
काठमाडौं । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै आजबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई लक्षित गरी धर्ना दिँदैछन् । यस भन्दा पहिले विमा समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले १–१ घण्टा धर्ना दिँदै आएकोमा विमा समितिमा निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेसँगै उक्त धर्ना अहिले स्थगित गरिएको छ । यद्यपि यतिबेला देशभर सबै जिल्लाबाट निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहँदै आएका छन् ।
आन्दोलनका थप कार्यक्रम अन्तरगत आज देखि विहान ९ बजे निर्माण व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने कुरा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिको कारण आफूहरुले धान्नै नसक्ने स्थिति सृजना भई आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अध्यक्ष सिंहको धारणा छ ।
रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धको विश्वव्यापी असर स्वरुप यतिबेला अकल्पनीय रुपमा निर्माण क्षेत्रको लागि अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री एवं पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई. आङदोर्जे लामा बताउनुहुन्छ । आफूहरुले राज्य पक्षलाई समस्या सुनुवाईको लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएपनि समस्या सुनुवाई नभएकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको लामाको धारणा छ ।
आन्दोलनको क्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरु राज्यका विरोधी नभई सारथी रहेको समेत बताउँदै आएका छन् । राज्यले समस्या समाधानको लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाएसम्म आन्दोलन नरोकिने समेत महासंघका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायीहरु ११ बैशाख देखि कन्स्ट्रक्सन होलिडे सहित आफ्ना अत्यावश्यक बाहेकका सबै कामहरु स्थगित गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपालमा बौद्धिक तवरले समस्याको समाधान खोज्न राज्य पक्ष तयार नहुने स्थिति कायम रहेकोले सडक आन्दोलनमा ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति जनाएर राज्य पक्षलाई दबाब दिनुपर्ने स्थिति आफूहरुको रहर नभई बाध्यता भएको समेत लामाले बताउनुभयाे ।
निर्माण व्यवसायीहरुले वि.सं २०६५ मा सामाग्रीमा उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा राज्य पक्षले प्राविधिक मार्गदर्शन–१ जारी गरेर समस्या समाधान गरिएको बताउँदै यसपटक पनि प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारी गरी निर्माण व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार शुरुमा भएको सम्झौता भन्दा सामाग्रीहरुको मूल्यमा १० प्रतिशतको वृद्धि वा कमी हुँदा सोहीबमोजिम मूल्य समायोजन गरिने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औं संशोधनले निर्माण व्यवसायीका अन्य मागहरु सम्बोधन गरेपनि साना व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासमा सहयोग नगरेको लामा बताउनुहुन्छ् । ठूला निर्माण कार्यमा ६६.६ प्रतिशतको सर्टिफिकट भए पुग्ने तर साना निर्माण कार्यको लागि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको सर्टिफिकट आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले सबैलाई एकरुपता नभई साना व्यवसायीको वृत्तिविकासमा अवरोध पुगेको लामाको धारणा छ ।
महासंघले ११औं संशोधनमा ५ करोड सम्मका काम खुल्ला गर्नुपर्ने भनेकोमा त्यो सम्बोधन हुन सकेको छैन । यद्यपि थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनहरु भने भएका छन् । ठूला काममा साढे ३ अर्ब बराबरको काम खुल्ला गरिनुपर्ने भनिएकोमा ३ अर्ब सम्मको खुल्ला गरिएको छ । साथै १० अर्ब सम्मका निर्माण काम स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबाट नै हुन सक्ने गरी ठूला निर्माण व्यवसायीको पक्षमा हुनेगरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।
यद्यपि १७ हजार निर्माण व्यवसायी मध्ये झण्डै १५ हजार साना निर्माण व्यवसायीहरु रहेको स्थितिमा साना निर्माण व्यवसायीलाई सम्बोधन हुने गरी नीतिगत परिमार्जन नगरिनुले आफूहरुको मुख्य माग नै सम्बोधन हुन नसकेको आभाष भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले श्रम सहकारी मार्फत ५ करोड सम्मको काम गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाबाट व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने भन्दै श्रम सहकारी र उपभोक्ता समिति अवधारणा खारेज हुनुपर्ने विषय पनि आफूहरुले उठाउँदै आएको बताउनुहुन्छ ।
कुल विकास बजेटको करिब ६५ प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायी मार्फत नै खर्च हुने गरेको समेत सिंह बताउनुहुन्छ ।

© 2026 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site By : Sobij