के. बि. सम्राटमुलुकमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० कोबजेटको विष्लेषण गर्दा बजेटले मुलुकमा आर्थिक संकट थप्ने, देशको भार बढाउनेदेखि वित्तीय अनुशासनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखियो । हुन त यो कहिले पो नियन्त्रण हुन सकेको थियो र ? भ्रष्टाचारीहरुको मुलुक बनाएपश्चात । हो हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौ भन्ने जुन नारापछि त यसको भ्रष्टाचार गर्ने सिमा नै रहेन । आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छन् भन्ने आंकलन नै हुंदै बजेट ल्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटको रूप र सार सुन्दर पनि छ । आवरणमा राम्रो छ पनि छ । तर, विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा भने मुलुक र जनताका लागि सुखद भने नभएको आभाष बुझ्नेहरुलाई छ ।
मुलुकको हालको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ भन्नेसम्म बजेटमा स्पष्टसँग उल्लेख छैन । मुलुकको वर्तमानको अर्थतन्त्रको जगमा टेकेर बजेट आउनुपर्ने हो । तर, यसको ठीक केही विपरित भएको जस्तो छ । त्यतातिर यो बजेट तयार गर्ने सबै तहपदीय महानुभावहरुले फिटिक्कै ध्यान नदिएको जस्तो छ । यसमा वित्तीय अनुशासनको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यान दिइएको देखिँदैन । प्राथमिकीकरण नभएको जस्तो भान छ । जताततै छरिएर बजेटको सृजना भएजस्तो छ । यो कार्यान्वयन योग्य होला नहोला तर कार्यान्वयनमा लादिन सक्छ । यसले ऋणको बोझ दिने थपिने देखिन्छ ।
केही मान्छेलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारका कार्यक्रम भने बजेटमा प्राथमिकतासाथ नपरेका भने होइनन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा बजेट बनाउंदा चार–पांच वटा आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्नैपर्छ । आर्थिक स्थायित्व र बजेटका लागि अनुमानित स्रोत कसरी आउंछ भनेर हेर्नुपर्छ । यी महत्वपूर्ण आधार पक्ष हुन् । साधन विनियोजन गर्दा दक्षता र कुशलता प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल दिने खालको बजेट निर्माण गर्नुपथ्र्यो । अझ अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो पटकको कामको प्रभाव र अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई घटाउने गरी बजेट केन्द्रित हुनु जरुरी थियो । बजेट समन्यायिक हुनुपथ्र्यो । तर, यसो भएन र हुन पनि दिइएन । प्रदेश स्तरका लागि असन्तुलनलाई पनि कसरी हेरेको छ भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउनु पर्छ । सबैभन्दा विपन्न, गरिब वर्गहरूका लागि बजेटले के दियो, के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्नु जरुरी छ । बजेट विनियोजनमा विगतदेखि नै समस्या झांगिंदै नआएको भने होइन । पांचवर्षे परियोजना भनिन्छ, तर १० वर्ष हुंदा पनि सम्पन्न हुंदैनन् । परियोजना अनुसार कुनै वर्ष एक अर्ब छुट्ट्याइन्छ, त्यसले पुग्दैन । अर्को वर्ष पांच अर्ब छुट्ट्याइन्छ, त्यसले पनि पूरा हुँदैन । कारण परियोजनासम्म पुग्दा चुवावटले समयले भ्रष्ट्याइसकेको हुन्छ । बजेट विनियोजनको हविगत यस्तो छ । जमिनमा टेकेरभन्दा पनि हावामा महल बनाउने गरेर चुनाव लक्षित बजेट ल्याइएको हुनुपर्छ । यसले कोर प्रयोजनमा कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ ।
बजेटको खर्चको व्यवस्थापन, सञ्चालन दक्षता, वित्तको व्यवस्थापन र प्रस्तावित कार्यक्रमको ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधार हेर्न जरुरी पनि छ । बजेटको कार्यक्रम तथा लक्ष्य अविश्वासिलो र अपत्यारिलो छ । यो बजेटले सबैलाई मूर्ख बनाउन सक्छ । ५–७ ओटा वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । यस्तै, विभिन्न वस्तुको आयात ३० प्रतिशत र कुल आयात २० प्रतिशतले घटाउने भनिएको छ । सोही अनुपातमा कुल आयात घटाउंदै लगेर पांच वर्षमा आयात र निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने खालका अपत्यारिला घोषणा गरिएका छन् । यस्तै प्रत्यक्ष रोजगारी ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिएको छ । तर, दुःखको कुरो हाल बेरोजगारीको यकिन तथ्यांक सम्म सरकारसँग छैन ।
एकातिर कृषिमा बजेट घटेको छ किसानले कहां कसरी पाएका छन् न सहजीकरण अनुसार । कृषि अन्तर्गत मलको गर्दा यही देखिन्छ नि मुलुकका गर्छु भनाउँदाहरुको हविगत । यस्ता खालका जनतालाई अलमलाउने र जसरी पनि आफ्नो दुनो सोझाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । किसान पेन्सनका लागि १० प्रतिशत सरकारले दिने भनेको छ । अहिले बैंक प्रणालीबाटै १२–१३ प्रतिशतमा मुद्दती निक्षेप पाइन्छ । यसले कसलाई बेवकुफ बनाउन खोज्या हो ? त्यो त राष्टियकरण अभियान ल्याउन सबैको पहल भयो भने पक्का पनि देखिन्छ नै । बैंकिङ क्षेत्रबाट गर्ने काम कोषबाट अलिकति ब्याज अनुदान दिए झैं मात्रै गरिएको छ । जबकि किसानले गरेको लागत, उत्पादन, बजारीकरणका यावत् समस्या यथावत छन् । अनुदानले मात्रै यस्ता खालका समस्या कसरी समाधान हुन सक्ला र ? उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा खास–खास मान्छेहरूलाई लक्षित गरेर सुविधाहरू दिइएको छ । यहीं नै जन्मेको नातावाद, कृपावाद अनि बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचारका धेरै विकृतिहरू देखिएनन् त ? कर क्षेत्र- कर प्रणालीमा धेरै विकृति देखिन्छ ।
बजेटमा लिइएका कतिपय नीतिले विदेशी लगानी खास क्षेत्रमा आउनेभन्दा पनि प्रतिकूल हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएका छन् । समग्रमा रकम विन्यास र यसको कार्यान्वयनका चुनौती पनि उत्तिकै नभएका होइनन् । यता शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि बजेट विन्यास गतिलो छैन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्था जरुरी छ । तर, बजेटले खास समस्या समाधान गर्ला जस्तो लागेको छैन । ऊर्जामा पनि त्यस्तै छ । समग्रमा बजेटको प्रोभिजनिङ नै गरिएको छैन । यस्तो बजेटले भष्टाचारीलाई उक्साउन र अहमता जगाउन ल्याइएको भान अहिले नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ । विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू रणनीतिक महत्वका, रूपान्तरणको परियोजना र ठोस रूपमा आएनन् । रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्ने र अरू प्रदेश, स्थानीय तहमा पठाउने भनिएको छ । एकातिर २२ अर्ब रुपैयां बराबरको प्रदेश र स्थानीयमा पठाउने भनिएको छ । अर्कोतर्फ साना–मसिना सबै खाले कार्यक्रमहरू चुनावलाई लक्षित गर्दै बजेटमा राखिएका छन् । केवल स्रोत साधन छर्ने र चुनावमा दुरुपयोग गर्ने गरी ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । अझ नव प्रवर्तन कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब रुपैयां राखिएको छ । नव प्रवर्तक कस्ता कोनि त्यो पनि भ्रष्टाचारको नियती जस्तै छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कार्यक्रमहरू तथा अधिकारहरू केन्द्रमै होल्ड गरेर राखिएका छन् । यसको सट्टा साना–साना कार्यक्रमहरू मात्रै दिइएको छ ।
कार्यक्रमको लक्ष्य र स्रोतको विन्यास उचित आधारमा गरिएको छैन । अझ हाम्रो विगतदेखिको अनुभव बालुवामा पानी खन्याउने प्रवृत्ति छ । यसमा सुधार गर्ने काम भएको छैन । जबभयो राती अनि बुढी ताती भनेझैं जब आर्थिक वर्ष सकिने समयमा कार्य शुरु हुन्छ र कार्य सकिएन भन्ने भनाइै रहन्छ । बजेटको आकार ज्यादै ठूलोे छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयां विनियोजन गरीएको छ । अझै यसमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने, १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भन्ने उल्लेख पनि छ । अर्कोतिर चालू खर्च २० प्रतिशतले बढाइएको छ । पुंजीगत खर्चको वृद्धिदर भने आशातित रूपमा बढाइएन । बजेटकै प्रस्तावमा चालू खर्चभन्दा पुंजीगत खर्चको वृद्धिदर घटाइयो । यसको सोझै अन्तरसम्बन्ध आर्थिक वृद्धिदरसंग हुन्छ । यता पुंजीगत खर्च घटाउने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने ८ प्रतिशत पु¥याउने भनिएको छ । यो सान्दर्भिक नहुने हो । जुन ढंगले चुनावलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम राखिएको छ । बैंकमार्फत कार्यक्रमहरू लैजाने भनेर प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले नभनेका कार्यक्रमहरू राखिएको छ । जसले आर्थिक भार थेग्न गाह्रो छ । बजेटका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने देखिन्छ । व्यापारघाटा बढ्ने देखिन्छ । चुनावी वर्ष भएकाले चुनावमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तर, अरू प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ ।
यसर्थ यसले आम रूपमा मुलुकमा आर्थिक संकट थप्ने, देशको भार बढाउनेदेखि वित्तीय अनुशासनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छन् । जसले मुलुकलाई आर्थिक बोझ थपिने देखिन्छ । यसो हुंदा आगामी वर्ष अर्थतन्त्र सुदृढ हुने सम्भावना छैन । केवल चुनावी माहोलमात्रै सिर्जना गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा जाने खालका लगानीलाई ठोस रूपमा सुनिश्चित गरिएको छैन । जडीबुटी उद्योगको स्थापनादेखि नै खासखास मान्छेलाई सुविधा दिने गरी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सरकारले जुन ढंगले बजेटको आकार बढाइएको छ । त्यसअनुपातको पुंजीगत बजेट घटाइएको छ । बजेटको स्रोतका रूपमा उठाइने आन्तरिक ऋणको अंश बढाइएको छ । यसै पनि कुल ऋणको अंश बढी भएको अवस्थामा यसले थप ऋणको अंश बढाउनेछ । अहिले नै ऋणको अंश करिब ४२ प्रतिशत पुगेको छ भने यसले थप ४–५ प्रतिशत बढाउने अवश्य देखिन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन रोजगारीसंग जोडिएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिंदैनन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यसै पनि प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा सबैले भनिसकेका छन् । फेरि पनि प्रभावकारी होला भन्ने कसरी विश्वास गर्ने र ? हामी ‘एक्स्क्लुसिभली’ आर्थिक संकटतिर गइरहेका छौं । बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न केही उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिनु पथ्र्यो । त्यो भएन तर, केही मान्छे लक्षित गरेर सुविधा दिइएको पाइयो । बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थामा नीतिगत नै भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । मान्छेका अनुहार हेरेर सुविधाका व्यवस्था गरिएका छन् । स्रोत तथा साधन विनियोजनमा पनि कमिसन र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्सहित गरी त्यसलाई जोडेर काम भएका छन् । अहिले त झन् यो पराकाष्टा नै हो ।भन्सार, कर, नीति र यसभित्रका सुविधाहरू खासखास मान्छेलाई हेरेर सुविधा दिइएको पाइयो । यसर्थ नीतिगत भ्रष्टाचारको क्लाइमेक्सको हिसाबले यो बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ गएकोसमयमा ब्याजदर ज्यादै बढेको छ । कारोबार तथा उत्पादन लागत ज्यादै बढेको छ । यस्ता संकटलाई पूर्ण रूपमा ढाकछोप गर्न जरुरी छैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ । राजस्व लक्ष्यको प्राथमिकता कम देखिन्छ । बजेटमा वैज्ञानिक भूमिसुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि योग्य जमिनको अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने, भूमिहिन ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने, सामूहिक खेती प्रणाली, सहकारी खेती, चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेे उल्लेख छ ।
यस्तै, बजेटमा सार्वजनिक संस्थानमध्ये यसबीच सञ्चालनमा नआएका रुग्ण बन्द प्रायः अवस्थामा रहेका नौ संस्थान पुनः उपयुक्त मोडेलबाट सञ्चालन गर्ने, कृषि, खाद्य, दुग्ध, औषधि जन्य र यातायातजस्ता सार्वजनिक संस्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराई पुनर्संरचना गरेर यिनको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन, पुनर्संरचना वा बन्द गर्ने र सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको यकिन लगत तयार गर्ने उल्लेख भएको छ । बजेटमा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । जसमा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाबीच समन्वय गर्न श्रममन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउने, सातवटै प्रदेशमा सीपमूलक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, श्रम क्षेत्रमा विवाद न्यूनीकरण गर्न, सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रवद्र्धन गर्न, श्रमसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने उल्लेख छ । ता पनि बजेटमा भ्रष्टाचारी गन्ध भने टुटेको पाइएन । जयराष्ट ।
(लेखक पशुपति अन्नपुर्णा आश्रमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij