय योजनाको तर्जुमा भइरहेछ ।

परम्परागत ढर्रामा तर्जुमा हुने आवधिक योजनाले देशको विकासलाई नेतृत्व गर्न र समेट्न नसकेको इतिहास हामी सबैको अगाडि साक्षी छ । गरिबी, बेरोजगार, पूर्वाधारको अभाव, अशिक्षा, रोग र भोक स्थानीय तहमा छरप्रस्ट छरिएका छन् ।

हाम्रा विगत योजनाले विकासलाई निर्देशित गर्न नसकेको दृष्टान्त मनन गर्दै योजनाकारले आगामी दिनमा फड्को मार्न खोजेको दृश्य पनि १६औं योजनाको अवधारणापत्रले देखाएको छैन । पुराना योजनाबाट पुनर्लेखन गरिएको नयाँ ढड्डाबाहेक योजनाको डकुमेन्टमा नवीन रणनीतिक परिदृश्यको आशा गर्न पनि सकिन्छजस्तो लाग्दैन । यो सफल विज्ञबाटमात्र हुनसक्ने कुरा हो कि विकासको जग स्थानीय तहबाट राख्न सकेको खण्डमा मात्र विकास दिगो, फराकिलो र नागरिकमुखी हुन सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग १६औं आवधिक योजना तर्जुमा गर्न व्यस्त छ ।

आवधिक योजनाको अवधारणापत्रका आधारमा योजनाको विस्तारित संस्करण लेख्ने काम भइरहेको छ । आयोगको अवधारणपत्रमा स्थानीय आर्थिक विकासको टिपोटसम्म पनि गरेको छैन । नागरिकस्तरबाट तथा स्थानीयस्तरबाट विकास गर्न योजनामा छुट्टै शीर्षक राखेर स्थानीय आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न आयोग अगाडि सर्नुको विकल्प देखिँदैन । विकास प्रक्रियाको प्रजातान्त्रिकरण, धनको समान वितरण, सबै नागरिकका लागि अवसरमा समान पहुँच र सामाजिक न्याय र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणलाई विकासले समेटेको हुन्छ । विकासले पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन खाद्यान्न र रोजगारको समान उपलब्धता र आय असमानताको सख्त न्यूनीकरणमा जोड दिन्छ । आर्थिक विकासले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, धनको न्यायपूर्ण वितरणलगायत भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन हुनेगरी पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासलगायत सबै प्रकारका सेवा विस्तार र जनस्तरको सुधारलाई समेट्न सक्छ । मानव जीवनमा सारभूत र आधारभूत रूपमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु विकास हो । नयाँ तर सकारात्मक परिवर्तन विकास हो । विकास नियमित–निरन्तर र उत्परिवर्तन गरी दुई किसिमले हुने गर्छ ।

विकासलाई आर्थिक, सामाजिक सांस्कृति रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । विकास बहुआयामिक हुन्छ । राजनीतिक रूपमा विकासलाई स्वतन्त्रतासँग विश्लेषण गरिन्छ । निर्वाचनमा नेताको छनोटदेखि आवश्यकता र रुचिअनुरूप वस्तुसेवाको छनोट गर्ने स्वतन्त्रतालाई यसमा समेटिन्छ । स्वतन्त्रता उपभोग गर्न व्यक्ति सक्षम हुनुपर्ने भएको कारण व्यक्ति अर्थात् मानव संशोधनको विकास अनिवार्य मानिन्छ । समाजिक विकासमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्धनन, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिंक तथा जातीय असमानता र सामाजिक भेदभावको अन्त्यलाई समेटिएको हुन्छ । सांस्कृतिक विकास मूलतः मानिसको आस्थासँग जोडिएको हुन्छ ।

सांस्कृतिक विकासलाई अलग्याएर गरिएको विकास दिगो र खुसीप्रद हुँदैन । लेसेज फेयर प्रणालीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरता सच्याउन सरकारको सक्रियता र लगानीमा विकास अर्थतन्त्रको आरम्भ भयो । बजार आर्थिक प्रणालीको स्थानमा सरकारको संलग्नता बढ्यो । सरकारले आर्थिक विकासलाई व्यवस्थित गर्न कप्रिहेन्सिभ र इन्डिकेटिम योजनाको अभ्यास गर्न थाल्यो । हामोर डोमर मोडलले विकासका लागि लगानीलाई जोड दियो । आर्थर लुइसले संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड दिँदै कृषि क्षेत्रमा रहेका बचत श्रमलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर विकास गर्नेमा जोड दिए । गुन्नार मिडेलले विकासले नागरिकको वस्तु सेवा छनोट गर्ने आकार फराकिलो बनाउनुलाई विकास भने । अर्मत्य सेनले विकासले स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताले विकासलाई प्रवर्धन गर्छ भन्ने राय दिए । परियोजनामा आधारित लगानीको नेतृत्वमा विकास गर्ने अवधारणा प्रारम्भ भयो । विकासको ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ जनस्तरसम्म फैलन समय लागेको र परियोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन इलाइटवर्गमुखी भएको भन्ने आलोचनाले विकास स्थानीय जनसाधारणको आवश्यकता र चाहनालाई स्पर्श गर्न असक्षम भएको अनुभूति सर्वत्र भयो ।

विकासको अर्थमा हाल समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आयसहित सामाजिक जीवनस्तर, शिक्षा स्वास्थ्य आवास सुविधा, अपेक्षित आयु, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण र खुसी मन विकासका सूचकमा समावेश हुने गरेका छन् । विकासको गतिवर्धक तत्व उद्यमशीलता र लगानी हो । श्रम, पूँजी, सूचना र प्राकृतिक स्रोत विकासका लागि लगानीका प्रमुख स्रोत हुन् । आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्न लगानी वातावरण, उद्यम र योजनाबद्ध दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । विकास उपलब्धि भौतिकका साथै जनताको खुसीमा मापन गर्ने वर्तमानको यथार्थ भएकाले विकासको अर्थ फराकिलो र मानव केन्द्रित बन्न पुगेको छ । विकासमा सरकारको संलग्नताले सियोदेखि हवाईजहाज बनाउनेसम्मको कार्य सबै सरकारमाथि निर्भर भए सहज हुनेमा दुइमत रहेन । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुन पुग्यो र उत्पादनका साधनको महत्व उपयोग हुन सकेन । सरकारले मात्र विकास कार्य र सेवा प्रवाह गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रमा अनेकौ विकृति देखा परे । गर्भनेन्समा उदासीपन, थकान र अनुत्तरदायीपन देखापर्न गयो । भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारको आलोचना बढ्न थालेपछि सरकारले विस्तारै विकास कार्यबाट आफ्नो संलग्नतालाई घटाउँदै हटाउँदै गयो । फलतः सरकारले बजार संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो ।

आर्थिक सामाजिक विकास नीति, योजना, परियोजना मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि हो । खासगरी, अर्थ राजनीतिको विषय हो । अर्थशास्त्रीले विकास र राजनीतिलाई अलगअलग राख्ने चेष्टा गरे । तर, विकास र राजनीति अलग रहन सक्दैनन् । विकासको नेतृत्व राजनीतिक विषय हो । राजनीतिले देशको विकास गर्ने दृष्टिकोण, विधि र नेतृत्व दिन्छ । राजनीति सुझबुझमा विकास नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छन् । अर्थशास्त्रका विकास दृष्टिकोण र सिद्धान्त गतिशील छन् । अर्थशास्त्रीहरूले विकासका आवश्यकता र विकासका विधि राजनीतिक तहमा छलफल गरेर देशको आर्थिक विकास माथिल्लो तह वा तल्लो तह वा दुवै तहको सन्तुलिततवरले गर्ने गरी निर्णय लिनुपर्नेहुन्छ । विकास मानव कल्याणका लागि मानव केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्नु स्वाभाविक हो । प्राकृतिक वातावरणको अनपेक्षित विनासले मानव कल्याण जोखिममा पर्दै गएपछि दिगो विकास अवधारणा आयो । यसले प्राकृतिक स्रोतको महत्व उपयोग र संरक्षण, सन्तुलित विकास र विकासको प्रतिफलको समान वितरणमा जोड दिन्छ । दिगो विकासले विकासका यावत कार्यमा वातावरणीय अन्तरवस्तुलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लैजान उत्प्रेरित गर्छ ।

उदारवादी र नियोजित विकास मोडेलका प्रणेत्ता जनकल्याणलाई अँगाल्न पुगे । नागरिकको खुसीमा विकास खोज्ने आयाम अगाडि आयो । टप डाउन विकासको ठाउँ वटम अप मोडलले लियो । स्थानीय आर्थिक विकासको ज्ञान र अभ्यास आरम्भ भयो । हरेक स्थानीय क्षेत्रको आफ्नै विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता रहेको हुन्छ । स्थानीय क्षेत्रमा रहेका विशिष्ट विशेषताले स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्रवर्धन र अप्रवर्धन गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय विशेषतामा तुलनात्मक रूपमा विकासलाई आवश्यक लगानीलाई आर्कषण गर्ने, कार्य रूपमा बदल्ने र टिकाउने क्षमता रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको लागि स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेर गरिने विकास स्थानीय विकास हो । स्थानीय आर्थिक विकासलाई स्थानीय नागरिक, स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकारको सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल मानिन्छ ।

स्थानीय आर्थिक विकास एक प्रक्रिया, औजार वा रणनीति हो । स्थानीय तहमा, स्थानीय व्यक्ति तथा संस्थाले, स्थानीय जनताका लागि, स्थानीय स्रोतसाधन र अवसर उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप विकास, परिवर्तन र विस्तार गर्ने गर्छन् । स्थानीय विकासले स्थानीय विशेषज्ञता विकास गर्छ । त्यस्तो विकासको आरम्भ स्थानीय जनताको आफ्नै परम्परागत वा बाह्य प्रेरित हुन सक्छ । स्थानीय रूपमा आत्मनिर्भर हुन र विकासलाई दिगो बनाउन स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय जनता, स्थानीय उद्यमी सँगसँगै काम गर्छन् । स्थानीय आर्थिक विकासले स्थानीय नागरिलाई सशक्तीकरण गर्छ । स्थानीय विकास राष्ट्रिय विकासबाट अलग हुन सक्दैन । स्थानीय विकास समग्र राष्ट्रिय विकासको अंश हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय सहभागिता र सहकार्यको प्रतीक हो । स्थानीय आर्थिक विकास विकासको बटम अप एप्रोच हो । स्थानीय समुदायको परिचालन र सहभागिताको उपज हो । स्थानीय आर्थिक विकास स्थानीय आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि स्थानीय नागरिक स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, व्यवसायी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सामूहिक प्रयास हो । स्थानीय ज्ञान, सोच, सीप परिचालन र उपयोगबाट स्थानीय आर्थिक विकास हुन्छ । स्थानीय आर्थिक विकासको उद्देश्य स्थानीय जनता र भूगोललाई लाभ पुग्नेगरी विकास गर्नु हो । स्थानीय आर्थिक विकासले स्थानीय रूपमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराई गरिबी निवारण गर्ने, स्रोतसाधनको पुनर्वितरण गर्ने र स्थानीय नागरिकलाई लाभ पुग्नेगरी सार्वजनिक निजी लगानी अभिवृद्धि गर्छ ।

स्थानीय आर्थिक विकास र स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा वातावरण संरक्षणबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । एकको विकासले अर्को विकासलाई स्वभाविक रूपमा अगाडि बढाउँछ । लिच्छवीकालमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअुनरूप स्थानीय पाञ्चालीले स्थानीय विकासको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । राणाकालमा विकास केन्द्रीकृत थियो । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विकासले योजनाबद्ध रूपमा पाइला चाल्न खोज्यो । तर, विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन् । ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ जनस्तरसम्म पुग्न नसकेपछि गाउँघर राजधानी र जिल्ला सदरमुकामको विकास हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य भए । विकेन्द्रीकरणका प्रयास पनि भए । विकास विश्वव्यापीकरणसँगै स्थानीय आर्थिक विकासको महत्वको उदय भयो । विश्वव्यापीकरणले देशको आर्थिक विकासका लागि अवसर र चुनौतीसँगै लिएर आयो । स्थानीय उत्पादनले सजिलोसँग विश्व बजार पाउने अवसर र विश्व बजारका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनौती पनि पाए । ‘थिंक ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली’ अवधारणाले विकासलाई गाउँ सहरसम्म पुर्याउन  प्रेरित गारो । विश्वव्यापीकरणको वातावरणले आर्थिक व्यवसाय र पुँजीले सस्तो उत्पादन क्षेत्र खोज्दै हिँड्न थाले ।

मोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङको अभ्यास र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अवधारणाको उदय भयो । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रले लाभ उठाउन थाले । स्वदेशी वा विदेशी पुँजीलाई आर्कषित गर्न स्थानीय सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गर्दै सुविधाजनक लगानी वातावरण बनाउन थाले । स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन, अनुदान र कर छुटका प्रावधान अगाडि आए । वार्षिक बजेटमा एक गाउँ एक उत्पादनका कार्यक्रम र प्रो पुअर रणनीति आए । तर, पनि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदासम्म पनि विकास स्थानीय तहसम्म ओर्लन सकेन । परिणामतः स्थानीय आर्थिक विकासको खोजी भयो । स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासका लागि लगानीकर्ता, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, उत्प्रेरक र उद्यमीका रूपमा भूमिका निभाउनुपर्नेहुन्छ । योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा निपूर्णता ल्याउनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य विषय लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हो ।

स्थानीय आर्थिक विकासका लागि स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ । लगानीले स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनको अधिकार पनि दिएको छ । यसकारण स्थानीय आर्थिक विकासको नेतृत्व स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले विकास गर्ने भन्दै गर्दा पनि स्थानीय आर्थिक विकासका लागि संघीय सरकारको प्रतिबद्धता अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । स्थानीय आर्थिक विकासको नीति योजना राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक योजनासँग मिल्ने हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि स्थानीय विकासको नीति निर्माण तथा एकीकृत विकास योजना तर्जुमा र लगानीका क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास, वातावरणको संरक्षण, समुदायमा आधारित विकास र आयको पुनर्वितरण प्रमुख रणनीति हुन्छन् ।

स्थानीय आर्थिक विकास राष्ट्रिय विकासको अंग र अंश हुन सकेन भने न स्थानीय विकास हुन्छ न राष्ट्रिय वा प्रादेशिक विकास नै हुन्छ । राष्ट्रिय विकासका लागि बन्ने आवधिक योजनाले स्थानीय आर्थिक विकासलाई समेट्न सकेन भने विकासले पूर्णता पाउन सक्दैन् । हाम्रा आवधिक योजनाले स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकासका एजेन्डाहरूलाई उठाउन सकेका छैनन् । विगत आवधिक योजनाले ट्रिकल डाउन सिद्धान्तलाई बोकेर स्थानीय आर्थिक विकासको एजेन्डालाई मूलधारमा ल्याएनन् । १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा पनि स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको र अलग शीर्षकमा लेखिएको देखिँदैन । योजनाकारको आँखामा स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकासले रणनीतिक महत्व नपाउन आश्चर्यजनक छ । ट्रिकल डाउनले विकास हुँदैन भन्ने बुझ्न ढिलो भइसकेको छ । १६औं योजनाले सम्झेला नसम्झेला तर स्थानीय सरकारहरू स्थानीय आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक रूपमा जुटनु भने पर्छ । यो नै आर्थिक विकासका लागी श्रम, पुँजी, सूचना र प्राकृतिक श्रोत हो ।