काठमाडौं । सरकारले इन्धन बिक्रीमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने तयारी गरेको छ । भारतबाट प्रशोधित इन्धन ल्याएर बेच्दै आएको निगमबाट बिजनेस खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।
इन्धनको मूल्य उच्च भएको टिप्पणी भइरहँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई तेल बेच्ने जिम्मा दिएर मूल्य वृद्धिको भार उपभोक्ताको टाउकोमा थोपर्ने योजना बनाएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले यस्तो संकेत गरे ।
आयल निगमको घाटा, इन्धनको भाउ र त्यसमा लाग्ने करबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी चलिरहेका बेला काँग्रेस नेता रहेका आपूर्ति मन्त्रीले भने उपभोक्ता लुट्ने र व्यापारी पोस्ने योजना सुनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धनको समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रियाको प्रखुम अतिथिका रुपमा पुगेका बडूले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । बडुले निजी क्षेत्रलाई बिजनेसमा ल्याए मूल्यको फाइदा उपभोक्तालाई हुनसक्ने अडकल गरे ।
“एउटा अथोरिटी बनाइदिने हो, उसले रेगुलेट गर्ने हो र निजी क्षेत्रबाट आपूर्तिकर्ता आउँछन् भने एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन सक्छ मूल्यमा,” मन्त्री बडूले भने “त्यो मूल्यको प्रतिस्पर्धाले फाइदा त अन्तमा उपभोक्तालाई होला नि !”
बडुले निगमललाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने बताए । उनले थपे, “नीतिगत रुपमा हामीले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई इन्धनको आपूर्तिमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने छ ।”
बडुले इन्धनमा कर कम गर्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर पनि करिब ४० प्रतिशत हुँदा उच्च मूल्यको भार उपभोक्ता भोग्न बाध्य हुनेछन् । हाल अहिले इन्धन बेच्दा सरकारी संस्थान निगमले घाटा बेहोर्दै बेच्दै आएको छ । इन्धन बेच्ने लाइसेन्स उनीहरुलाई दिए उनीहरुले घाटामा तेल बेच्न सम्भव हुनेछैन । तसर्थ पेट्रोलको भाउ बडुको अनुमान सही हुनेछैन ।
© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij